१३ पाैष, काठमाडौँ । वस्तुगत तथ्य एवम् तथ्यांकको अभावमा नेपालको जलविद्युत क्षेत्रमा नीतिगत भ्रष्टाचार मौलाउन मद्दत पुगेको ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । आयोजना छनोट तथा पहिचानको क्रमबाटै अनियमितता सुरु हुने, सर्वेक्षण तथा योजनाको अवधिमा त्यस्तो प्रवृत्ति मौलाउने गरेको तथ्य प्रस्तुत गर्दै प्रतिवेदनले सरकार तथा सरकारी निकायलाई नै जिम्मेवार बनाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
प्रतिवेदनले वस्तुनिष्ठ हाइड्रोजिकल तथ्यांक नहुनु, आधारिक अध्ययन नहुनु, दोहोरो अर्थ लाग्नेखालका मार्गचित्र बनाउनु, विद्युत खरिद सम्झौतामा अपारदर्शिता, प्रवद्र्धकलाई पर्ने सम्भावित जोखिम सहन गर्न स्क्ने क्षमता बढाउन नसक्नु, राम्रा र औसतखालका आयोजनाको विविधताका बारेमा जानकारी नदिनु पनि मुलुकको जलविद्युत आयोजनाभित्र समस्या भएकोे ट्रान्सपरेन्सीको ठहर छ । सोमबार सार्वजनिक भएको उक्त प्रतिवेदनमा वातावरणीय अध्ययन तथा त्यसको मानकमा समेत दुविधा रहेको, जग्गा प्राप्ति र मुआब्जा वितरण एवम् पहुँचमार्ग निर्माणमा समेत फरक प्रावधान लागू गरिनुले पनि भ्रष्टाचार तथा अनियमितता बढाउन बल पु¥याएको देखिन्छ भनिएको छ ।
यस्तै सार्वजनिक खरिदमा नै सबैभन्दा बढी अनियमितता हुने र भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गर्न बढावा दिने गरेको तथ्य औँल्याउँदै ट्रान्सपरेन्सीले सञ्चालक समितिका सदस्य एवम् प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको चयनमा समेत राजनीतिक प्रभाव एवम् विभेदले काम गरेको तथ्य औँल्याएको छ । राष्ट्रिय बजेट निर्माणका क्रममा नै राजनीतिक प्रभाव बढी हुने, गलत कागजात तथा प्रतिवेदन तयार पार्ने, स्थलगत अध्ययन नगरिकनै आयोजना अगाडि बढाउने, प्राथमिकता निर्धारण नगर्ने तथा निश्चित ठेक्का लगाउने विषयले समेत मुलुकको जलविद्युत क्षेत्र पारदर्शी बन्न नसकेको उक्त प्रतिवेदनले जनाएको छ ।
निजी क्षेत्रको हकमा पनि लामो र अपारदर्शी सरकारी प्रक्रिया, उच्चस्तरीय प्रतिबद्धताको अभाव, विभिन्न मन्त्रालय, विभाग तथा निकायमा समन्वयको अभाव पनि अर्को जड विषय रहेको प्रतिवेदनमा छ । मध्यमस्र्यांदी, कालीगण्डकी जस्ता आयोजनामा अपारदर्शी तवरले थपिएको लागत र समयको समेत उल्लेख गर्दै ट्रान्सपरेन्सीले पछिल्लो पटक नर्वेजिन कम्पनी स्याटक्राफ्टले तामाकोसी तेस्रो आयोजना छाड्नुमा कर्मचारी संयन्त्र र प्राविधिक पक्ष नै जिम्मेवार रहेको उल्लेख गरेको छ । ट्रान्सपरेन्सीले त्यस्ता समस्या हटाउन सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई पारदर्शी एवम् जिम्मेवार बनाउनुपर्ने, वैज्ञानिक एवम् वस्तुनिष्ट रूपमा आयोजनाको अध्ययन गर्नुपर्ने, नेपाल विद्युत प्राधिकरण र विद्युत विकास विभागबीच उच्चस्तरको समन्वय हुनुपर्ने, मन्त्रालय तथा विभागबीच समन्वय हुनुपर्ने, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई जिम्मेवार र व्यावसायिक बनाउनुपर्ने, नीतिगत रूपमा नै हुने भ्रष्टाचार तथा अनियमिततालाई अन्त्य गर्नुपर्ने, आयोजनामा देखिने समस्या समाधानको स्थायी संयन्त्र स्थापना गर्नुपर्नेमा समेत सुझाव दिएको छ ।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, पुस १२, २०७३
