१८ माघ, काठमाडौँ । संयुक्त राज्य अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले बाहिरिया आप्रवासीलाई आगामी तीन महिनासम्म र मुस्लिम जनसङ्ख्या बाहुल्य रहेका विश्वका सात राष्ट्रका नागरिकलाई अमेरिका भित्र प्रवेश गर्न निषेधात्मक कार्यकारी आदेश जारी गर्ने घोषणाको अमेरिका मै तथा अन्य राष्ट्रमा पनि सुरु भएको विरोधले व्यापकता पाएको छ । यसै क्रममा, वासिङ्गटन राज्यका महान्याधिवक्ताले यस आदेश विरुद्ध सियाटलको अमेरिकी सङ्घीय अदालतमा मुद्दा दायर गरी कानुनी उपचार खोजेका छन् । सङ्घीय अदालतमा दायर गरिएको सो मुद्दामा राष्ट्रपति ट्रम्प, राष्ट्रपति कार्यालयका उच्च पदस्थ अधिकारी तथा सल्लाहकार र गृहभूमि(आन्तरिक) सुरक्षा मन्त्रालय (होम ल्याण्ड सेक्युरिटी)लाई विपक्षी बनाइएको छ ।
राज्यभूमिको कानून तथा न्याय परिपालना गर्नु गराउनु पर्ने प्रमुख दायित्व वहन गर्ने महत्वपूर्ण सरकारी निकायले यसरी आफ्ना राष्ट्रपतिको नीतिगत आदेशलाई न्यायिक चुनौति दिने अमेरिका भित्रैका राज्यमा वासिङ्गटन पहिलो राज्य भएको छ । यसअघि, गत आइतबार (नेपाली समयानुसार सोमबार) वासिङ्गटन सहित १६ राज्यका महान्याधिवक्ताले एक संयुक्त विज्ञप्ति प्रकाशित गरी राष्ट्रपति ट्रम्पको उक्त आप्रवासी निषेधात्मक कार्यकारी आदेशलाई अमेरिकी संस्कार विपरितको तथा कानून सङ्गत नभएको भन्दै विरोध जनाएका थिए ।
प्रकाशित मिति: सोमबार, माघ १७, २०७३