काठमाडौं । पूर्वाधार विकास मन्त्री सुनिल लम्सालले सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा नीतिगत रूपान्तरणको प्रक्रिया अघि बढाइएको बताएका छन्।
शुक्रबार मन्त्रालयमा नेपाल यातायात राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघसँगको छलफलमा मन्त्री लम्सालले बीआरटी मोडल तथा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार देशभरका सिटी बस, लामो दूरीका बस र ट्याक्सी व्यवस्थापन गर्ने गरी सरकारले नीतिगत रूपान्तरण अघि बढाएको बताए।
सरकार अब डिजेल गाडीको पक्षमा नरहेको स्पष्ट पार्दै उनले सबै सार्वजनिक सवारीलाई पूर्ण रूपमा विद्युतीय बनाउने योजनाका साथ अघि बढिरहेको बताए।
व्यवसायीहरूसँग पूर्ण सहमति र परामर्श नगरी यातायात ऐन जारी नगरिने उनको भनाइ थियो। ऐनको मस्यौदा तयार गर्दा व्यवसायीहरूसँग आवश्यक छलफल गरिने उनले बताए।
मन्त्री लम्सालका अनुसार पहिलो चरणमा पोखरा, त्यसपछि काठमाडौं र लुम्बिनीमा आन्तरिक सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापनका लागि एसियाली विकास बैंक (एडीबी) र मन्त्रालयको समन्वयमा काम अघि बढाइएको छ।
व्यवसायीहरूले अहिले डिजेल गाडी खरिद गर्ने र पछि विद्युतीय सवारी अनिवार्य गर्दा आर्थिक क्षति व्यहोर्नुपर्ने अवस्था नआओस् भनेर नै अहिले कालो नम्बर प्लेटको दर्ता तथा व्यवस्थामा कडाइ गरिएको उनले स्पष्ट पारे।
कार्यक्रममा नेपाल यातायात राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघले प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार राहत कोषका लागि ९१ लाख ८४ हजार ६ सय ९५ रुपैयाँ सहयोग रकम मन्त्री लम्साललाई हस्तान्तरण गरेको थियो।
महासंघले सार्वजनिक यातायात क्षेत्रको सुधार तथा व्यवस्थापनका विषयमा समेत मन्त्री लम्सालको ध्यानाकर्षण गराएको थियो।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, भदौ २६, २०८३
-1789109208-1789117375.jpeg)
