काठमाडौँ । संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) बढुवा सिफारिसको निर्णय कार्यान्यवन नगर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बुधबार बसेको बैठकले पोखरेललाई एआईजी बनाउने निर्णय स्थगन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको समिति सभापति शशी श्रेष्ठले जानकारी दिइन् ।
गृहसचिव महेश्वर न्यौपानेको अध्यक्षतामा रहेको बढुवा सिफारिस समितिले प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डीआईजी) विश्वराज पोखरेललाई एआईजीमा बढुवा गर्न १५ मंसिरमा सिफारिस गरेको थियो ।
पोखरेललाई एआईजीमा बढुवा गरेर भावी आईजीपीको स्थान सुरक्षित गर्ने गरी उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलको दबाबमा २७ कात्तिकमा प्रहरीमा एआईजीको एउटा दरबन्दी थपिएको थियो ।
सत्तारूढ दल नेकपाका सांसदहरू लालबाबु पण्डित, पम्फा भुसाल, झपट रावल, कांग्रेसका दिलेन्द्र बडू, डिला संग्रौलाले सरकारको निर्णयको विरोध गरेका थिए । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसका नेता दिलेन्द्र प्रसाद बडुले प्रशासनिक समितिको निर्णय सच्याउनुपर्ने माग गरे ।
प्रकाशित मिति: बुधबार, मंसिर २४, २०७७