काठमाडौं । सुरुङमा फसेका कर्मचारी तथा कामदारको उद्धारमा अपेक्षित प्रगति हुन नसकेपछि सरकारले बाढी गएको सातौँ दिन जलविद्युत् आयोजना प्रवर्द्धक कम्पनीहरूलाई समेत प्रत्यक्ष रूपमा खोज तथा उद्धारमा खटिन अनुमति दिएको छ ।
यसअघि सरकारले जलविद्युत् आयोजनामा फसेका तथा सम्पर्कविहीन व्यक्तिको खोज तथा उद्धारका लागि एकद्वार प्रणाली अपनाउँदै नेपाली सेनाको नेतृत्वमा उद्धार अभियान सञ्चालन गरेको थियो । तर सात दिनसम्मको प्रयासमा सुरुङभित्र फसेकाहरूको उद्धार हुन नसकेपछि सम्बन्धित आयोजना कम्पनीलाई आफ्ना प्राविधिक जनशक्ति, उपकरण र स्रोतसाधनसहित उद्धारमा सहभागी हुन बाटो खोलिएको हो ।
अनुमति पाएसँगै विभिन्न जलविद्युत् आयोजना प्रवर्द्धक तथा निर्माण कम्पनीले आवश्यक प्राविधिक जनशक्ति र उपकरण जुटाउन थालेका छन् ।
लाङटाङ जलविद्युत् आयोजनाले आफ्नै प्राविधिक टोली र आवश्यक उपकरणसहित बाढी तथा पहिरोले पुरिएको आयोजनास्थलमा जाने तयारी थालेको छ । आयोजना प्रवर्द्धक विजयमान भट्टराईका अनुसार नेपाली सेनाको टोली सुरुङभित्र करिब १०० मिटरसम्म पुगेपछि थप काम गर्न कठिन भएको भन्दै आयोजनाकै प्राविधिक टोलीलाई परिचालन गर्न भनिएको हो ।
उनका अनुसार आयोजनाको प्राविधिक टोलीले काठमाडौंमा आवश्यक उपकरण तथा सामग्री जुटाइरहेको छ । उपकरण व्यवस्थापनपछि टोली आयोजनास्थलतर्फ जानेछ ।
त्यस्तै माथिल्लो त्रिशूली–१ निर्माण गरिरहेको नेपाल वाटर एन्ड इनर्जी डेभलपमेन्ट कम्पनीले पनि प्राविधिक जनशक्ति र उपकरण व्यवस्थापन थालेको छ । बाढीपछि आयोजनास्थलमा रहेका केही व्यक्ति सम्पर्कविहीन बनेपछि कम्पनीले सुरुदेखि नै आफ्ना प्राविधिक टोली परिचालन गर्न खोजेको थियो । तर, सरकारी एकद्वार प्रणालीका कारण प्रत्यक्ष रूपमा उद्धारमा सहभागी हुन पाएको थिएन ।
भदौ १० गते आएको बाढीबाट रसुवा र नुवाकोटका १२ वटा जलविद्युत् आयोजनामा क्षति पुगेको छ । इप्पानका अनुसार अझै ८९४ जना कर्मचारी तथा श्रमिक सम्पर्कविहीन छन् ।
रसुवाको २१६ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो त्रिशूली–१ आयोजनाबाट मात्रै ५७३ जना सम्पर्कविहीन छन् । त्यस्तै १११ मेगावाटको रसुवागढी जलविद्युत् आयोजनाबाट ९३ जना र २० मेगावाटको लाङटाङ खोला जलविद्युत् आयोजनाबाट ४१ जना सम्पर्कविहीन छन् ।
नुवाकोटस्थित ६० मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली–३ ‘ए’ आयोजनाबाट ४२ जना कर्मचारी तथा श्रमिक सम्पर्कविहीन छन् । सुरुङभित्र फसेकाहरूको उद्धारका लागि नेपाली सेनासहितको टोलीले निरन्तर प्रयास गरे पनि सफलता मिलेको छैन ।
सुरुङभित्र पानी भरिएकाले उद्धार थप चुनौतीपूर्ण बनेको छ । टनेल पोर्टल सफा गर्ने, पानी निकाल्ने तथा सुरुङभित्र प्रवेश गर्ने वैकल्पिक बाटो निर्माण गर्ने काम भइरहेको छ ।
सरकारले आयोजना प्रवर्द्धक कम्पनीहरूलाई समेत उद्धारमा सहभागी गराउने निर्णय गरेपछि सरकारी संयन्त्र र आयोजनाका प्राविधिक टोलीबीच समन्वयमा खोज तथा उद्धारलाई थप तीव्र बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
