काठमाडौँ । आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक चुडामणि शर्मालाई कर फछ्र्यौट आयोग २०७१ मार्फत करदाताहरुलाई व्यापक छुट प्रदान गरि राज्यकोषमा हानी नोक्सानी पुर्याएको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान अयोगले आफ्नो हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गरिरहेको छ । करिब तीन साता अघिदेखि नियन्त्रणमा लिइएका शर्मालाई सात÷सात दिनको म्याद थप गराउदै आयोगले छानविन गरिरहेको हो । २०७१ माघ २२ गते गठन भएको कर फछ्र्यौट आयोगका एक सदस्य चुडामणि शर्मालाई नियन्त्रणमा लिई अख्तियारले अनुसन्धान सुरु गरेपछि यो अयोग र यसमार्फत गरिएका काम कारबाहीका बारेमा गम्भीर बहस सुरु भएको छ । शर्मालाई अख्तियारले पक्राउ गरेसँगै उनलाई राक्षसीकरण गर्नतर्फ सिंगो समाज उद्धत भयो । अख्तियारले उनलाई पक्राउ मात्रै गरेन आफुले समाजको सबैभन्दा ठुलो दुष्मनलाई गिरफ्तार गरेको भन्दै सिलसिलेवार ढंगले प्रचारबाजी गर्यो । हुँदाहुँदा शर्मा पक्राउको केहि दिनमा आयोगका प्रमुख आयुक्त दिप बस्नेत आफै कुनै एक राष्ट्रिय टेलिभिजन मार्फत ठूलठूलो स्वरमा भनिरहेका थिए यस्तो अयोग मार्फत शर्माले व्यापक भ्रष्टाचार गरेका छन ।
राज्य नियन्त्रित च्यानल मार्फत उनले दिएको अन्तर्वार्तामा उनी निकै बहादुरीका साथ भनिरहेका थिए आयोगले व्यापारीहरुलाई निकै छुट दिएको छ त्यस्तो गर्नै पाइदैन । उनको भनाईको पुरा भावास बुझ्दा लागिरहेको थियो त्यो आयोगनै भ्रष्टाचार गर्नका लागि निर्माण गर्ने गरिन्छ । बस्नेतको बुझाईमा आयोग निर्माण भएपछि त्यसको पहिलो काम हो व्यापारीलाई व्यापक छुट दिएर करोडौँ कुम्ल्याउने र राज्यलाई गम्भीर आर्थिक नोक्सान पुर्याउने । सायद टेलिभिजन मार्फत किटान सहित भन्न सक्ने उनको बोलीभित्र उनको आफ्नै विगतको अनुभव बोलिरहेको हुनुपर्छ । किनकी जुन हैसियतमा कर फछ्र्यौट आयोग २०७१ मा चुडामणि शर्माले जुन कर्तव्य निर्वाह गरेका थिए हो ठीक सोहि हैसियत र जिम्मेवारीमा कर फछ्र्यौट आयोग २०६३ मा दिप बस्नेतले भूमिका निर्वाह गरेका थिए । र अर्को महत्वपूर्ण कुरा अनुसन्धानका लागि नियन्त्रणमा लिए बितिकै कुनै पनि व्यक्तिको सामाजिक छविलाई धुलिसाद गर्ने गरि गरिएको आयोगको प्रचार अभियान अनि स्वयः प्रमुख आयुक्त दिप बस्नेतले अघि सरेर यसबारेमा दिइरहेका अन्तर्वार्ताहरुले गम्भीर प्रश्न उब्जाएको छ । प्रारम्भिक अनुसन्धानको चरणमा रहेको महत्वपूर्ण विषयमाथि किन प्रमुख आयुक्तले सार्वजनिक रुपमा अन्तर्वार्ता दिनुपर्याे । अनुसन्धानलाई प्रभावित पार्ने गरि गरिएका यस्ता कदमहरुले गम्भीर प्रश्नहरु उब्जाएको हो ।
