काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालाले मुलुक गम्भीर बिरामी अवस्थामा रहेको बताएका छन् ।
आइतबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै उद्यम गर्नेहरू हतास मनस्थितिमा देखिएको, कर तिर्नेहरू निराश रहेको, व्यापारिक सहरहरू उजाड देखिएको भन्दै मुलुक गम्भीर बिरामी भएको बताएका हुन् ।
उनले भने, ‘मैले कर तिर्ने वर्ग निराश भएको पाएँ, यहीँ उद्यम गरेर टिक्न खोज्नेहरू हतास मनस्थितिमा रहनु हाम्रो राष्ट्र सिकिस्त बिरामी भएको अवस्था हो । सबैको व्यापार घटेको छ । व्यापार घटेपछि उद्योगको उत्पादन घट्नु सामान्य हो । व्यापारिक सहर उजाड हुँदै छन् । भर्खरै प्राप्त जनगणना अनुसार काम गर्ने उमेरका एक तिहाइ नेपाली केही पनि आर्थिक उपार्जन गर्दैनन् । यो भन्दा भयावह परिस्थिति के हुन सक्ला ? अर्थतन्त्रको मुख्य आधार विप्रेषण मात्र भएको छ । यसले हाम्रो अर्थतन्त्र जोगाएको मात्र छैन, श्रीलङ्का र पाकिस्तानतिर जान पनि रोकिरहेको छ । विप्रेषणको माध्यमबाट चिर कालसम्म जोगाउन सम्भव छैन । देशको सबल अर्थतन्त्रका लागि फजुल खर्च घटाउन समय समयमा बनेका प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न राजनीतिक सहमति कायम गरेर अघि बढौँ ।’
हेर्नुहोस् कोइरालाको सम्बोधनको पूर्णपाठ
सम्माननीय सभामुख महोदय तथा माननीय सदस्यहरू,
देशमा उत्पन्न भइरहेको वर्तमान राजनीतिक अवस्था प्रति हामी कोही पनि अनभिज्ञ छैनौँ । मुलुकमा अकल्पनीय राजनीतिक द्वन्द्वका नयाँ कम्पनहरू अनेकन् रंगरुपमा देखिदैछन । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र माथि चुनौती छ, देशको अर्थतन्त्रको निराशाजनक अवस्था वारे गम्भीर बहस शुरु भएका छन् । सामाजिक सांस्कृतिक पक्षबाट मुलुकले भोगिरहेको नैतिक सङ्कटबारे हामी बीच गम्भीरतापूर्वक छलफलको प्रारम्भ हुन बाँकी नै छ ।
देशमा यस्तो सङ्कट आउँदा बाह्य कारण खोजेर पन्छिनुभन्दा समग्र सङ्कटको कारक हामी स्वयं नै भएको र समाधान दिनपर्ने जिम्मेवारीमा पनि हामी नै रहेको नैतिक आत्मवोध लिएर म यहाँ उभिएको छु ।
लोकतान्त्रिक राजनीतिक प्रणालीले यसका पात्रहरूबाट एउटा विशिष्ट मूल्य पद्धति र नैतिक मूल्यको अपेक्षा गर्दछ । राजनीतिक पद्धति जतिसुकै राम्रो भए पनि त्यस अनुरूप हाम्रा व्यवहारहरू भएनन् भने देशमा अराजकताले मात्र प्रश्रय पाउने होइन, हाम्रा आजसम्मका राजनीतिक उपलब्धिहरू पनि धरापमा पर्नेछन् ।
सभामुख महोदय,
संसद गणितको मात्र खेल होइन, यो सम्पूर्ण तीन करोड नेपालीको आस्था र आशाको पुञ्ज हुन सक्नुपर्छ । आम नागरिक यो व्यवस्थाले हाम्रो अवस्थामा कुनै परिवर्तन नआएको गुनासो गरिरहँदा हामी त्यसतर्फ सचेत हुने कि नहुने रु मलाई लाग्दछ अब हामी ढिलो नगरी जनअपेक्षा अनुरूप संसद, सरकार र प्रतिपक्ष सबै एकै ठाउँमा उभिएर नागरिक चिन्तालाई संशोधन गर्न अगाडि बढ्नको विकल्प छैन । हाम्रा आफ्नै विगतका कमी कमजोरीले सङ्घीयता र प्रदेश संरचना प्रतिको वितृष्णा दिनप्रतिदिन चुलिँदो छ । यो हाम्रो राजनीतिक प्रणालीको असफलताको पहिलो खुड्किलो हो ।
