३० असार, काठमाडौँ । संसदीय समितिले सौर्य विद्युत् उत्पादन सम्बन्धी कार्य तत्काल स्थगन गरी तीन दिनभित्र सम्पूर्ण कागजात उपलब्ध गराउन ऊर्जा मन्त्रालय र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ । व्यवस्थापिका–संसद् सार्वजनिक लेखा समितिको आजको बैठकले प्राधिकरणले स्थापना गर्न लागेको २५ मेगावाट क्षमताको सौर्य ऊर्जाका सम्बन्धमा भएका काम कारबाही गलत देखिएको भन्दै सम्पूर्ण कागजातको अध्ययन समेत गर्ने निर्णय गरेको छ । विश्व बैंकको ऋण सहयोगमा नुवाकोटमा स्थापना हुनलागेको सो सौर्य प्रणाली जडान कार्यका लागि कम बोलकबोल गर्ने कम्पनीलाई नदिई बढी मूल्य राख्नेलाई दिएको भन्दै अधिवक्ता रमेश मैनालीले दर्ता गरेकोे उजुरीका आधारमा समितिले आज सो निर्देशन दिएको हो ।
बैठकपछि समिति सभापति डोरप्रसाद उपाध्यायले सौर्य ऊर्जा प्रणाली जडानका सम्बन्धमा हालसम्म भएका सबै गतिविधि स्थगित गरी सम्पूर्ण कागजात तीन दिनभित्र उपलब्ध गराउन ऊर्जा मन्त्रालय र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई निर्देशन दिइएको जानकारी दिए । समितिको बैठकमा सांसदहरुले सार्वजनिक खरिद ऐनको प्रावधान विपरित रु तीन अर्ब चार करोड २९ लाख सात हजार ९२ भन्दाबढी रु ६८ करोड बढी कबोल गर्ने ठेक्का दिने निर्णय भएको भन्दै आपत्ति जनाए । तर प्राधिकरणले भने सार्वजनिक खरिद ऐनले कम बोलकबोल गर्ने कम्पनीलाई नै दिने आफ्नो योजना भए पनि प्राविधिक तथा आर्थिक पक्षको मूल्याँकन गर्दा जुन कम्पनी वस्तुनिष्ठ देखिएको हो त्यसैलाई दिइएको दाबी गरेको छ ।
प्राधिकरणले सार्वजनिक खरिद ऐनले गरेको व्यवस्थाअनुसार निर्णय चित्त नबुझेको सम्बन्धमा पुनरावलोकन समितिमा जान छाडेर संसदीय समिति, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग जस्ता निकाय गुहारेर काम गर्न नदिने प्रवृत्ति हाबी भएको तर्क गरेको छ । कुल २५ मेगावाट क्षमताको सौर्य ऊर्जा प्रणालीका लागि १६ वटा बोलपत्र प्राप्त भएकोमा अन्तिम छनौटमा रहेको पाँच बोलपत्रमध्ये तीन वटा मात्रै योग्य देखिएको थियो । सन् २०१५ बाट प्रारम्भिक कार्य सुरु भए पनि हालसम्म निर्माण हुन नसक्नुको कारणबारे समेत संसदीय समितिमा कुरा उठेको छ ।
प्रकाशित मिति: बिहीबार, असार २९, २०७४
-1732776560.jpg)