चुडामणि शर्मा प्रक्राउ र त्यसपछिका नियोजित र सिलसिलेबार घटनापछि हामीले त्यो कर फछ्र्यौट आयोग के हो ? यसले कसरी काम गर्छ ? चुडामणि शार्माको भूमिका आयोगमा के हो ? लगायतका अहम प्रश्नहरुको जफाव खोज्ने प्रयास गरेका छौँ । २०३३ साल असोज १० गते लालमोहर लागेर प्रकासित भएको कर फछ्र्यौट अयोग ऐन २०३३ बमोजिम २०३६ सालदेखि २०७१ सालसम्म पटक पटक यस्ता आयोगहरु सरकारले गठन गरिसकेको छ ।
सो आयोग ऐनको प्रस्तावनामा सर्वसाधारण जनताको सुविधा र आर्थिक हित कायम राख्नका लागि प्रचलित नेपाल कानुन बमोजिम निर्धारण तथा असूल गर्नुपर्ने बक्यौता करहरु निर्धारण गरी असूल गर्न यस्तो आयोगको गठन गरिएको भनाइ रहेको छ । बर्षौ बर्षदेखि राज्यले नो गेन अर्थात केहि पनि नपाउने अवस्थामा छलफल गरेर जति प्राप्त हुन्छ सोहि विषयलाई सकारेर राज्यकोषमा थोरै भएपनि योगदान गर्न सकिने रणनीति अनुसार यसप्रकारको अयोगको परिकल्पना गरिएको देखिन्छ । टाट पल्टिएका कुनैपनि उद्योग, रुग्ण भएका उद्योग, बन्द भएका संस्थाहरु, बर्षौसम्म सबै जायाज्याथा रोक्का गरी कानुनी प्रक्रिया मार्फत कारबाही गर्दानी उपलब्ध हुन नसकेका र निजी सम्पत्ति लिलामी समेत गर्दा पनि असुल उपर हुन नसकेका करहरु जो अंकमा निरन्तर बढिरहन्छ तर प्राप्त चाहिँ जेरो मात्रै हुने अवस्थाका यसरी दुईपक्षबीच सहमति गरि नयाँ कर निर्धारण गरेर राज्यकोषमा कमै भएपनि योगदान गर्ने उद्देश्य अनुरुप यो आयोगको गठन भएको देखिन्छ ।
जसरी यतिबेला चलिरहेका उद्योगहरुलाई व्यापक मात्रामा कर छुट दिइएको भन्ने सन्दर्भ रहेको छ त्यो सरासर गलत र भ्रामक विषय भएको पुष्टि भएको छ । आयोगले लामो समयदेखि असुल हुन नसकेका र रुग्ण रहेका उद्योगहरुसँग छलफल गरि नयाँ कर निर्धारण गर्ने काम गरेको थियो । जुन यहि ऐनको प्रस्तावनाको अधिकार प्रयोग गरेर गरिएको हो । अर्कोतिर ऐनले आयोगलाई विशिष्ट अधिकार दिएको छ । जबकी कर छुट दिइएको कुरा जसरी हौवा फिजाइएको छ बास्तविक कुरा के छ भने त्यहाँ देखिएको अंक मुलुकले प्राप्त गर्ने कर होइन कि आयोग गठन भइसकेपछि आयोग र सम्बन्धित करदाताबीच भएको छलफलबाट तोकिएको कर चाहिँ राज्यले पाउने कर हो । किनकी सोहि कर निर्धारण गर्ने अधिकार त्यो ऐनले आयोगलाई प्रदान गरेको छ ।
अर्कोतिर आयोगको सदस्य सचिवको भुमिकामा रहेका आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक चुडामणि शर्माको प्रक्राउ लगत्तै समाजमा यस्तो वातावरण सृजना गरिएको छ कि मानौ यो आयोग चुडामणि शार्माको व्यक्तिगत कामका लागि निर्माण गरिएको थियो र जे जति निर्णय आयोगले गरेको छ ती सबै शर्मा एक्लै र स्वविवेकमा गरेको जस्तो देखाइएको छ । तर कर फछ्यौट ऐनको दफा ४ मा उल्लेख भएको आयोगको अधिकार क्षेत्रको प्रयोग शीर्षकमा चाहिँ यस्तो भनिएको छः आयोगको अधिकारक्षेत्रको प्रयोग सबै सदस्यहरुले सामुहिकरुपमा गर्नेछन । अनि सोहि दफाको उपदफा २ मा बहुमतको राय आयोगको निर्णय मानिने उल्लेख गरिएको छ । यस्तै उपदफा ३ मा चाहिँ तीनै जना सदस्यहरुको भिन्दा भिन्दै राय भई बहुमत कायम हुन नसकेमा अध्यक्षको राय अयोगको निर्णय मानिने व्यहोरा उल्लेख गरिएको छ ।
