नयाँ दिल्ली । भारतका प्रधानन्यायाधीश दीपक मिश्राविरुद्ध ल्याइएको महाभियोग प्रस्तावको सूचना खारेज भएको छ। सोमबार उपराष्ट्रपति तथा राज्यसभाका सभापति एम वेंकैया नायडूले प्रस्ताव सम्बन्धि सूचना खारेज गरिदिएका हुन्।
प्रधानन्यायाधीशमाथि लगाइएको आरोपहरु मिडियासमक्ष उजागर गर्नु संसदीय गरिमाविरुद्ध भएको ठहर गरिएको छ । साथै, कानूनविदहरुसँगको छलफलपछि प्रस्ताव तर्कसंगत नरहेको पाइएको कारण खारेज गरिएको बताइएको छ ।
सूचनामा विपक्षका ६४ संसदले हस्ताक्षर गरेका थिए जसमा प्रधानन्यायाधीशलाई हटाउन ५ कारणहरु उल्लेख गरिएको थियो ।
यस्ता छन् विपक्षीका ५ आरोप
१. प्रसाद एजुकेशन ट्रस्ट मामिलामा उडीसा हाइकोर्टका एक अवकासप्राप्त न्यायाधीश र एक दलालबीच भएको कुराकानीको टेप राज्यसभाको सभापतिलाई बुझाइएको छ । यो टेप सीबीआईले प्राप्त गरेको थियो । यस मामिलामा प्रधानन्यायाधीशको भूमिकाको जाँच माग गरिएको छ ।
२. इलाहाबाद हाइकोर्टको एक न्यायाधीशविरुद्ध सीबीआईसँग रहेको छ । तर, प्रधानन्यायाधीशले सीबीआईलाई जाँचको अनुमति दिएनन् ।
३. न्यायाधीश चेलमेश्वरले जब सन् २०१७ नोभेम्बर ९ मा एक याचिकाको सुनवाई गर्न राजी भए । तब उनलाई सर्वोच्च अदालतको रजिस्ट्रिीबाट पूरानो मिति राखिएको एक नोट पठाइयो र याचिका सुनवाई नगर्न भनियो ।
४. वकालत गरिरहँदा प्रधानन्यायाधीशले झूठो दस्तावेज प्रस्तुत गरेर जमिन हासिल गरेका थिए । एडीएमले उक्त दस्तावेजलाई झुठो बताएको थियो । सन् २०१२ मा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश भएपछि उनले जमीन छाडेका थिए ।
५. प्रधानन्यायाधीशले संवेदनशील मुद्दामा विशेष वेञ्चमा आफूखुसी न्यायाधीश पठाए । यसमा उनले पदको दुरुपयोग गरे ।
यसअघि पनि भारतमा न्यायाधीशमाथि तीन पटक महाभियोग ल्याउने प्रयास भएको थियो । सन् १९९१ मा न्यायाधीश वी। रामस्वामी, सन् २००९ मा सिक्किमका न्यायाधीश तथा सन् २०११ मा कोलकाता उच्चअदालतका न्यायाधीश सौमित्रविरुद्ध लोकसभामा महाभियोग लगाउने प्रयास भएको थियो ।
प्रकाशित मिति: सोमबार, वैशाख १०, २०७५
-1732776560.jpg)