सम्मानित संसद समक्ष म मेरा विचारहरू राखिरहँदा मेरो आँखा अगाडि गत निर्वाचनमा लामबद्ध भएर भोट हालिरहेका सधैँ मलको अभावबाट पीडित किसानहरूको अनुहार अगाडि आउँछ । लाखौँ युवाहरू त्रिभुवन विमानस्थलबाट रोजगारीको लागि मलेसिया र मध्यपूर्वको तातो भूमिमा पलायन भएका दृश्यहरू नाच्दछन् । राम्रो शिक्षा र रोजगारीको खोजीमा पश्चिम युरोप, अस्ट्रेलिया, अमेरिका लगायत संसारका कुना कुनामा जान ज्यान फालेर लागेका युवाहरूको अनुहार अगाडि आउँछ । यिनलाई केन्द्रमा राखेर हामी हाम्रो सम्पूर्ण अर्थ राजनीतिको नयाँ पहिया निर्माण गर्न कहिलेबाट शुरु गर्ने हो ? आजको मूल प्रश्न नै यही हो ।
सभामुख महोदय,
सभामुख महोदय,
गत केही महिनादेखि मैले देशका मूर्धन्य अर्थविद्, उद्योगपति, व्यवसायी, व्यापारी र उत्पादनका क्षेत्रमा लागेका साना ठुला अनेकन् समूहसँग अन्तरक्रिया गर्ने मौका पाएँ । छलफलका क्रममा उहाँहरूको समस्याका बारेमा भरमग्दुर बुझ्ने प्रयास गरेँ । जोखिम मोलेर, मिहेनत गर्दै आफ्नो उद्यमशीलताको बलमा स्व–पुँजी परिचालन गर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने र सरकारलाई कर तिर्ने वर्ग अहिले निराश भएको पाएँ ।
गरिखाने युवा वर्ग सबै विदेश पलायन हुन खोज्नु र यहीँ उद्यम गरेर टिक्न खोजेका व्यवसायीहरू हताश मनस्थितिमा रहनु भनेको हाम्रो राष्ट्र सिकिस्त बिरामी भएको अवस्था हो । यो विषयलाई म गम्भीरतापूर्वक राख्ने अनुमति चाहन्छु । सबैको व्यापार घटेको छ । व्यापार घटेपछि उद्योगका उत्पादन घट्नु स्वाभाविकै हो । सधैँ व्यापारमा व्यस्त रहने देशका प्रमुख सहर बजारहरू उजाड छन्, बेरोजगारी बढ्दो छ । भर्खरै सरकारले प्रकाशित गरेको जनगणनाले पनि देखायो काम गर्ने उमेरका झण्डै एक तिहाइ नेपाली केही कुनै आर्थिक उपार्जनको काम गर्दैनन् । यो भन्दा भया भय स्थिति के हुन सक्ला ?
सभामुख महोदय,
विश्वव्यापी कोरोना महामारी, फरक शैलीमा उदाएको नयाँ शीतयुद्ध, हाम्रो अर्थतन्त्रमा गरिनुपर्ने समय सापेक्ष सुधारको कमी जस्ता यस्ता अनेकन् कारणहरूले देशको अर्थतन्त्रले गति लिएको छैन । यसमा थप समस्या साधारण खर्चको वृद्धि, विकास खर्चको ढिलाइ र फजुल खर्चको अत्यधिकताले हाम्रो अर्थतन्त्र थला परेको सुनियो र बुझियो । हामी सबैलाई थाहा छ अहिले हाम्रो अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड भनेको विप्रेषण अर्थात् रेमिटेन्सबाट प्राप्त विदेशी मुद्रा भएको छ ।
यसले हाम्रो अर्थतन्त्रलाई जोगाएको मात्र छैन हामीलाई श्रीलङ्का र पाकिस्तानको जस्तो सङ्कट तर्फ जान पनि रोकेको छ । देशको अर्थतन्त्रलाई चिरकाल सम्म विप्रेषणको माध्यमबाट चलाउन र जोगाउन सम्भव छैन भन्ने शिक्षा लिएर वैकल्पिक आय र राजश्वका क्षेत्रहरूलाई खोज्नु श्रेयस्कर हुनेछ । संसार जुन ढङ्गले तनाव, गुटबन्दी र सामरिक द्वन्द्व चपेटामा पर्दै छ त्यसले हाम्रो विप्रेषणको प्रवाहलाई ढिलो चाँडो असर निश्चित गर्नेछ ।
सभामुख महोदय,