हैराैँ ऐनको त्यो दफा ४
यसरी चुडामणि शर्मा एक्लैले कुनै पनि अवस्था र परिस्थितिमा यो त्यसप्रकारको निर्णय गर्न सक्ने अवस्था हुनै सक्दैन । बरु तीन सदस्यकाबीच राय बाझिएको खण्डमा आयोगका अध्यक्ष चाहिँ निर्णायक हुने उल्लेख गरिएको छ । आयोगका अध्यक्ष निर्णायक हुने र सबै सदस्यहरुले सामुहिक रुपमा निर्णयक गर्ने भन्ने व्यहोरा उल्लेख भइसकेपछि सबैभन्दा पहिलो निसाना चुडामणि शर्मानै बन्नुको पछाडीको उद्देश्य र आशय के होला ? यदि सो अयोगले गरेको निर्णयका सन्दर्भमा बास्तविक रुपमा छानविन गर्नैपर्ने भए आयोगका सबैभन्दा जिम्मेवार पदाधिकारी अध्यक्षसँग पो पहिलो सोधपुछ गर्नुपर्ने थियो । सरकारले तोकेको जिम्मेवारी कर्मचारीको रुपमा निर्वाह गरेका शर्मानै अख्तियारको पहिलो निसाना बन्नु यो संयोग मात्रै हो भनेर भन्ने अवस्था पक्कै छैन । यस्तै सो ऐनको दफा ६ को उपदफा २ मा आयोगले करदातासँग आपसी कुराकानीद्धारा कर निर्धारण गर्न सक्नेछ भन्ने उल्लेख गरिएको छ ।
हेरौ दफा ६ को उफदफा २
सरकारद्धारा निर्माण गरिएको यो ऐन राज्यका सबै निकायले अक्षरस पालाना गर्नुपर्ने हुन्छ । यो ऐन सरकार, कुनैपनि संबैधानिक अयोग मात्रै होइन हर कोहिले जस्ताको तस्तै पालाना गर्नुपर्ने हुन्छ । यदि यो ऐन त्रुटिपूर्ण छ भने त्यो ऐन संसोधन गर्ने अधिकार राजनीतिक दल र तीनका माध्यमद्धारा संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरुलाई पक्कै छ । यसप्रकारको ऐन बनाउन र सो ऐनमा सो अधिकार दिन के कुनै लुम्बध्वज महत या चुडामणि शर्माले सक्ने कुरा हो र ? यो ऐनका माध्यमद्धारा गठन गरिने अयोगले गरिरहेका काम कारबाही ठीक छैनन् भन्ने लागिरहको थियो भने यस अघिकका संसदमा यो ऐन संशोधन किन भएन ? अनि दुईपक्षीय छलफलबाट निर्धारण गर्न सक्ने प्रावधान राखिसकेपछि यसमा छुट दियो उसमा बढि लियो भनेर कोकोहोलो मच्चाउनुको के अर्थ हुन्छ ? सबै भन्दा पहिले मुहाननै फोहर बनाईसकेपछि धाराबाट पानी सफा आएन भनेर टाउको ठोक्नुको के अर्थ ? यो मुहान सफा बनाउनतिर भ्रष्टाचारको नियन्त्रण गर्ने अधिकार प्राप्त आयोगले किन सुझाव दिएन या अहिले आयोग मार्फत भ्रष्टाचार भयो भनेर रटान गरिरहेका कुनैपनि दल र तीनका नेताहरुलाई यो ऐन संशोधन गर्न कसले रोकेको थियो ? यस्तै सोहि ऐनको दफा १० मा कार्यप्रणाली तोक्ने सन्दर्भमा प्रचलित नेपाल कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएपनि यस ऐनको प्रयोजनको निमित्त कर निर्धारण तथा असूल गर्ने सम्बन्धमा अयोगले आवश्यक्ता अनुसार कार्य प्रणाली तोक्न सक्नेछ र त्यसरी तोकेको कार्य प्रणाली र त्यसको पालन भए नभएको बारेमा कुनै अदालतमा प्रश्न उठाउन सकिने छैन भन्ने कुरा उल्लेख गरेको छ ।
