काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेले निजी क्षेत्रलाई समेत अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको दायरामा ल्याउने हो भने राज्यका अन्य निकायले के गर्ने भन्ने प्रश्न उठाएका छन्।
बिहीबार बसेको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा लामिछानेले संस्थाको विश्वसनीयता र साख कायम राख्नुपर्नेमा जोड दिए।
उनले व्यक्तिको विषयमा बहस गर्न सकिने भए पनि संस्थामाथिको विश्वास कमजोर पार्न नहुने बताए। नीतिगत निर्णयको स्पष्ट व्याख्या कानुन बनाएर गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
लामिछानेले अर्थतन्त्र लडखडाइरहेको भन्दै निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउन आवश्यक रहेको बताए। मुद्दा दायर भएपछि पद जाने अवस्थाबाट हुने क्षतिको क्षतिपूर्ति कसरी गर्ने भन्ने प्रश्न पनि उनले उठाए।
उनले संविधान संशोधनका लागि प्रतिनिधिसभामा अहिले रहेको दुईतिहाइ संख्या पर्याप्त नभएको भन्दै विद्यमान संविधानको व्यवस्था मानेर अधिकतम सुधार गर्नुपर्ने धारणा राखे।
प्रकाशित मिति: बिहीबार, भदौ ४, २०८३
-1787133994.jpg)