यो सरकारको सामु चुनौतीको चाङ छन्, तर नागरिकलाई भरोसा र विश्वास लिएर अगाडि बढ्दा अवसरका अपार सम्भावना पनि छन् । संसद भित्रका धेरै राजनीतिक दलहरूको समर्थन यो सरकारलाई छ । समर्थन लिन जति सजिलो छ त्यसलाई जोगाउन त्यत्ति नै गाह्रो पनि छ, जुन कुरा हामीले सरकार बनेको दुई महिनामा दुई पटक विश्वासको मत दिन पर्दा राम्रोसँग बुझेका छौँ । कुनै पनि सरकार टिकाउन जति महत्त्व संसद भित्रको गणितको हुन्छ त्यो भन्दा बढी महत्त्व आम नागरिक बिच सरकारको विश्वासले निर्धारण गर्दछ ।
चालु आर्थिक वर्षको यही चैत्र ११ गते सम्मको राजश्व सङ्कलन र हाम्रो खर्चमा २०० अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढीको खाडल छ । पुँजीगत खर्चलाई मात्र होइन चालु खर्चलाई पनि ऋण नलिईकन राज्य सञ्चालन गर्न गाह्रो हुँदैछ । त्यसैले सबै राजनीतिक दल र सरकारलाई मेरो विनम्र अनुरोध छ, देशको सबल अर्थतन्त्रका लागि समय समयमा फजुल खर्च घटाउन विभिन्न कार्यदलहरूले बुझाएका प्रतिवेदनहरूलाई आधार मानेर अनुत्पादक फजुल खर्चहरू कम गर्ने दिशातिर राजनीतिक सहमति कायम गरेर अघि बढौँ ।
सभामुख महोदय,
नागरिकको विश्वास र संसद्को समर्थनबाट देशमा देखा परेको अर्थतन्त्रको सङ्कट संशोधन गरेर समृद्धिको यात्रा तय गर्न सकिन्छ । यसको लागि प्रधानमन्त्रीले इच्छा शक्तिको मात्र प्रदर्शन गरेर पुग्दैन सम्पूर्ण मन्त्रिमण्डललाई नैतिकरुपमा तलमाथि गर्न नदिने प्रण गर्नुपर्छ । समाजवाद भ्रष्टाचारको जगबाट आउँदैन, समन्यायिक समाज बनाउन सम्यक् विचार, व्यवहार र दृष्टिकोण चाहिन्छ । साझा सङ्कल्प र प्रयत्नबाट अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन निजी क्षेत्रको विश्वास जित्न सकिन्छ, विश्वबाट लगानीको अवसरहरू नेपाल भित्र्याएर बेरोजगारीलाई सम्बोधन गर्न सम्भव हुन्छ ।
विश्वव्यापी रूपमा बैंकिङ क्षेत्रको विश्वसनीयता माथि प्रश्न उठिरहेको छ । हाम्रो देशले पनि युरोप र अमेरिकामा देखिएको जस्तो बैंकिंग सङ्कटको सामना गर्नु नपरोस् भनी अपनाउनुपर्ने मौद्रिक नीतिलाई बेलैमा विज्ञ विशेषज्ञको सल्लाहबाट अगाडि बढ्न म अनुरोध गर्दछु । कर्जालाई अंग्रेजी भाषामा क्रेडिट भनिन्छ जसको मौलिक ल्याटिन अर्थ हो “विश्वास”।
राजनीतिक नेतृत्वमा पनि आम जनताको विश्वास घटेपछि सबल अर्थतन्त्र धरासायी बन्न समय लाग्दैन । त्यसैले अहिलेको असहजताको सम्बोधन परम्परागत टालटुले विधिबाट होइन दीर्घकालीन रूपमै निकास निस्कने गरी सरकारले काम गरोस् । एकातिर कर्जाको मागमा कमी आएको छ भने अर्कोतिर बैंक हरुको खराब कर्जाको अनुपात वढ्दैछ । त्यति मात्र नभई बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको कर्जा नतिर्न विभिन्न प्रतिकार समितिहरू गठन हुनु र सरकार टुलुटुलु हेरेर बस्नु कदापि राम्रो सङ्केत हैन । त्यस्तो अपराधिक प्रवृत्तिको तुरुन्त उपचार गरिहाल्नुपर्छ ।
सभामुख महोदय,
साना मझौला उद्योग व्यवसाय, ग्रामीण किसान तथा कृषि, उद्योग र व्यवसायीलाई आर्थिक गतिविधि बढाउन सहयोग गरिराखेको र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने धेरै सहकारीहरू ठुला जोखिममा छन् । बैंक र सहकारीले गतिविधि कम गर्दा आर्थिक क्षेत्रमा सङ्कुचन आएको छ । सरकारले नेपाल राष्ट्र बैङ्कमार्फत बैँकरुको अनुगमन गर्ने र सहकारी अनुगमन गर्न छुट्टै संयन्त्रको निर्माण गरी आर्थिक तथा मौद्रिक नीति मार्फत सहकारीका समस्या समाधानमा सहजीकरण गर्ने विश्वसनीय आधार तुरुन्तै दिन पर्ने म देख्छु ।