हेरौँ ऐनको दफा १०
यसरी उसले गरेको कामको ढाँचा र प्रणाली उपर कुनै पनि अदालतमा प्रश्न उठाउन नपाइने व्यवस्था भएपछि आयोगले छलफल र सहमतिका माध्यमद्धारा नयाँ कर निर्धारण गरि विषयलाई सेटल डाउन गर्ने नै भयो । त्यस्तै सोहि ऐनको दफा १२ को उपदफा १ मा पुनरावेदन सम्बन्धमा अयोगले गरेको कर निर्धारणको निर्णय उपर पुनरावेदन लाग्ने छैन भनिएको छ ।
हेरौँ सो दफा १२
यस सम्बन्धमा कुरा गर्दा जसरी यसबारेमा व्यापक उजुरी परेको र सोही कारण छानविन गरिएको भनि जसरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भनिरहको छ । तर ऐनले गरेको व्यवस्थाले कुनैपनि करदातालाई अयोगको अबधि हुनेवेलासम्म मात्रै उजुरी दिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ । २०७२ असोजमा आयोगको समयावधि सकिएपछि आएका उजुरीको कुनै अर्थ र औचित्य हुने अवस्था सो ऐनले गरेको छैन । जवकी आयोगको अबधि रहुन्जेलसम्म सो उपर कुनैपनि प्रकारको उजुरी प्राप्त भएको छैन । त्यस्तै अयोग गठनको ऐन २०३३ को दफा १४ मा लिखत गोप्य रहने सन्दर्भमा भनिएको छः आयोगमा प्रस्तुत गरिएका कागजपत्रहरु त्था आयोगको कारवाहीको सिलसिलामा कुनै स्रोतबाट थाहा हुन आएका कुराहरु गोप्य राख्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । यस्तै त्यस्तो कागजपत्रहरु र गोप्य कुराहरु कर निर्धारण वा असूलीको प्रयोजनका निमित्त बाहेक अन्य काममा प्रकाश गरिने वा कुनै अदालतमा प्रमाण लाग्ने छैन र नेपाल सरकारको अनुमति बिना कुनै अधिकारीले निरीक्षण वा अनुसन्धानको लागि समेत माग गर्न सक्नेछैन ।
हेरौँ ऐनको दफा १४ः
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले चुडामणि शर्मालाई नियन्त्रणमा लिई गरिएको अनुसन्धान ऐनको सो दफाको ठाडो उलंघन मात्रै होइन राज्यका ऐन कानुन मान्न नपर्ने उनको मनसाय रहेको प्रष्ट देखिएको छ । किनकी अख्तियारको यो कदम कर फछर्यौट ऐन २०३३ सँग सिधा बाझिएको मात्रै छैन यसको मर्म र भावनामा समेत गम्भीर उलंघन भएको छ । यदि यसो गर्नुनै थियो भने यस अगाडी नै संसद मार्फत यो ऐन संसोधन गर्नुपर्ने या खारेज गर्नुपर्ने थियो । दफा १४ अनुसार अख्तियारले सरासर आफ्नो कर्यक्षेत्रको उलंघन मात्रै गरेको छैन राज्यका ऐन कानुनको धज्जी उडाउदै आफु अनुकुल हर्कत गर्ने छुट पाएको जसरी अख्तियार अगाडी बढेको छ । पहिलो कुरा त यदि त्यस्ता कागज पत्रहरुको निरीक्षण गर्नुपर्ने भएमा पनि नेपाल सरकारको अनुमति लिनुपर्ने भनिएको छ । नेपाल सरकार भनेको मन्त्रीपरिषद हो