काठमाडौँ । परराष्ट्र मन्त्रालयले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी फिर्ता गर्ने पहल निरन्तर भइरहेको बताएको छ ।
नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा) का सांसद प्रेम सुवालले प्रतिनिधि सभामा लिम्पियाधुरा फिर्ताका लागि भइरहेको पहलबारे जानकारी माग गरेका थिए ।
सांसद सुवालले प्रश्न गरेपछि प्रतिनिधिसभाले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई ‘नेपालको पूर्व, दक्षिण र पश्चिमतर्फ भारतसँगको खुला सिमानाको ६६८ ठाउँमा भइरहेको भारत अतिक्रमित नेपाली भूमि कहिले फिर्ता हुन्छ ? नेपाल–भारत सीमा विवाद समाधान नहुनुमा दोषी को–को हुन् ?’ भनी प्रश्न गरेको थियो । परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रतिनिधिसभालाई पठाएको जवाफमा अतिक्रमित भू-भाग फिर्ता गर्ने सम्बन्धमा कूटनीतिक माध्यमबाट निरन्तर पहल भइरहेको उल्लेख छ ।
‘सन् १८१६ को सुगौली सन्धिको धारा ५ अनुसार महाकाली नदीपूर्वका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न भू-भाग हो भन्ने तथ्यमा नेपाल सरकार स्पष्ट र दृढ रहेको । सो भू-भाग फिर्ता गर्ने सम्बन्धमा कूटनीतिक माध्यमबाट निरन्तर पहल भई रहेको अवस्था छ’ परराष्ट्र मन्त्रालयको जवाफमा भनिएको छ ।
सन् १९८१ को फेब्रुअरीमा नेपाल-भारत संयुक्त प्राविधिक समिति गठन भई उक्त समितिबाट नेपाल-भारत सीमा सम्बन्धी कार्य प्रारम्भ भएको पनि परराष्ट्र मन्त्रालयले बताएको छ ।
प्रकाशित मिति: सोमबार, वैशाख २५, २०८०
