काठमाडौं : राज्यको ढुकुटीबाट भएको बेरुजु (अनियमित खर्च) ६ खर्ब ८३ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। कानुन उल्लंघन गरी खर्चिने त्यस्तो रकम ३६.७१ प्रतिशतले बढेको महालेखापरीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदन छ। आव २०७३÷७४ सम्म ५ खर्ब ८ करोड बेरुजु थियो। याे खबर पवन तिमिल्सिनाले आजकाे अन्नपूर्ण पाेस्टमा लेखेका छन् ।
स्थानीय तह (गाउँपालिका र नगरपालिका) र प्रदेशको समेत बेरुजु लेखापरीक्षणमा समावेश भएपछि रकम बढी देखिएको हो। आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ मा बेरुजु १ खर्ब ४१ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। कानुन मिचेर राज्यको ढुकुटीबाट भएको अनियमित खर्चको आकार राष्ट्रिय बजेटको झन्डै आधा हुन आउँछ। यद्यपि यो आकार विगतका वर्षदेखि थपिएर बढेको हो।
आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षणबाट महालेखापरीक्षकको ५६औं वार्षिक प्रतिवेदन २०७५ ले सोही रकम बराबर बेरुजु औंल्याएको हो। बेरुजु रकम संघीय र प्रदेश, सरकारी कार्यालय, स्थानीय तह, संगठित संस्था, समिति र अन्य संस्थाको लेखापरीक्षणबाट औंल्याएको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले जानकारी दिएको छ। महालेखापरीक्षक टंकमणि शर्मा दंगालले शुक्रबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष प्रतिवेदन बुझाएका छन्।
‘हामीले कुल ६ हजार ६ सय ४४ निकायको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरेका छौं। संघीय सरकारतर्फ ४ हजार ८ सय ४१ वटा कार्यालयको लेखापरीक्षण गरिएको छ’, उनले भने, ‘जसको बेरुजु एक खर्ब ६ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ छ। यो रकम लेखापरीक्षणको ५.२९ प्रतिशत हो।’ लेखापरीक्षण बक्यौता, राजस्व बक्यौता, शोधभर्ना लिन बाँकी वैदेशिक अनुदान, वैदेशिक ऋण, जमानी बसेर लिइएको ऋणको भाका नाघेको रकमलगायत सबै रकम जोड्दा ३ खर्ब ६ अर्ब १८ करोड ८ लाख छ। दुवै जोड्दा अहिलेसम्म टुंगो लगाउनुपर्ने रकम (बेरुजु तथा विगतको बक्यौतासहित) ६ खर्ब ८३ अर्ब ६६ करोड छ।
प्रदेश सरकारअन्तर्गत प्रदेशसभा तथा अन्य प्रदेश कार्यालयको दुई अर्ब ६२ करोड रुपैयाँको लेखापरीक्षण गरिएको कार्यालयले जानकारी दिएको छ, जसको बेरुजु १९ करोड रुपैयाँ छ। यो लेखापरीक्षणको ७.२५ प्रतिशत हो। ७५३ वटा स्थानीय तहमध्ये ७ सय ४७ वटा मात्रै स्थानीय कार्यालयको लेखापरीक्षण गरेको छ। यसको रकम ५ खर्ब ७१ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ छ, जसमध्ये बेरुजु २४ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ छ। यो लेखापरीक्षणको ४.२२ प्रतिशत हो।
