काठमाडौं : कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले आफ्नो प्रतिबद्धताविपरीत प्रशासनिक सल्लाहकार नियुक्त गरेपछि धेरैले आश्चर्य व्यक्त गरेका छन् । भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति लिँदै भ्रष्टाचाररहित प्रदेश बनाउने घोषणा गरे पनि कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री शाहीले प्रशासनिक सल्लाहकार भने करोडौं भ्रष्टाचार काण्डमा मुछिएका रत्न गाहामगरलाई बनाएपछि नेकपाकै नेता, कार्यकर्तासमेत आश्चर्यमा परेका छन् ।
समाज कल्याण परिषद्मा कोषाध्यक्ष हुँदा भृकुटीमण्डपस्थित फनपार्कको जग्गा बद्नियतपूर्ण तरिकाले ठेकेदारलाई भाडामा लगाएको आरोपमा अख्तियारले मगरविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । सो मुद्दा अझै अदालतमा विचाराधीन नै छ । भ्रष्टाचार मुद्दा खेपिरहेका व्यक्तिलाई मुद्दाको अन्तिम किनारा नै नभईकन चैत्र ९ गते कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रशासनिक सल्लाहकार नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो । कर्णाली प्रदेश सरकारकै एक मन्त्रीले नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा भने, ‘यसरी भ्रष्टाचार आरोपमा विवादमा तानिएको व्यक्तिलाई सल्लाहकार बनाएर मुख्यमन्त्रीज्यूले कस्तो सुशासन ल्याउन खोज्नुभएको हो । उहाँलाई नै सोध्नुहोला ।’
यता, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वालाले प्रशासनिक सल्लाहकारमा गाहामगरको नियुक्तिबारे छलफल भए पनि निर्णय भने नभएको बताए । तर, प्रदेश सरकारकी प्रवक्ता विमला केसीले गत शनिबार मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गरेकी हुन् । जसको निर्णय नम्बर ३ मा गाहामगरलाई प्रशासनिक सल्लाहकार नियुक्त गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
विशेष अदालतले गाहा मगरसमेत जोडिएको भ्रष्टाचार मुद्दामा २०७५ फागुन २६ गतेको आदेशमा आरोपित कसूर गरेका रहेछन् भन्न सकिने अवस्था तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट देखिन नआएको भन्दै गाहमगरलाई साधारण तारेखमा छाडेको थियो । तर, त्यसैका आधारमा मात्र गाहा मगरमाथिको आरोप पूर्ण झुटो सावित भएको दाबी गर्न मिल्दैन । विशेष अदालतका प्रवक्ता पुष्पराज पाण्डेयले साधारण तारेखमा छाड्न आदेश गर्नुलाई सफाइ दिएको अर्थमा बुझ्न नमिल्ने बताए ।
‘साधारण तारेखमा छाड्नु भनेको तत्काल दोषी प्रमाणित हुने आधार नभेटिएको भन्नेसम्म हो । सफाइ दिएको भन्न मिल्दैन,’ आजको न्युजसँग कुरा गर्दै उनले भने, ‘सफाइ पाउने नपाउने भन्ने कुरा मुद्दाको अन्तिम फैसलापछि मात्र थाहा हुन्छ ।’ गाहामगरले दाबी गरेजस्तो अहिले नै उनले भ्रष्टाचार मुद्दाबाट पूण सफाइ पाइसकेका छैनन् । त्यसका लागि मुद्दाको अन्तिम फैसला पर्खनुपर्ने हुन्छ ।
गाहा मगरले भनेका छन्, ‘मेरो मुद्दामा तथ्यहरूको विश्लेषण नगरी हचुवाको भरमा भए÷गरेका कुराहरू लुकाई वास्तविकतालाई ढाकछोप गरी प्रतिवेदन पेस गरिएको भन्ने आरोप लगाइएको हो ।’ तर, बुधबार मात्र सोही मुद्दामा तत्कालीन महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्री बद्री न्यौपानेसँग विशेष अदालतले पाँच लाख रुपैयाँ धरौटी माग गरेको छ ।
पूर्वमन्त्री न्यौपानेले तत्कालीन समाज कल्याण परिषद्मा रहेका गाहा मगर लगायतले दिएको प्रतिवेदनकै आधारमा आफूले निर्णय गरेको बताए । यसले पनि गाहामगरले दाबी गरेजस्तो तथ्यहरूको विश्लेषण नगरी हचुवाको भरमा भए गरेका कुराहरू लुकाई वास्तविकतालाई ढाकछोप गरी प्रतिवेदन पेस गरिएको भन्ने आरोपलाई गलत सावित गरेको देखिँदैन ।
यता, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वालाले प्रशासनिक सल्लाहकारमा गाहामगरको नियुक्तिबारे छलफल भए पनि निर्णय भने नभएको बताए । तर, प्रदेश सरकारकी प्रवक्ता विमला केसीले गत शनिबार मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गरेकी हुन् । जसको निर्णय नम्बर ३ मा गाहामगरलाई प्रशासनिक सल्लाहकार नियुक्त गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
गाहामगरले नियुक्तिको पत्र लिएको/नलिएकोबारे भने उनले केही बताइनन् । मुख्यमन्त्रीसँग बुझेर भन्छु भन्दै प्रवक्ता केसी पन्छिइन् । पटकपटक फोन सम्पर्क गर्दा पनि उनी आजको न्युजसँग सम्पर्कमा आउन चाहिनन् ।
मुद्दा के हो ?
