काठमाडौं । कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गिता चौधरीले जलवायु परिवर्तनको जोखिमको मुख्य मारमा परेका अल्पविकसित राष्ट्र (एलडीसी)ले अब सहानुभूति नभई न्याय र कार्यान्वयन चाहेको बताएकी छन् ।
बिहीबार टिमोर–लेस्टेको राजधानी दिलीमा आयोजित एलडीसीको मन्त्रीस्तरीय बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित मुलुकलाई प्रतिबद्धताअनुसार सहयोग उपलब्ध गराउन विकसित राष्ट्रसँग आग्रह गरिन् ।
मन्त्री चौधरीले ‘हानि तथा नोक्सानी कोष’ तत्काल, सहज र द्रुत रूपमा परिचालन हुनुपर्ने माग गरिन् । नेपालले उक्त कोषबाट तत्काल सहयोग प्राप्त गर्न औपचारिक निवेदनसमेत दिइसकेको जानकारी दिँदै उनले कोषको प्रभावकारिता र सान्दर्भिकता पुष्टि गर्ने यो उपयुक्त समय भएको बताइन् ।
उनले रसुवाको भोटेकोसी नदी क्षेत्रमा आएको हिमपहिरो तथा बाढीबाट नेपालले ठूलो मानवीय र भौतिक क्षति व्यहोर्नुपरेको उल्लेख गरिन् । जलवायु परिवर्तनमा नेपालको योगदान नगन्य भए पनि यसको भयावह मूल्य नेपाली जनताले चुकाउनुपरेको उनको भनाइ थियो ।
मन्त्री चौधरीले विकसित मुलुकहरूले पेरिस सम्झौताअनुसार अनुदानमा आधारित जलवायु वित्त उपलब्ध गराउनुपर्नेमा जोड दिइन् । अत्यधिक कार्बन उत्सर्जन गर्ने राष्ट्रहरूले आगामी कोप–३१ मा महत्त्वाकांक्षी उत्सर्जन कटौतीको प्रतिबद्धता जनाउनुपर्ने उनले बताइन् ।
अर्बौं मानिसलाई स्वच्छ पानी तथा वातावरणीय सेवा प्रदान गर्ने हिमालहरूको संरक्षणका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु संरचना (यूएनएफसीसीसी)अन्तर्गत वार्षिक पर्वतीय संवादलाई संस्थागत गर्नुपर्ने धारणा पनि उनले राखिन् ।
उनले भोटेकोसी बाढीबाट सिर्जित संकटबारे विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गराउँदै नेपाल सरकारको पहिलो प्राथमिकता खोज, उद्धार, राहत, पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माण रहेको बताइन् । खोज तथा उद्धारका लागि सुरक्षा निकाय, सरकारी संयन्त्र, स्थानीय समुदाय तथा विकास साझेदारहरू युद्धस्तरमा परिचालन भइरहेको जानकारी उनले दिइन् ।
जलवायु परिवर्तनका कारण हुने सीमापार प्रकृतिका विपद्को दीर्घकालीन समाधानका लागि क्षेत्रीय साझेदारी, पूर्वसूचना प्रणाली र तथ्यांक आदानप्रदान अनिवार्य रहेको उनले बताइन् ।
मन्त्री चौधरीले ‘सगरमाथादेखि समुद्रसम्म’को अवधारणा अघि सार्दै विश्वभरका जोखिमयुक्त राष्ट्रहरूको जलवायु भविष्य एकअर्कासँग अन्तरसम्बन्धित रहेको धारणा व्यक्त गरिन् ।
प्रकाशित मिति: बिहीबार, भदौ १८, २०८३
-1788432025.jpg)