काठमाडौँ । महङ्गो लागतमा लामो समय लगाएर जापान सरकारको सहयोगमा निर्माण सम्पन्न भई ३ बर्ष अघि देखि सञ्चालनमा आएको बिपी राजमार्गमा ३२ सिटे यात्रुवाहाक बस सञ्चालन गर्ने सरकारको निर्णय सर्र्बोच्च अदालतले तत्कालका लागि रोकिदिएको छ । न्यायधिस सपना प्रधान मल्लको एकल इजलासले विपी राजमार्गमा ३२ सिट क्षमताका बस र १६ टन सम्म वजन भएका मालबाहक सवारी साधान चलाउने दिने सरकारी निर्णय तत्काल कार्यन्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो । रिटको अन्तीम टुङ्गो नलाग्दा सम्म सो निर्णय कार्यन्वयमा रोक लगाउदै सरकारलाई १५ दिन भित्र जफाव दिन पनि भनेको छ ।
धुलिखेल बर्दिवास सम्मको विपि राजमार्ग राजधानी काठमाडौँलाई पुर्वि नेपाल संग जोड्ने सहज र छरितो सडक हो । यस राजमार्गमा कस्ता सवारी साधान चलाउने भन्ने सन्दर्भमा नेपाल सरकारले पटक पटक प्राबिधिक अध्ययन समितिहरु समेत निर्माण गरेको थियो । यातायात मन्त्रालयले पटक पटक गरि ३ वटा प्राबिधिक समिति निर्माण गरेको थियो । सबैभन्दा पहिलो निर्माण भएको बि. शरद अधिकारी नेतृत्वको समितिले १६ टन सम्मको सवारी साधान चलाउनुपर्ने रिपोर्ट सरकारलाई दिएको थियो । यस्तै त्यसपछि गोविन्दप्रसाद खरेलको नेतृत्वमा निर्माण भएको समितिले १८ सिट क्षमताको सवारी साधान र १६ टनकै मालवाहक सवारी साधान चलाउनु मुनासिव हुने प्रतिवेदन सरकारलाई दिएको थियो ।
बैधानीक रुपमा यतिन्जेल सम्म १८ सिटे यात्रुवाहक सवारी साधान र १६ टनकै मालवाहक सवारी साधान चलाउने अनुमती थियो । तर बिडम्बना सोहि प्राबधानको फाइदा उठाउदै माइक्रोबसवालाहरुले यस क्षेत्रमा अघोषित सिन्डीकेट सञ्चालन गरिरहेका थिए भने मालबाहक सवारी साधानमा आज सम्म कुनैपनि मापदण्ड लागु भएको थिएन । कागजमा १६ टन वजन भएका सवारी साधान लेखिएको भएपनि गट्टी, रोडाढुङ्गा र बालुवा बोक्ने ठुलठुला मालबाहक कन्टेनरहरु निर्बिबाध ओहोर दोहोर गरिरहेका थिए । यहि गतिबिधिलाई रमिते बनेर हेरिरहेका स्थानीयहरुले सडकमा यात्रुबाहक बस सञ्चालनको माग गरिरहेका थिए । पछिल्लो पटक यस क्षेत्रका प्रभावीत बासिन्दाले निर्बाचनको एजेण्डा समेत यसलाई बनाएका थिए । त्यस क्षेत्रका जनप्रनिधिहरुले निरन्तर रुपमा सरकारलाई त्यस क्षेत्रमा माइक्रो बस व्यवसायीहरुले अबैध रुपमा चलाईरहेका सिन्डीकेट खारेज गर्दै अन्य सवारी साधानलाई पनि अनुमती दिन सरकारलाई निरन्तर दवाव दिइरहेका थिए ।
स्थानिय जिल्ला बाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरुको निरन्तरको दवाव पछि यसअघिकै सरकारले नयाँ प्राबिधिक समिति निर्माण गरेको थियो । मन्त्रालयका सहसचिव बिष्णुओम बादेको संयोजकत्वमा निर्माण भएको सो समितिले मालबाहक सवारी साधानको हकमा केहि उल्लेख नगरेपनि यात्रुबाहाक सवारी साधानको हकमा चालक र सहचालक सहित बढिमा ३७ सिट सम्मको सवारी साधानलाई चलाउन गरि सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो ।
नयाँ सरकार बन्ने बितिकै स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुले पूनः सो प्रतिबेदन अनुसार सवारी साधान चालनउने अनुमती दिदै आम जनतालाई राहात दिनुपर्ने र माइक्रोबस व्यबसायीहरुले एकलौटी ढंगले चलाईरहेको सिन्डीकेट अन्तय गर्नुपर्ने माग गरे । पटक पटक गएको डेलिगेशनले सरकारले अनुमती नदिए जनता संग गरिएको बाचा बमोजिम सवारी साधन चलाउने जनप्रतिनिधिको दवाव रहेको थियो । यसरी डिलीगेशन जाने मध्यका एक सांसदले भने “सडक देखाउनुका लागि होइन समय समयमा मर्मत गर्नु परयो तर स्थानीयलाई काम आउदैन भने यो सडक किन चाहियो”। “ हामीले जनताको माग बमोजिम यो बिषय उठाइरहेका छौ देखाउनुका लागि मात्रै हामीलाई सडक चाहिदैन ” ।
यसरी सडक क्षेत्रका संघिय र प्रदेश सांसदहरुको तारन्तरको आग्रह र दवाव पछि सरकारले सहसचिव बादे समितिले दिएको प्रतिवेदन अनुसार ३२ सिट सम्मका सवारी साधानलाई चलाउन दिने अनुमती दिएको थियो । एकातिर माइक्रो बसको एकाधिकार तोड्नु थियो भने अर्कोतिर स्थानीयलाई राहात दिने सरकारको उदेश्य रहेको थियो । मालबाहक सवारी साधनको हकमा भने सरकारी मापदण्ड जे भएपनि सो बाटोमा निरन्तर १० चक्के सवारीका साधानहरु निरन्तर चलिहरका छन ।
प्रकाशित मिति: शनिबार, वैशाख २२, २०७५
