काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतमा संसद् विघटनविरुद्ध १२ थान निवेदन पुगेका छन् । तीमध्ये केही निवेदन दर्ताका लागि पेस भएका छन्। २ वटा निवेदन भने संवैधानिक इजलासमा पेस हुने भएका छन्। १० वटा निवेदन भने नियमित इजलासमा सुनुवाइ हुने सर्वोच्चले जनाएको छ।
सर्वोच्च अदालतले यी निवेदनको सुनवाई पुस ८ गते सुनुवाइका लागि पेसी तोकेको छ। सुनुवाइबाट सरकारको कदमबारे सर्वोच्चले आदेश गर्नेछ। एकल इजलासमा हुने सुनुवाइले दुवै पक्षलाई छलफलमा झिकाउने वा अन्तरिम आदेश जारी गर्न सक्नेछ।
सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेमा संसद विघटन गैरकानुनी हुनेछ। सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी नगरेमा सरकारले आगाडि काम गर्न पाउनेछ। मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आइतबार संसद् विघटन गर्ने निर्णय सदर गरेकी थिइन्।
प्रकाशित मिति: सोमबार, पुस ६, २०७७