काठमाडौंको केन्द्रमा रहेको भृकुटीमण्डपस्थित फनपार्कको जग्गा बद्नियतपूर्ण तरिकाले ठेकेदारलाई भाडामा लगाएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा गत माघ २१ गते मुद्दा दायर गरेको थियो । परिषद्का तत्कालीन अध्यक्ष तथा महिला बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्री बद्रीप्रसाद न्यौपाने र तत्कालीन कोषाध्यक्ष गाहा मगरसहित नौ जनामाथि ३१ करोड ५२ लाख रुपैयाँ बिगो दाबीसहित दायर गरिएको भ्रष्टाचार मुद्दा हाल अदालतमा विचाराधीन नै छ ।
परिषद्मा गाहा कोषाध्यक्ष हुँदा २०६९ साल भदौ २० गते फनपार्क क्षेत्रको ६० रोपनी जग्गा प्रतिरोपनी प्रतिमहिना नौ हजार दुई सय ५० रुपैयाँमा ठेकेदारलाई भाडामा दिने निर्णय भएको थियो । फनपार्कसँगै जोडिएको इच्छुमती तरकारी बजारका लागि परिषद्ले प्रतिरोपनी ७८ हजार पाँच सय ७१ रुपैयाँ ४२ पैसामा भाडामा लगाएको भए पनि फनपार्कको जग्गा न्यून मूल्यमा भाडामा लगाउनुले बद्नियत देखिएको भन्दै अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । तत्कालीन कोषाध्यक्ष गाहलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा १९ को उपदफा २ बमोजिम सजाय हुने गरी मुद्दा दायर गरिएको छ ।
भृकुटीमण्डपस्थित फनपार्कको जग्गा बद्नियतपूर्ण तरिकाले ठेकेदारलाई भाडामा लगाएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा गत माघ २१ गते मुद्दा दायर गरेको थियो ।
मुख्यमन्त्रीको रोजाइमा किन परे विवादित व्यक्ति ?
विज्ञहरूले प्रदेश सरकार बेकामे भएको भन्दै खारेज गर्नुपर्ने सम्मको टिप्पणी गर्न थालेका छन् । तर, प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरू भने प्रधानमन्त्रीकै शैलीमा सल्लाहकारहरूको भिड नै जम्मा गर्न थालेका छन् । कर्णाली प्रदेशमा पनि मुख्यमन्त्री शाहीले थुप्रै सल्लाहकार नियुक्त गरेका छन् । जसमध्ये भ्रष्टाचार मुद्दामा मुछिएका व्यक्तिलाई नै सल्लाहकार नियुक्त गरेपछि मुख्यमन्त्रीको नियतमाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ ।
मन्त्रीले नै काम नभएको गुनासो गरिरहेका बेला यस्ता सल्लाहकारको के काम भन्ने प्रष्ट छैन । प्रशासनिक सल्लाहकार नै नियुक्त गर्नुपरे पनि उनैलाई नियुक्त किन गर्नुपर्यो ? कारण खुल्न सकेको छैन ।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, चैत १५, २०७५
-1732776560.jpg)
