काठमाडौँ । उत्तरगङ्गा पावर कम्पनी लिमिटेड जसले निर्माण गर्न लागेको विद्युत जसले देशको विकासमा महत्वपूर्ण योगदान दिने अपेक्षा गरिएको छ । देश विकासको तिव्र महत्वकाङ्क्षा देखाइरहेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीको यही कार्यकालमा यो आयोजनाको काम आरम्भ हुने अपेक्षा पनि गरिएको थियो । तर बाहिर जे जति विकास निर्माणको कुरा गरेपनि वास्तविक रुपमा चाही ओली नेतृत्वको यो सरकारको कर्मचारीतन्त्र जानाजान आयोजनालाई ढिलो गर्ने योजनामा रहेको खुलासा भएको छ । सो कम्पनीले निर्माण गर्ने तयारी गरेको जलविद्युत आयोजनाको परामर्शदातृ संस्था छनौटमा आफू अनुकुलको कम्पनीलाई काम दिन बिधुत प्राधिकरणका अधिकारीहरू अनेकन षड्यन्त्र गरिरहेका छन् ।
सामान्यतया परामर्श छनौटको काम सम्पन्न गर्न केही महिनाको समय लाग्नुपर्ने हो । जति छिटो परामर्श सेवा छनौटको काम सम्पन्न भयो त्यति छिटो परियोजना निर्माणको काम अघि बढ्ने हो । तर यहाँ त परामर्श सेवाको मूल्यांकन गरि एउटा कम्पनी छनौट गर्नका लागि पनि एकबर्ष भन्दा बढि समय लागि सकेको छ । केही महिनामा सकिनुपर्ने यो काम एक बर्ष ३ महिना सम्म पनि निष्कर्षमा पुगेको छैन । गएको भाद्र महिनामै आयोजनाले आफ्नो तर्फबाट मूल्यांकनको काम सम्पन्न गरि प्राधिकरणमा पठाइसकेको थियो । मूल्यांकन समितिको तर्फबाट मूल्यांकन भएर सिफारिस गरि पठाएको छनौट प्रक्रियाको परिणाम सार्वजनिक गर्न मात्रै अर्को ६ महिना लागिसकेको छ । ६ महिनामा पनि परिणाम सार्वजनिक गर्ने त कता हो कता बरु प्राधिकरणका अधिकारीहरूले अब बल्ल तेश्रो पटक पुर्नमूल्यांकनको नाममा ३ सदस्य समिति पो निर्माण गरेका छन् ।
छनौट प्रक्रियालाई जवरजस्त कसरी ढिला गरिदैछ र जसरी पनि आफ्नो अनुकुलको कम्पनी अर्थात आफूसँगसाटघाठ भएको कम्पनीलाई काम दिलाउन यो सबै प्रपञ्च रचिएको सबैलाई जानकारी भइसकेको छ तर अधिकारीहरूको कलममा निर्णय प्रक्रिया अघि बढ्ने हामी कहाँ उनीहरूलाई चित्त नबुझे सम्म त्यो छनौट प्रक्रियाले गोलचक्कर खाइरहन्छ । प्रष्ट छ यदि आफूले चाहेको कम्पनीले पहिलो नम्बर ल्याएको भए परिणाम सार्वजनिक मात्रै होइन सम्झौता समेत भई लिनुदिनुको समेत बाँडचूँड भइसक्ने थियो । यहाँ त्यस्तो भएन निष्पक्ष छनौट गर्दा प्राधिकरणका अधिकारीहरूले चाहेको कम्पनीले अङ्क प्राप्त गरेन अनि एक एक केस्रा केलाउँदैसुरुभयो अल्झाउने काम ।
रोचक कुरा त के भने पटक पटक मूल्याङ्कनका लागि भनेर फिर्ता पठाउँदा पनि अनेकन समिति बनाउँदा पनि पुरानै कम्पनीको बढि अङ्क आएपछि यतिबेला ३ सदस्यीय नयाँ छनौट समिति बनाइएको छ । एक पटक खोली सकेको प्राविधिक र आर्थिक प्रस्ताव फेरि के आधार र ऐनको कुन प्रावधान बमोजिम यसो गरिदैछ भनेर आजको न्युजले प्रश्न गर्दा नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रवक्ता मदन तिमिल्सिनाले भने यो प्राधिकरणको अधिकार भित्रै पर्छ । तिमिल्सीनका अनुसार आयोजनाले सिफारिस गरेको भएपनि प्राधिकरणलाई चित्त नबुझेकाले फेरि ३ सदस्यीय कमिटि बनाइएको छ ।
एकातिर प्रवक्ता तिमिल्सीना कम्पनीले सिफारिस गरे अनुसारनै प्राधिकरण निर्णय गर्न बाध्य छैन भनीरहेका थिए भने अर्कोतर्फ आफ्नो भनाई बाझिने गरि भनिरहेका थिए यसमा बोर्डको अध्यक्ष प्रबन्ध निर्देशक भएपनि प्राधिकरणको केही भूमिका हुदैन र यसबारे सबै आयोजनाले गर्ने हो । अनि हामीले सोध्यौ त्यसो भए तपाइहरुले फाइल किन पुर्नमुल्यांकनको नाममा बारम्बर फिर्ता गरिरहेको यस सन्दर्भमा उनको जफाव थियो त्यो त सबै आयोजनाले मात्रै भन्न सक्छ ।
स्मरण रहोस आफुलाई केही जानकारी नभएको जस्तो देखाइरहेका प्रवक्ता तिमिल्सिनाले प्राधिकरणले काम दिन प्रपञ्च गरिरहेको भारतीय कम्पनीको साझेदार नेपाली कम्पनी आरआइएमसीको प्रबन्ध निर्देशक भरत तिमिल्सीना भने आफ्नो दाई पर्ने स्वीकार गरे । यसरी पटक पटकको छनैट गर्दा पहिलो नम्बरमा आएको इरानियन कम्पनीलाई बाइकट गरि भारतिय कम्पनीलाई जसरी पनि काम दिलाउन यो सबै ढिलासुस्ती भइरहेको उत्तरगङ्गा पावर कम्पनीका एक उच्च अधिकारीले आजको न्युजलाई जानकारी दिएका छन् ।
प्रकाशित मिति: सोमबार, चैत ३०, २०७७
-1732776560.jpg)
