काठमाडौँ -राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संवैधानिक परिषद (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेकी छन् । मन्त्रिपरिषद् बैठकको सिफारिसका आधारमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मंगलबार अध्यादेश जारी गरेकी हुन्।
संवैधानिक परिषद् बैठक बस्न ५ जना उपस्थित हुनुपर्ने व्यवस्था छ। हाल उपसभामुख पद रिक्त छ भने सभामुख अग्नि सापकोटा बैठकमा अनुपस्थित रहँदै आएका छन्। गणपुरक संख्या पुर्याउन नसकेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेशबाट बाटो फुकाएका हुन्।तर अध्यादेश जारी हुने बित्तिकै सरकार बाहिर र सरकार भित्र बाट बिरोध शुरु हुन थालेको छ।
सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी संशोधन अध्यादेश तत्काल खारेज गर्न माग गरेका छन् ।
मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संवैधानिक परिषद (काम, कर्तव्य र कार्यविधि) सम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश, २०७७ जारी गरेकी थिइन् । सरकारले ल्याएको उक्त अध्यादेशलाई अध्यक्ष प्रचण्डले संविधानको मूल्य मान्यता र भावनाविपरित भएको भन्दै तत्काल फिर्ता गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।
प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली काँग्रेसले सरकारद्वारा ल्याइएको संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेशको विरोध गरेको छ । काँग्रेस महामन्त्री डा. शशांक कोइरालाले तत्काल अध्यादेश ल्याउनैपर्ने अवस्था नरहेको प्रस्ट पारे ।
सरकारले अनायाशै संवैधानिक परिषद सम्बन्धि संशोधन अध्यादेश ल्याएपछि सत्तारुढ दलका शीर्ष नेता कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को निवासमा भेला भएका छन् । खुमलटारस्थित प्रचण्ड निवासमा भेला भएका शीर्ष नेताले अध्यादेशबारे ठोस धारणा तय गर्ने एक नेताले जानकारी दिए ।
सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश मंगलबार जारी गरेपछि नेकपाका बहुमत नेताहरुले त्यसको विरोध गर्दै खारेज गर्न माग गरेका छन् ।
काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले संवैधानिक परिषद् बैठकमा सहभागी नहुने घोषणा गरेका छन् । उनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पछिल्लो कदमलाई अलोकतान्त्रिकको संज्ञा समेत दिएका छन् । नेकपाभित्रको विवादका कारण संवैधानिक परिषद् बैठक अवरुद्ध बन्दै गएको बेला सरकारले अध्यादेश ल्याएको हो उनले भने म अब संबैधानी परिषदको बैठकमा बस्दिन।
संवैधानिक परिषद्को बिहानको बैठक अवरुद्ध हुनेत्तिकै डाकिएको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा ओलीले अध्यादेश बारे छलफल नै चलाएनन् । बैठकमा सहभागी एक मन्त्रीले आजको मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा अध्यादेशबारे कुनै छलफल नभएको बताए । छलफल नै नभएको विषयमा एकाएक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएर आएपछि आफू आश्चर्यचकित भएको उनले प्रतिक्रिया दिए ।
यो अध्यादेशपछि नेकपाभित्र थप विवाद चर्किएको छ भने काँग्रेसले पनि ओलीको अलोकतान्त्रिक कदमको संज्ञा दिएको छ । नेपाली काँग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेर सरकार सर्वसत्तावाद र निरंशुकतातर्फ सरकार अगाडि बढेको थप प्रमाण भएको बताएका छन् ।
आगामी १६ दिनभित्र संसद बैठक बस्नुपर्ने भएपनि त्यसको केही दिनअघि अध्यादेश ल्याएर संसदलाई छल्ने सरकारको रणनीति रहेको पुष्टि भएको हो । मंगलबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा उक्त अध्यादेशबारे कुनै छलफल नै नभएको बुझिएको छ।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, मंसिर ३०, २०७७