र ती कागजपत्र, प्रतिवेदनहरु उपर निरीक्षण र अनुसन्धान गर्नका लागि मन्त्रिपरिषदको अनुमति आबश्यक पर्छ तर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान अयोगको चलनी नम्बर २०८६ मार्फत २०७४ साल जेठ १९ गते चुडामणि शर्माका नाममा कागजात सहित उपस्थित हुन आउने भनि पे्रसित गरिएको अत्यन्त जरुरी गोप्य पत्रमा अर्थ मन्त्रालयको पत्र प्राप्त भई व्यहोरा अवगत नै भएको होला भनि उल्लेख गरिएको छ । यसबाट के बुझ्न जरुरी छ भने अख्तियारले ती कागजात अनुसन्धानका लागि मन्त्रिपरिषदको होइन अर्थमन्त्रालयको मात्रै अनुमित लिएको बुझिएको छ ।
यस सन्दर्भमा विगतको घटना पनि महत्वपूर्ण दृष्टान्त हुने देखिन्छ । सोहि ऐन बमोजिम एउटै प्रकृति अधिकार कर्तव्य सहित यसअघि २०६३ मा नारायणराज तिवारीको अध्यक्षतामा गठन भएको कर फछ्र्यौट आयोगको प्रतिवेदन सन्दर्भमा तत्कालीन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका कार्यवाहक प्रमुख ललितबहादुर लिम्वुले अनुसन्धान गर्नुपर्ने भनि पठाएको पत्रमा आन्तरिक राजस्व विभाग जो कर फछ्र्यौट अयोगको सचिवालयको रुपमा त्यतिबेला पनि काम गरेको थियो उसले यहि ऐनको हवाला दिँदै यो आयोगको काम कारवाही अख्तियारको अनुसन्धानको कर्याक्षेत्र भित्र नपर्ने व्यहोराको पत्र लेखि पठाएको थियो । तत्कालीन अवस्थामा हालका अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त दिप बस्नेत विभागको महानिर्देशक हुनुहुन्थ्यो भने विभागको उपमहानिर्देशकको हैसियतले वर्तमान अर्थ सचिव शान्तराज सुवेदीले पत्र लेख्नु भएको थियो । विभागको सो पत्र प्राप्त गरेपछि तत्कालीन अख्तियारका कार्यवाहाक प्रमुख आयुक्त लिम्वुले सो विषय फिर्ता लिनु भएको थियो ।
अब गम्भीर प्रश्न छ यहि ऐन एउटै अधिकार र उही कर्तव्य सहित गठन भएको तत्कालीन अयोगका हकमा लिखत गोप्य रहने दफा प्रभावित हुने र सोहि दफा बमोजिम तत्कालीन प्रमुख आयुक्तले सो ऐनको पालना गर्नुपर्ने तर दिप बस्नेत प्रमुख आयुक्त भएको बेला चाहिँ यो ऐन पालना गर्नु नपर्ने हो र ? की मुलुकका ऐन, नियम र कानुन पनि व्यक्ति पिच्छे नै फरक फरक हुन्छ ? आफु सदस्य सचिव रहेका बेला ज्ञात भएको लिखत गोप्य रहने दफा आफु प्रमुख आयुक्त हुने बितिकै चाहिँ अज्ञात कसरी भयो ? की उनका लागि यो ऐन मानिरहनु नपर्ने हो ? लोकतन्त्रमा बिधि र प्रक्रिया महत्वूर्ण हो व्यक्ति होइन । स्थापित बिधि र मुल्य मान्यता राज्यका सबै निकाय र संस्थाहरुले पालना गर्नुपर्छ ।
यता ऐनको दफा १७ मा असल नियतले गरेकोमा बचाउ शीर्षकमा यस्तो उल्लेख गरिएको छः यो ऐन वा यस ऐन अन्र्तगत बनेको नियमबमोजिम असल नियतले गरेको वा गर्न खोजिएको कुनै काम कारबाहीको निमित्त आयोग, आयोगका कुनै सदस्य वा आयोगका आदेश तथा निर्देशन बमोजिम काम गर्ने कुनै व्यक्तिको बिरुद्ध कुनै मुद्दा वा कानुनी कारबाही चलाउन पाउने छैन भनि उल्लेख गरिएको छ ।
