नयाँ दिल्ली । महाराष्ट्रको गढचिरौलीमा हालै ३५ जनाभन्दा बढी सन्दिग्ध माओवादीहरू एउटा मुठभेडमा मारिएको प्रहरीको दाबीपछि सो राज्यमा माओवादी संगठनले अन्तिम सास लिइरहेको टिप्पणी भइरहेको छ।
केही समयअघि गृहसचिवले देशभरि माओवादी हिंसामा गत वर्ष ठूलो कमी आएको टिप्पणी गरेपछि हताहत भएकाहरूको सङ्ख्यासहित समाचार प्रकाशमा आएको हो।
तर गढचिरौलीमामा भएको मुठभेड र गृहसचिवको दाबी जे भए पनि विद्रोहीहरूको गढ मानिने छत्तीसगढ राज्यमा चाहिँ माओवादी हिंसा घट्नुको सट्टा बढेको तथ्याङ्क भेटिन्छ।
तथ्याङ्कले सन् २०१७ मा माओवादी हिंसामा पाँच वर्षयताकै सबैभन्दा बढी मानिसहरू हताहत भएको देखाएको छ।
गृह मन्त्रालयको तथ्याङ्कअनुसार माओवादी हिंसामा सन् २०१५ मा १०१ जना मारिएका थिए भने सन् २०१६ मा १०७ जना र सन् २०१७ मा १३० जनाले ज्यान गुमाए।
सन् २०१६ मा ३८ जना सुरक्षाकर्मी मारिएका थिए भने सन् २०१७ मा ६० जना सुरक्षाकर्मीले ज्यान गुमाए।
के माओवादीको उल्टो दिन गन्ती शुरू भएको हो?
छत्तीसगढमा माओवादी हिंसामा मारिनेहरूको संख्यालाई लिएर प्रहरीको आफ्नै दाबी छ।
छत्तीसगढमा माओवादी विद्रोहीविरूद्धको कारबाहीको नेतृत्व सम्हालिरहेका विशेष प्रहरी महानिर्देशक डीएम अवस्थीका अनुसार सन् २०१७ मा माओवादीबाट दुई वटा ठूला आक्रमण भए।
मार्च १० मा सीआरएफका जवानमाथि गरिएको आक्रमणमा १२ जना र एप्रिल २४ मा गरिएको हमलामा २५ जना मारिएका थिए।
अवस्थी भन्छन्, "यी दुई घटनाबाहेक बाँकी आक्रमणहरूमा हामीले माओवादीलाई हराएका छौँ। सन् २०१७ को तुलनामा २०१८ मा माओवादीका ठूला नेता या त मारिएका छन् या त पक्राउ परेका छन्। यसलाई एउटा सफलताको रूपमा हेर्नुपर्छ।"
माओवादी विद्रोहीले खासगरी सडक निर्माणमा संलग्न र उनीहरूको संगठन त्यागेकाहरूलाई मारेको अवस्थीको दाबी छ।
तर सांसद तथा कांग्रेस आईका छत्तीसगढ अध्यक्ष भुपेल बघेल भन्छन्, माओवादी विद्रोहीमाथि नियन्त्रण कायम गर्न राज्य सरकार पूर्ण रूपमा असफल साबित भएको छ।
पछिल्लो १५ वर्षमा माओवादीहरू झन् बढेको उनको दाबी छ।
उनी भन्छन्, "केन्द्र सरकारले यसै महिना माओवादी प्रभावित देशका १२६ मध्ये ४४ जिल्लालाई माओवादीमुक्त घोषणा गरेको छ। तर बस्तरको एउटा जिल्ला पनि त्यसमा परेको छैन। बरु माओवादी प्रभावित जिल्लामा मुख्यमन्त्री रमन सिंहको गृहजिल्ला थपिएको छ।"
यद्यपि वरिष्ठ पत्रकार तथा माओवादी मामिलाका जानकार रूचिर गर्ग हिंसा र मृत्युका घटना माओवादी आन्दोलनलाई कमजोर वा बलियो साबित गर्ने पक्षमा नरहेको बताउँछन्।
छत्तीसगढमा माओवादीहरूमाथि सुरक्षाकर्मीको दबाब बढिरहेको गर्गको ठम्याइ छ।
उनका अनुसार कुनैबेला माओवादीहरू प्रभावशाली देखिएका कतिपय क्षेत्रबाट उनीहरूलाई धपाउन सुरक्षाकर्मीहरू सफल देखिएका छन्।
गर्ग भन्छन्, "माओवादी आन्दोलनको अवस्था बुझ्नलाई हामीले उनीहरूको लडाकु क्षमता हेर्नुपर्छ। उनीहरूसँग कस्ता अस्त्र छन् र सङ्गठन कस्तो छ? उनीहरूको आर्थिक अवस्था कस्तो छ?"
अर्कोतर्फ मानवाधिकार सङ्गठन पीयूसीएलको छत्तीसगढ एकाइका अध्यक्ष डा. लाखन सिंह माओवादीहरू कमजोर भएको घोषणालाई सरकारको चुनावी रणनीतिको रूपमा हेर्छन्।
उनी भन्छन्, "चुनाव नजिकिँदैछ। अतः सरकारमाथि दबाब छ कि सबै कुरा सामान्य भएको देखाइयोस्।"
"तर भारतबाट माओवादलाई साँच्चै अन्त्य गराउनुछ भने विकासको अवधारणालाई फेर्न आवश्यक छ, विकासको प्राथमिकता तय गर्न आवश्यक छ।" बीबीसीबाट
प्रकाशित मिति: मंगलबार, वैशाख १८, २०७५
-1732776560.jpg)
