माले । माल्दिभ्स सरकारले सर्वोच्च अदालतको आदेश नमान्न सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिएको छ। पछिल्लो पटक अदालतले राजनितिक बन्दीको रूपमा रहेका विपक्षी दलका नेताहरूलार्इ रिहाइ गर्न अादेश दिए पछि यहाँ राजनितिक संकट सुरू भएको छ ।
अदालतले अागामी राष्ट्रपतिय चुनावमा विपक्षी नेताहरूलार्इ पनि उम्मेदवार बन्ने बाटो खोलिदिएपछि त्यहाँ राजनीतिक संकट पैदा भएको छ । पछिल्लो पटक राष्ट्रपति अब्दुल्लाहा यमिनले देशवासीका नाममा सम्बोधन गर्दै सर्वसाधरणलार्इ संयमता अपनाउन अाग्रह गरेका छन् ।
यता त्यहाँको सरकारले अदालतले राष्ट्रपति अब्दुल्ला यमिनलाई गिरफ्तारी गर्ने वा महाअभियोग लगाउनेजस्ता जुनसुकै आदेश दिएपनि नमान्न निर्देशन जारी गरेको हो।
शुक्रबार सर्वोच्चले छिमेकी मुलुक श्रीलंकामा निर्वासनमा रहेका पूर्वराष्ट्रपति मोहम्मद नसिदमाथिको आरोप असंवैधानिक भएको ठहर गरेको थियो । अदालतले विपक्षी ९ सांसदलाई पनि रिहा गर्न भनेको थियो। उसले बाँकि विपक्षी नेतामाथि लागेका आरोप तथा मुद्दाहरुमा पुनर्विचार गर्न समेत आदेश दिएको थियो।
उक्त आदेशपछि माल्दिभ्सको विपक्षी दलले आगामि राष्ट्रपतिय निर्वाचनमा बहुमत प्राप्त गर्ने सम्भावना देखिएको छ। यद्पी अाइतबार नै सरकारी सुरक्षा फौजले संसद भवन घेरा हाली थप दुर्इ विपक्षी सांसदलार्इ पक्राउ गरेको छ ।
सरकारले भने अदालतको आदेशलाई मान्न इन्कार गर्दै शनिबार संसद स्थगित गरेको छ। माल्दिभ्सका महान्यायाधिवक्ता मोहम्मद अनिलले आइतबार एक पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरि राष्ट्रपतिको गिरफ्तारी गैरकानुनी भएको भएको बताएका थिए। उनले सर्वोच्च अदालतले वर्तमान राष्ट्रपति सरकारमा नरहेको हेर्न चाहेको आरोप लगाएका थिए।
माल्दिभ्सका सुरक्षा प्रमुखहरुको पनि उपस्थिती रहेको सो पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उनले भने,‘देशको सुरक्षामा खतरा उब्जिएको हामीलाई सुचना प्राप्त भएको छ। यदि सर्वोच्चले राष्ट्रपतिको गिरफ्तारीको आदेश दियो भने भने त्यो असंवैधानिक र गैरकानुनी हुनेछ। त्यसकारण मैले पुलिस र सेनालाई सचेत गराएको छु कि उनीहरु त्यस्ता असंवैधानिक आदेशको पालना नगरुन् ।’
उता विपक्षी दल माल्दिभ्स डेमोक्रेटिक पार्टीका प्रवक्ता हमिद अब्दुल गफुरले प्रहरीले प्रधानन्यायाधिससहित २ वरिष्ठ न्यायाधिसलाई भ्रष्टाचारको आरोप लगाउँदै गएराति गिरफ्तार गर्न प्रयास गरेको बताए। सरकारले न्यायपालिकाको शक्तिलाई कमजोर बनाउन चाहेको उनले आरोपसमेत लगाए।
पूर्वराष्ट्रपति मोहम्मद नसिदले माल्दिभ्सको वर्तमान सरकार र राष्ट्रपतिले राजिनामा दिनुपर्ने माग गरेका छन्। उनले सुरक्षा निकायहरुलाई संविधानको रक्षा गर्न समेत आग्रह गरेका थिए।
नशिद लोकतान्त्रिक तरिकाबाट चुनिएका माल्दिभ्सका पहिलो राष्ट्रपति हुन्। आतंकवाद विरोधी कानुनको सहायतामा उनलाई सन् २०१५ मा हटाइएको थियो। उनलाई १३ वर्षसम्मको जेल सजाय सुनाइएको थियो। त्यसपछि उनी बेलायत हुँदै श्रीलंकामा राजनैतिक शरण लिन पुगेका थिए।
माल्दिभ्समा सन् २००८ मा लोकतन्त्रको स्थापना भएको थियो। तर सन् २०१३ मा वर्तमान राष्ट्रपति यमिनले सत्ताको बागडोर सम्हालेदेखि त्यहाँ अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, विपक्षी दलका नेतालाई जेल चलान गर्नेदेखि न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामाथि खतरा पैदा भएको मानिन्छ।
सो समयदेखि नै माल्दिभ्समा राजनीतिक गतिरोध चलिरहेको छ।
प्रकाशित मिति: आइतबार, माघ २१, २०७४
-1732776560.jpg)
