काठमाडौं । सरकारले विभिन्न सरकारी कार्यालयमा सेवाग्राहीले पेश गर्ने निवेदनको ढाँचामा एकरूपता ल्याउने भएको छ। सेवा प्रवाहलाई सरल, सहज र सूचना प्रविधिमैत्री बनाउने उद्देश्यले सरकारले नयाँ व्यवस्था लागू गर्न लागेको हो।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ‘सरकारी कार्यालयमा प्रयोग हुने निवेदनको ढाँचा तथा सोको कार्यान्वयन मार्गदर्शन, २०८३’ स्वीकृत गर्दै देशभरका सरकारी निकायमा प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि निर्देशन दिएको छ।
मार्गदर्शन कार्यान्वयनमा आएपछि विभिन्न सरकारी कार्यालयमा सेवा लिन पेश गरिने निवेदनको ढाँचामा रहेको विविधता र अन्योल हट्नेछ। देशभरका सरकारी निकायमा एउटै र निश्चित ढाँचा प्रयोग हुने व्यवस्था गरिएको छ।
यससँगै परम्परागत कागजमा आधारित निवेदन प्रक्रियालाई क्रमशः डिजिटल माध्यमबाट समेत प्रयोग गर्न सकिने गरी सूचना प्रविधिमैत्री बनाइनेछ। आवेदनहरू डिजिटल ढाँचामा समेत उपलब्ध हुने भएकाले आगामी दिनमा सरकारी सेवा अनलाइन तथा मोबाइल एपमार्फत लिन सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ।
सरकारले यस व्यवस्थाबाट नागरिकले सरकारी कार्यालयपिच्छे फरक–फरक तरिकाले निवेदन लेख्नुपर्ने बाध्यता अन्त्य हुने जनाएको छ। निवेदन भर्न सेवाग्राहीलाई हुने झन्झट कम गर्नुका साथै कार्यालय परिसरमा शुल्क लिएर अनधिकृत रूपमा सेवा सहजीकरण गर्ने प्रवृत्तिसमेत निरुत्साहित हुने विश्वास गरिएको छ।
मार्गदर्शनको प्रभावकारी कार्यान्वयनको मुख्य जिम्मेवारी सम्बन्धित सरकारी कार्यालयका प्रमुखलाई तोकिएको छ। सरकारले यसको कार्यान्वयनमार्फत सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई थप नागरिकमैत्री र प्रविधिमा आधारित बनाउने लक्ष्य लिएको छ।
प्रकाशित मिति: बुधबार, साउन २७, २०८३