हेरौँ ऐनको दफा १७
राज्यका लागि महत्वपूर्ण निर्णय लिनुपर्ने भएका कारण होला ऐन निर्माणका बखत अयोगलाई असिमित अधिकार उपलब्ध गराएको छ । आर्थिक बिषय त्यो पनि राज्यको राजस्व जस्तो गम्भीर विषयमा महत्वपूर्ण निर्णय लिनुपर्ने भएकाले यति धेरै असिमित अधिकार र सुरक्षा यो ऐनले अयोग र आयोगका पदाधिकारीका लागि उपलब्ध गराइएको छ । चुडामणि शर्मा उपर कारबाही चलाउने अख्तियारको यो कदम समेत यो ऐनको बर्खिलाप रहेको छ । ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गरि कार्य सम्पादन गरेका अधिकारी माथि चलाइएको यो कारबाही माथिको दफाको बिरुद्ध रहेको प्रष्टै हुन्छ ।
कर फछर्यौट अयोग ऐन २०३३ मा उल्लेखित बुँदाले कर फछ्र्यौट आयोगलाई असिमित अधिकार मात्रै दिएको छैन त्यतिकै सुरक्षा पनि प्रदान गरेको छ । अब त्यस अयोगमा नियुक्त हुने कुनै पनि पदाधिकारी आफ्नो चाहाना र इच्छाले नियुक्त हुने पनि होइन । सरकारले आफ्नो विश्वासका आधारमा त्यस आयोगका पदाधिकारी चयन गर्ने हो । अब यस आयोग मार्फत यदि राज्यकोषमा हानि नोक्सानी भएको हो भने यस प्रकारको आयोग यो पहिल पटक गठन भएको होइन । ०४६ साल पछि मात्रै पनि ९ पटक यस्तो आयोगको गठन भइसकेको छ । कर फछर्यौट गर्ने भनेको देखिएको अंक भन्दा कम अंकनै राज्यकोषमा दाखिला हुने अवस्था हो भनेर पनि बुझ्नु आवश्यक छ । जति अंक देखिएको छ सोहि अनुसारको कर दाखिला राज्यको कोषमा हुने भएको भए यस प्रकारको आयोग बनाउनुपर्ने अवस्था समेत पक्कै रहने थिएन । रुग्ण र असुल उपर हुन असम्भव भएका करहरुलाई दुईपक्षिय छलफलका आधारमा नयाँ सेटलमेण्ट गर्नका लागि नै यस प्रकारका अयोगहरु गठन भएका हुन ।
के यस्तो आयोग पहिलो पटक गठन भयो ?
पक्कै पनि यस्तो आयोग पहिलो पटक गठन भएको होइन । न महालेखाल परिक्षकको कार्यालायले प्रश्न गरेको यो पहिलो आयोग नै हो । हामीले माथि नै चर्चा गर्यौ कि ०४६ सालको परिवर्तन पछि मात्रै यस्ता आयोग ९ वटा गठन भइसकेका छन । एउटै ऐनको आधार, उही प्रावधान, उस्तै जिम्मेवारी र कर्तव्य सहित गठन भएका यसअघिका अयोगहरुको हकमा छानविन अनुसन्धान हुनु नपर्ने कारण किन ? यदि यस अयोग मार्फत भ्रष्टाचार भएको मान्ने हो भने यसअघिका पनि सबै आयोगमा भ्रष्टाचार भएको छ । किनकी कुनैपनि आयोगले उठाउनुपर्ने भनि देखिएको राजस्वको अंक घटी नै निर्धारण गरेका छन यसअघिका आयोगहरुले पनि । र लामो समयदेखि महालेखा परीक्षकका प्रतिवेदनहरुले पनि यस्ता आयोगका सन्दर्भमा प्रश्न खडा गरेका छन । सयको सय प्रतिशत अंक राजस्वमा जम्मा हुने भएको भए त्यस्तो अवस्थामा किन यस्तो आयोग गठन गर्नुपर्ने थियो र ? अझ यसमा महत्वपूर्ण पक्ष के छ भने बिगतका अन्य आयोगको कार्यबिधि र काम गर्ने तरिका फरक भएपनि ७१ र ६३ मा अपनाइएको कार्यबिधि भने जस्ताको तस्तै रहेको छ । ६३ सालमा सो आयोगले जे मापदण्ड अपनाएको थियो ठिक ७१ सालमा पनि त्यहि मापदण्ड अपनाइएको छ । किनकि ७१ सालको अयोगका अध्यक्ष लुम्बध्वज महत त्यसअघि ६३ सालमा गठन भएको आयोगका समेत सदस्य रहेका थिए । अध्यक्ष महतले आफ्नो पुरानो अनुभवकै आधारमा ७१ सालमा कर छुटको मापदण्ड र कार्यबिधि निर्धारण गरेका थिए ।
अब प्रश्न खडा हुन्छ ७१ सालको अयोग मार्फत भ्रष्टाचार भएको भए पक्का छ भ्रष्टाचार ६३ सालको अयोग मार्फत पनि भएको छ किनभने त्यतिबेला पनि ७१ सालकै जस्तो गरि कर छुट दिने निर्णय गरेको छ जुन दुवै आयोगको मापदण्ड र कार्यबिधि हुवहु रहेको छ । यस आयोगमा बसेका चुडामणि शर्मा कारबाहीको भागिदार हुने तर त्यस आयोगमा बसेका दिप बस्नेतले चाहिँ उन्मुक्ति पाउनु पर्ने कारण किन ? यदि यस आयोग मार्फत भ्रष्टाचार भएको भए अघिल्लो आयोगमा पनि सोहि प्रकृतिको भ्रष्टाचार भएको छ र चुडामणिलाई कारबाही भएजसरी दिप बस्नेत माथी पनि संसद मार्फत महाअभियोग लगाएर छानविन गर्नुपर्छ र राज्यकोषको हिसाव सबैबाट बारबार लिनुपर्छ । राज्यको नजरमा दुवै अयोगमा समान हैसियतमा बसेका शर्मा र बस्नेत समान हुन । नत्र एउटै प्रकृतिको जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने दुई राष्ट्रसेवकलाई फरक फरक मापदण्ड किन ? र अर्को महत्वपुुर्ण कुरा ति दुई आयोग मात्रै होइन यसप्रकारका सबै अयोगलाई किन छानविनको दायरामा नल्याउने ? कारबाही गर्नुपर्ने भए सबैलाई गर्नुपर्ने नत्र एउटै ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गर्ने ७१ सालका पदाधिकारी माथीको धावा बोलाई कदावी न्यायसंगत छैन ।
यी सबै बिषयको सुक्ष्म अध्ययन गर्दा के बुझिन्छ भने यो कुनै भ्रष्टाचारको अनुसन्धान गर्न र राज्यको हित गर्न चालिएको कदम होइन कि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान अयोगका प्रमुख आयुक्त दिप बस्नेतको आफ्नो व्यक्तिगत रिसिवि साध्न यो निर्णय लिएका छन । आफ्नो स्वार्थसिद्धिका लागि चुडामणि शर्मालाई कोपभाजनमा पार्ने काम उनीबाट भएको छ । राज्य र राज्यका सबै अंग बिधिको शासनबाट चल्नुपर्छ जब–जब कुनैपनि संस्थाहरु बिधिको शासनबाट होइन व्यक्तिको लहड, सनक र स्वार्थबाट चल्न थाल्दछन तब उनीहरुलाई ठीक ठाउँमा राख्नका लागि सम्बन्धित सरोकारवालाहरुको ध्यान समयमै जानुपर्छ । नत्र राज्यका ऐन काुनुनको धज्जी उडाउने अधिकार कसैलाई छैन । ऐन र सो आयोग आजको दिनमा आवश्यक छैन भने समयमै राजनीतिक नेतृत्व र संसदले खारेज वा संसोधन गर्नुपर्छ ।
प्रकाशित मिति: शनिबार, असार १०, २०७४
-1732776560.jpg)
