१२ साउन, काठमाडौँ । पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की आफ्नो कार्यकाल भरि भर्चुअल संसारमा सधै चर्चामा रहिरहिन । कुनै पनि निकायमा कोहि काम गर्ने हुन्छन त कोहि कम काम गर्ने तर मिडियामा जवर्जस्त आफ्नो स्थान बनाइराख्ने । पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीश बन्ने अवसर पाएकी सुशील कार्की नियुक्तिदेखि बिदाईसम्म सधै अखबारको पहिलो पृष्ठ अनि रेडियो टेलिभिजनको पहिलो हेडलाइन बनिरहन सफल भइन । कार्यकालको अन्त्यमा महाअभियोगको सामना गरेपछि भने उनको चर्चा संसारभर फैलिएको थियो । यद्यपी दलहरुले फेरि सौदाबाजीमा उनीमाथी लगाएको महाअभियोग फिर्ता लिने निर्णय गरेका थिए । आम जनताले अहिले पनि बुझ्न सकिरहेका छैनन् उनीमाथी किन महाअभियोग लगायो र फेरि किन फिर्ता लिइयोे भनेर । जेहोस अदालतमा क्रान्तिकारी परिवर्तन गर्ने उद्घोषका साथ प्रधानन्यायाधीशको कार्यभार आरम्भ गरेकी कार्की आफ्नो कार्यकाल भरि विवादबाट भने उम्किन सकिनन् ।
अक्सर मिडियामा आफुले फास्टट्रयाक मार्फत काम गरिरहेको तर अन्य सरोकारवालाहरुको ढिलासुस्तीका कारण आफुले चाहे जस्तो काम गर्न नपाएको उनले बताइरहेको सुनिनेगर्थो । तर उनको भनाई र गराईमा आकाश जमिनको फरक रहेको उनीद्धारा गरिएको एउटा फैसलाले प्रष्ट गरिरहेको छ । आफूलाई महाअभियोग लगाइएको दिन बैसाख १७ गते उनले गरेको सुडान घोटाला सम्बन्धी चर्चित मुद्दाको फैसलाको पूर्ण पाठ अहिलेसम्म पनि तयार नर्गनुले उनको वास्तविक उजागर गरिरहेको छ । उनका आफ्नै विचार र अडान विपरित फैसला भएको तीन महिना पुग्न लाग्दा समेत सो मुद्दाको पूर्ण पाठ अहिलेसम्म बुझाएकी छैनन् । उनको नेतृत्वको इजलासले गरेको फैसलाले तत्कालीन नेपाल प्रहरीका महत्वपूर्ण अधिकारी जेल गइसकेका छन ।
कानुनले कुनै पनि मुद्दाको पूर्ण पाठ आइसकेपछि त्यसबारे चित्त नबुझे पुनरावलोकनमा जान पाउने अधिकार सुरक्षित गरिएको छ । तर अवकाशप्राप्त भएर लामो समयदेखि फुर्सदमा बस्दा समेत उनले सो मुद्दाको पूर्ण पाठ तयार गरेकी छैनन् । उनको ढिलासुस्ती कारण एकातिर जेल जीवन बिताइरहेका नेपाली नागरिकले संविधान प्रदत्त अधिकार प्राप्त गर्न सकिरहेका छैनन् भने अर्कोतिर जतिसुकै ठुलठूला कुरा गरेपनि हाम्रो अदालत ढिलासुस्तीको चरम नमुना हो र पूर्व प्रधानन्यायाधीश कार्की पनि त्यसबाट कहि कतै उछुतो छैनन भन्ने प्रष्ट हुन्छ । यो एउटा प्रतिनिधि घटना मात्रै हो अन्य कैयन फैसलाका पूर्ण पाठदिन पनि यस्तै ढिलासुस्ती भइरहेको छ । यस्तो चरम लापरवाही कार्कीले मात्रै होइन धेरै जसो न्यायाधीशहरुले गरिरहेकै छन । अर्कोतिर कार्कीको यो योजनाबद्ध ढिलासुस्ती कतै पूर्व प्रहरी पदाधिकारीहरुले संबिधान प्रदत्त प्राप्त गरेको पुनरावलोकनमा जान नपाउन र अनिश्चित कालसम्म जेलमा बसिरहुन भन्ने उद्देश्य अनुरुप पनि भएको हुन सक्ने कानुन व्यवसायीहरुले बताएका छन । नभए यतिबेला फुसर्दिलो जीवन बिताइरहेकी कार्कीलाई सो मुद्धाको फैसलाको पूर्ण पाठ तयार गर्न समय किन पुगिरहेको छैन ।
प्रकाशित मिति: बुधबार, साउन ११, २०७४
-1732776560.jpg)