समिति र अन्य संस्था (जिल्ला समन्वय समितिसमेत)गरी ८ सय ६१ को दुई खर्ब ५३ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँको लेखापरीक्षण गरिएको छ। यसबाट ४.०९ प्रतिशत अर्थात् १० अर्ब ३८ करोड रुपैयाँको बेरुजु निस्किएको छ। ९९ वटा संगठित संस्था (सरकारको स्वामित्वका सार्वजनिक संस्थान) को २३ खर्ब २४ अर्ब २३ करोड रुपैयाँको लेखापरीक्षण भएको छ। यसको नगदी बेरुजुको हिसाब महालेखापरीक्षकको कार्यालयले नराख्ने महालेखापरीक्षक शर्माले बताए। उनीहरूको बेरुजु सम्बन्धित संस्थानले नै राख्छन्।
कार्यमूलक, सूचना प्रविधि र विशेषगरी २८ वटा निकायको लेखापरीक्षण भएको छ। त्यसमध्ये तीन वटा सूचना प्रविधिको हो। एउटा इलेक्ट्रोनिक गभर्नमेन्ट प्रोक्योरमेन्ट सिस्टमको, ट्रेजरी सिंगल एकाउन्ट सिस्टमको, भन्सारको आसिकुडा सिस्टमको लेखापरीक्षण भएको हो। महालेखापरीक्षकबाट परामर्श लिएर अतिरिक्त ३० वटा संस्थाको पनि लेखापरीक्षण भएको छ। तीमध्ये अधिकांश संस्था सरकारको स्वामित्वमा रहेको दंगालले बताए। उनीहरूको ७ अर्ब ३९ अर्ब ८० करोडको लेखापरीक्षण भएको छ। यी सबै मिलाएर ५९ खर्ब ७२ करोडको लेखापरीक्षण सम्पन्न भएको उनले जानकारी दिए। लेखापरीक्षण गरिएका निकायमध्ये १८ सय ५४ वटा कार्यालयको खास असुल गर्नुपर्ने नगदी बेरुजु देखिएको छैन।
सरकारी कार्यालयतर्फ १ खर्ब ६ अर्ब ३३ करोड ८० लाख लेखापरीक्षण भएको छ। त्यसमध्ये ३२ अर्ब ३ करोड ५२ लाख बेरुजु असुल गर्नुपर्ने कार्यालयले औंल्याएको छ। यो २५.१५ प्रतिशत हो। नियमित बेरुजु २९ अर्ब २५ करोड ४२ लाख छ। पेस्कीबाट ४५ अर्ब ४ करोड ४६ लाख बेरुजु निस्किएको छ। स्थानीय तहतर्फ असुल गर्नुपर्ने २ अर्ब ६२ करोड १६ लाख, नियमित १४ अर्ब ८१ करोड ६० लाख र पेस्की ६ अर्ब ६० करोड ४० लाख रुपैयाँ बेरुजु छ। २४ अर्ब १४ करोड बेरुजु असुल्नुपर्ने कार्यालयको निष्कर्ष छ।
लेखापरीक्षण र बेरुजु फछ्र्योट नगराउँदा कारबाही नभएको, कार्यसम्पादन सम्झौताको प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएको, बेरुजु उपर कारबाही गरी असुल फछ्र्योट नगरेको, सम्पत्तिको संरक्षण र उपयोग प्रभावकारी नभएको, आन्तरिक लेखापरीक्षण प्रभावकारी नभएको र सञ्चित कोषको लेखा र एकल खाता कोषले सबै कारोबार नसमेटेको विषयलाई चुनौतीका रूपमा प्रतिवेदनले औंल्याएको छ। नेपाल वित्तीय प्रतिवेदन मान कार्यान्वयन नगरेको, कम्प्युटरमा आधारित लेखाप्रणाली लागू भइनसकेको, उद्देश्यअनुरूप कोष सञ्चालन नभई ठूलो रकम मौज्दात रहेको, नियन्त्रण, अनुगमन र निरीक्षण कार्य कमजोर रहेको पनि प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ।