सहकारीमा जस्तै समस्या लघुवित्तमा समेत देखिन थालेको छ । संख्या भन्दा गुण र कारोबारको सीमा तोक्नु नै लघुवित्त बचाउने आजको आवश्यकता हो ।
हरेक सेवा र वस्तु उत्पादनका लागत कम गरी प्रतिस्पर्धी कसरी बन्ने भन्ने कुरामा हाम्रो ध्यान जानु पर्छ । यसका लागि सरकारी निकायहरूले उद्योग–व्यवसाय माथि झन्झट थोपर्ने, दोहन गर्ने र हैरान पार्ने काम बन्द गर्नुपर्छ । उद्योग–वाणिज्य महासङ्घ, उद्योग परिसंघ, चेम्बर अफ कमर्स लगायतले लगानी र रोजगारी बढाउन ऐन, कानुन र प्रक्रियामा सुधारका लागि दिएका सुझावको निरपेक्ष अध्ययन गरेर आवश्यकता अनुसार सुधार गर्दै जानुपर्छ । संविधान विपरीतका कानुन अनि कानुन विपरीतका नियामावलीहरु तत्काल सुधार्नु पर्छ । साँच्चै भन्ने हो भने २०४८ मा हामीले ल्याएको सुधारको शृङ्खलालाई निरन्तरता दिन नसक्दा नै हामी अहिले समस्या नै समस्याको थुप्रोमा रुमल्लिएका छौँ ।
सभामुख महोदय,
अर्थ मन्त्रालयले उद्योग–व्यवसाय ऐन मान्दैन र आर्थिक ऐनले सबै ऐनलाई काटिदिन्छ भन्ने निजी क्षेत्रको गुनासो छ । उद्योगहरूको अनुगमन उद्योग मन्त्रालयका संरचनाबाट हुनुपर्छ तर हामीले संसदीय समिति लगायत विभिन्न निकायहरूबाट अनावश्यक अनुगमनको नाममा व्यवसायीलाई दुःख दिने काम गरेका छौँ । न्यायालयको निर्णय ढिलो हुँदा उद्योग व्यवसायको लगानीलाई समस्या हुने भइरहेकोले उद्योगहरूका लागि छुट्टै कमर्सियल कोर्ट चाहिने आवश्यकता देखिन्छ ।
त्यसै गरी परम्परागत उद्योगको परिपूरकका रूपमा नयाँ प्रकृतिका उद्योगको जन्म हुन थालेको छ । सूचना प्रविधि क्षेत्रमा अहिलेको सम्भावना र आवश्यकतालाई ध्यान दिएर सूचना प्रविधिमा आधारित “बोर्डरलेस गिग इकनमी” बारे पनि हामीले नवीन प्रयत्न गर्नपर्ने भएको छ । रेमिटेन्सबाट मात्र उल्लेख्य विदेशी मुद्रा आइरहेको मुलुकमा यो नयाँ स्रोत बन्ने सम्भावना रहेको तथ्य युवाहरूसँग मैले गरेको अन्तरक्रियामा पाएको छु ।
सभामुख महोदय,
मलाई लाग्दछ देशमा राजनीतिलाई स्थिर नराखी समुन्नतिको यात्रा तय गर्न सकिँदैन । जनतामा आशा र भरोसा नजगाई लोकतन्त्रको संरक्षण गर्न पनि सकिँदैन । तसर्थ संभवभएसम्म अब हामी सर्वाङ्गीण आर्थिक सुधारका कामहरू अगाडि बढाऊँ । लोकतान्त्रिक राजनीतिक प्रणालीलाई अक्सिजन दिएर बचाउने, बढाउने र जोगाउने काम आर्थिक विकासबाट मात्र सम्भव हुन्छ । नेपालका प्रत्येक नागरिकको जीवनमा देखिने गरी आउने दिगो सुधारले मात्र यो सम्भव हुन्छ ।
अन्त्यमा सभामुख महोदय,
यो संसद्लाई जनताको संसद बनाउने तपाईँको सक्रियतामा हामी सहयोगी हुनेछौँ । सही अर्थमा जनताका प्रतिनिधिहरूको बहस र छलफल, उत्तरदायित्व र समाधान निकाल्ने नतिजा–मुखी थलोको रूपमा यो अगाडि बढोस् । यसले संसद्को गरिमा पनि बढ्नेछ र व्यवस्थाको साख पनि । नेपालको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले बनाएको संविधानलाई जनहितमा प्रयोग गर्न अब हामी नचुकौँ ।
धन्यवाद,
जय नेपाल ।
प्रकाशित मिति: आइतबार, चैत १२, २०७९
