काठमाडौँ। द्वन्द्वपीडित सुरक्षाकर्मी परिवारले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक एकपक्षीय भएको बताएका छन् ।
बुधबार सिंहदरवारमा सभामुख देवराज घिमिरेलाई भेटेर उनीहरूले सरकारले ल्याएको विधेयकले आफूहरूको माग सम्बोधन नगर्ने बताए ।
द्वन्द्व पीडित सुरक्षाकर्मी परिवारकी सदस्य अम्बिका कार्कीले विधेयक संशोधन नगरी पास गरे द्वन्द्वपीडित सुरक्षाकर्मीहरूको परिवारलाई न्याय नहुने बताइन् ।
उनले भनिन्, ‘हामी सुरक्षाकर्मी परिवारहरूले अझै पनि न्याय पाइरहेको अवस्था छैन । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालबाट हामीले न्यायको आशा खासै गरेका छैनौँ । सुरक्षाकर्मी परिवारलाई न्याय नहुने गरी विधेयक ल्याइएको छ, यो विधेयकबाट हामीले न्याय पाइँदैन भन्ने स्पष्ट छ ।’
उनीहरूले मूल ऐनको दफा २ को खण्ड (ञ) लाई मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन र मानव अधिकारको उल्लङ्घन भनी गरिएको परिभाषा त्रुटिपूर्ण रहेको भन्दै संशोधनको माग गरेका छन् ।
सभामुख घिमिरेले संक्रमणकालीन न्यायको सिद्धान्त अनुसार विधेयकलाई व्यवस्थापन गर्ने आश्वासन दिए । उनले भने, ‘द्वन्द्वलाई व्यवस्थापन गर्न पहिलादेखि नै समयसमयमा विभिन्न सम्झौताहरू भइरहेका छन् । तर लामो समयसम्म निराकरण भएका छैनन् । संक्रमणकालीन ऐनको सिद्धान्तअनुरूप यसलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भनेर विधेयक दर्ता भई व्याख्या भएको छ ।’
प्रकाशित मिति: बुधबार, चैत १५, २०७९
