काठमाडौं–संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी सरकारले मंगलबार जारी गरेको अध्यादेशबिरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पेश भएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट मंगलबार जारी भएको संवैधानिक परिषदसम्वन्धी अध्यादेश अमान्य र बदर गर्न माग गर्दै रिट निबेदन पेश भएको हो।
अध्यादेश तत्काल रोक्न अन्तरिम आदेशकाे माग गर्दै अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले रिट निवेदन पेश गरेका हुन्। निवेदन पेश भएको र सर्वोच्चले अध्ययन गरिरहेकाले हाल रिट दर्ताको प्रक्रियामा रहेको अधिवक्ता अर्यालले बताए ।
मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीले ‘संवैधानिक परिषद (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश २०७७’ मंगलबार अपरान्ह जारी गरेकी थिइन्। अध्यादेशले संवैधानिक परिषदको बैठकमा तीन जना उपस्थित भएमा संवैधानिक नियुक्तिको सिफारिस गर्न सक्ने बनाएको थियो।
सरकारको यस्तो रवैयाबाट संविधान माथिको जालसाजी द्रुत गतिमा भै राखेको र यसलाई समयमै रोकथाम नगरिएमा संवैधानिक मूल्यमान्यतामा व्यापक मात्रामा क्षति पुग्ने दावी निवेदनमा गरिएको छ।
हिजो अध्यादेश जारि भए लगत्तै सरकार पसख दलका नेता सहित प्रतिपक्षी दलका नेता समेत असन्तुष्ट भएका थिए। प्रचण्डले अध्यादेश खारेज हुनुपर्ने माग गरेका छन भने सत्तारुढ दलका अन्य नेता पनि सरकारको यो कदमको बिरोधमा उत्रिएका छन्।
प्रकाशित मिति: बुधबार, पुस १, २०७७