१ खर्ब ४१ अर्ब ५ करोड ५ लाख बेरुजु छ। असुल गर्नुपर्ने २५.१५ प्रतिशत छ। नियमित गर्नुपर्ने ३६.६५ प्रतिशत र पेश्की बाँकी ३८.२० प्रतिशत छ। ३ खर्ब ७७ अर्ब ४७ करोड ६५ लाख कुल फछ्र्योट गर्नुपर्ने बेरुजु देखापरेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ। यसमा गत आव र विगतका बेरुजु पनि समावेश गरिएको छ।
प्रदेश २ को सबैभन्दा बढी
प्रदेशतर्फ २ करोड ११ लाख बेरुजु, नियमित बेरुजु ६ करोड ३३ लाख र पेश्की १० करोड ७७ लाख रुपैयाँ असुल्नुपर्ने छ। कुल १९ करोड ५१ लाख बेरुजु देखिएको छ। सात प्रदेशको ६८ निकायको २ अर्ब ६२ करोडको लेखापरीक्षण सम्पन्न भएकोमा १९ करोड (७.२५ प्रतिशत) बेरुजु देखिएको हो। लेखापरीक्षण रकम सबैभन्दा बढी प्रदेश २ को ६९ करोड ४४ लाख छ भने सबैभन्दा कम प्रदेश ५ को २० करोड ५ लाख रुपैयाँ छ। लेखापरीक्षण रकमको तुलनामा बेरुजु प्रतिशत सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशको ०.०७ प्रतिशत र सबैभन्दा बढी प्रदेश २ को २३.७१ प्रतिशत छ।
अद्यावधिक बेरुजु २९.९३ ले बढ्यो
संघीय सरकारी कार्यालय, प्रदेश सरकारी कार्यालय, स्थानीय तह, जिल्ला समन्वय समिति, अन्य समिति र संस्थातर्फ लेखापरीक्षणबाट औंल्याइएको अद्यावधिक बेरुजु ३ खर्ब ७७ अर्ब ४८ करोड छ। गत वर्षको तुलनामा बेरुजु २९.९३ प्रतिशतले बढेको छ।
अनावश्यक खर्च
कर्णाली प्रदेश सरकारको निर्णयअनुसार सञ्चालित कर्णाली रारा पर्यटन महोत्सव, २०७५ को उद्घाटन समारोहमा प्रदेशका ६ मन्त्रालयले प्रचारप्रसारमा ६ लाख ९७ हजार रुपैयाँ, उपहार सामग्रीमा ७ लाख ४ हजार, खाजाखानामा २१ लाख २४ हजार, हवाई टिकटलगायत यातायात खर्चमा १० लाख रुपैयाँदेखि ७८ लाख १६ हजार खर्च गरेको देखिन्छ। प्रदेश २ ले जनकपुरधाममा वैशाख २८ मा आयोजित समारोहमा प्रचारप्रसार, पान्डाल पाल निर्माण, स्वागतद्वार, जनपरिचालनलगायत काममा खर्च गरेकोमध्ये पालपान्डाल निर्माणमा प्रतिस्पर्धाबेगर १ करोड ३४ लाख ४९ हजार र जन परिचालनमा ८४ लाख ४ हजार खर्च गरेको छ। यस प्रकारका खर्च गर्दा मितव्ययी र औचित्यपूर्ण हुनुपर्ने कार्यालयको भनाइ छ।
हेलिकोप्टर खरिदबाट १४ करोड ६५ लाख व्ययभार
भीभीआईपी मिडियम हेलिकोप्टर खरिद प्रक्रिया गतवर्ष नै सकिएको थियो। यद्यपि आर्थिक प्रस्ताव स्वीकृतिमा ढिलाइ भएका कारण १४ करोड ६५ लाख रुपैयाँ व्ययभार थपिन पुगेको छ। गत वर्ष कात्तिक ३० मा १ अर्ब ७० करोडको चेक पठाइएको थियो। तर शतप्रतिशत मार्जिन रकम नपुगेका कारण कारबाही यही वर्ष वैशाख २० मा मात्र अघि बढाउँदा करिब १४ करोड ६५ लाख थप व्ययभार परेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ।
प्रकाशित मिति: शनिबार, चैत ३०, २०७५ ११:४९
