३१ असार, काठमाडाैँ । ठूला व्यापारिक फर्मलाई अर्बौं रुपैयाँ कर छुट दिएर आर्थिक अनियमितता गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको थुनामा रहेका आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक चुडामणि शर्मालाई अधिकारक्षेत्रभन्दा बाहिर गएर थुनेको भन्दै वरिष्ठ कानुनविदहरुले बिरोध जनाएका छन । उनलाई बिना कुनै कानुनी आधार करिब ४५ दिनदेखि अख्तियारले थुनामा लिएको भन्दै चुडामणि शर्माकी श्रीमती कल्पना शर्मा उप्रतीले सर्वोच्च अदालतमा दर्ता गरेको बन्दी प्रत्यक्षिकरणको रिटमा शुक्रबार भएको बहसमा भाग लिदै बरिष्ठ कानुनबिद्हरुले यस्तो दाबी गरेका हुन । बहस गर्ने क्रममा शर्माका कानुन व्यवसायीले कर फछ्र्योट ऐनअनुसार अख्तियारले यसमा छानबिन गर्न नपाउने र अनुसन्धान नै नहुने विषयमा थुनामा राख्न नमिल्ने भन्दै रिहाइको मागसमेत गरेका छन् । सर्वोच्चका न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा र प्रकाशमानसिंह राउतको संयुक्त इजलासमा शर्माको रिटमा सुनुवाइ भएको थियो । ‘कर फस्र्योट आयोग ऐनको दफा १२ मा आयोगले गरेको कर निर्धारणको निर्णय उपर पुनरावेदन नलाग्ने प्रष्टै व्यवस्था छ ।
पूर्वमहान्यायाधिवक्तासमेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्कीले बहसमा भने, ‘आयोगले करदातासँग आपसी कुराकानी नेगोसिएसनद्वारा कर निर्धारण गर्न सक्ने भनिएको छ । दफा १४ अनुरूप आयोगमा प्रस्तुत गरिएका कागजपत्र तथा आयोगको कारबाहीको सिलसिलामा कुनै स्रोतबाट थाहा हुन आएका कुरा गोप्य राख्नुपर्ने कानुनको मक्सद छ ।’ कार्कीले कानुनअनुसार आयोगका ती कागजपत्र एवं गोप्य कुरा कर निर्धारण वा असुलीको प्रयोजनका निम्तिबाहेक अन्य काममा प्रकाश गरिने वा कुनै अदालतमा प्रमाण नलाग्ने दलिलसमेत पेस गरे । ‘सरकारको अनुमतिविना कुनै अधिकारीले निरीक्षण वा अनुसन्धानका लागि समेत माग गर्न मिल्दैन्’ कार्कीको दाबी थियो । अर्का अधिवक्ता डा भीमार्जुन आचार्यले ऐनअनुसार कर फछ्यौट आयोगको अधिकार क्षेत्रको प्रयोगको प्रश्न, कानुनको व्याख्याको प्रश्न, प्रमाण बुझे नबुझेको विवाद, बाध्यात्मक रूपमा पालना गर्नुपर्ने कार्यविधिसम्बन्धी कानुन उल्लंघन भएको जस्ता विषयमा सर्वोच्चको अनुमतिले सर्वोच्चमा मात्रै पुनरावेदन लाग्न सक्ने प्रस्ट व्यवस्था रहे पनि जबर्जस्ती विशेष अदालतमा मुद्दा लगेको तर्क गरे । ‘ऐनअनुसार छानबिन नै गर्न नमिल्ने भएकाले अधिकार क्षेत्र बाहिरको थुनामा बन्दीप्रत्यक्षीकरण आदेश जारी हुनुपर्छ’ आचार्यले भने । नेपाल बारका अध्यक्ष शेरबहादुर केसीले पनि ‘कुन कानुनी अधिकारको प्रयोग गरी अख्तियारले थुनामा राखेको हो भन्दै प्रश्न उठाए । शर्माको गैरकानुनी थुनाका कारण संवैधानिक हकको प्रचलनमा आँच पुगेको जिकिर केसीको थियो । बहसका क्रममा शर्माका कानुन व्यवसायीले कानुनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी भए÷गरेका काम कारबाहीमा कसैलाई बन्दी बनाउन नपाइने जिकिर गरेका थिए ।
शर्माका वकिलहरूले अख्तियारले चर्को धरौटी मागेको भन्दै साधारण तारिखमा राख्नसमेत माग गरे । अख्तियारले धरौटीबापत तीन अर्ब रुपैयाँ मागेको थियो । शुक्रबार सर्वोच्चमा बहस नसकिएका कारण पुनः आइतबार पनि सुनुवाइ हुने भएको छ । उक्त दिन अख्तियारतर्फका वकिलले प्रतिरक्षामा बहस गर्नेछन् । बहस नसकिएका कारण शर्मालाई सर्वोच्चको आदेशअनुसार अख्तियारकै हिरासतमा राखिएको छ । हिरासतमा लैजानुअघि उनलाई विशेष अदालतमा पनि उपस्थित गराइएको थियो । तर, समय आभावका कारण शुक्रबार पनि विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता हुन सकेन । शर्माका कानुनव्यवसायीहरुले कर फछ्र्यौट आयोग ऐन २०३३ ले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै शर्माले ती सबै निर्णय लिएको जनाउदै सो अयोगका निर्णयका बारेमा कुनैपनि अदालतमा प्रश्न खडा गर्न नपाइने व्यबस्था ऐनले गरेको बारेमा अख्तियारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । अख्तियारले कमजोर कानुनी धरातल हुँदाहँुदै पूर्वाग्रही रुपमा सो छानविन थालेको उनीहरुको जिकिर रहेको थियो ।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, असार ३०, २०७४
-1732776560.jpg)
