काभ्रे । पैतालीस वर्षदेखि लालपूर्जाविहीन भुम्लु गाउँपालिकास्थित–२ वडाका एक हजारभन्दा बढी बासिन्दाले अझै आफ्नो जमिनको जग्गाधनी प्रमाणपत्र (लालपूर्जा) पाउन सकेका छैनन् । करिब एक वर्षअघि मालपोत र नापी कार्यालयबाट फिल्ड कार्यालय व्यवस्थापन गरी कर्मचारी खटाईए पनि विविध कारण देखाइ प्रक्रिया पुनःसञ्चालन नगर्दा स्थानीयवासीमा अन्योल छाएको हो । साविकको भुम्लुटार र फलाँटे गाउँविकास समितिबीचको सिमाना विवादका कारण ४५ वर्षदेखि यी दुई गाविसका सर्वसाधारणले हालसम्म पनि आफूले प्रयोग गर्दै आएको जग्गाको लालपूर्जा प्राप्त गर्न नसकेका हुन् ।
नापी र मालपोत कार्यालयका कर्मचारीले दुई वडाको सिमाङ्कनको काम सञ्चालन नगर्दा अन्योलता छाएको वडा न ७ का बासिन्दा रमेश खरेलले बताए । “कर्मचारी पनि नियमित उपस्थित हुँदैनन्, विभिन्न बहाना देखाएर प्रक्रिया शुरु नगर्दै लम्ब्याइएको छ”, उनले भने ।
विवरणअनुसार साविकको पिपलटार गाविस फुट्दा भुम्लुटार र फलाँटे गाविस दुवैमा खेतयोग्य जमिन परेपछि त्यो जमिन कुन गाविसले लिने भन्ने विषयमा विवाद हुँदा विसं २०३२ मा नापी गर्न गएको टोली र दुई गाविसका नेतृत्वको विवादका कारण टोली फर्किएको थियो । विसं २०३२ मा विवाद भएपछि २०३५ सालमा पुनः नापी टोली उक्त गाविसमा जाँदा सिमानाको विषयमा दुई गाविसबीच झगडा भएपछि लालपूर्जा वितरणको काम रोकिएको भुम्लु–८ का बासिन्दा चित्रबहादुर श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
विसं २०७१ माघ महिनामा नापी कार्यालयले गाउँमै स्थानीयवासीको निवेदन सङ्कलन र जग्गाको फिल्ड निरीक्षण, कित्ताकाट, जग्गाको फिल्ड–बुक कायम गर्दै लालपूर्जा तयार पार्ने काम शुरु गरे पनि विविध कारणले समस्या समाधान गर्न भने सकेको थिएन । कार्यालयले २०३२ सालमा तयार गरेको नापी–नक्शा तथा फिल्डबुक अनुसार हाल अधिकांश जमिनमा भोग गर्ने व्यक्ति र क्षेत्रफल फरक रहेको जनाउँदै आएको छ ।
कार्यालयका अनुसार स्थानीयवासीले पूर्जाको लागि निवेदन दिए पनि अधिकांश निवेदनमा जग्गाको फिल्डबुकसँग जोडिने कुनै प्रमाण छैन । मालपोत कार्यालय प्रमुख लोकबहादुर भण्डारीले उच्चस्तरीय विशेष आयोगबिना भुम्लुको समस्या समाधान गर्न नसकिने बताए ।
उनले जिल्लास्थित नापी र मालपोत कार्यालयबाट मात्रै सम्भव नदेखिएकाले सम्बन्धित मन्त्रालय, तहगत सांसद तथा स्थानीय जनप्रतिनिधिको समन्यवमा समस्या समाधान गर्न आफु प्रक्रियामा जाने बताए । यसैबीच पूर्वमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले लालपूर्जा वितरण प्रक्रियाबारे शुक्रबार स्थलगत जानकारी लिएका छन् । उनले स्थानीयवासीलाई यसबारे मन्त्रिपरिषद्मा जानकारी गराइएको तथा सम्बन्धित मन्त्रालयमा समस्या समाधनका लागि उपयुक्त बाटो पहिल्याउने जिम्मा दिइएको बताए । “यसबारे छलफल भइरहेको छ, जिल्लास्तरमा आयोग गठन भएपछि प्रक्रियाको काम शुरु हुन्छ”, बाँस्कोटाले भने ।
वडा नं ८ का अध्यक्ष मोतिलाल तामाङले गाउँपालिकाको वडा नं ७ का ३६५ र ८ नं वडाका ५८९ पीडित परिवारसँग ४५ वर्षदेखि आफ्नो जमिनको लालपूर्जा नभएको जानकारी दिए । उनका अनुसार नापी र मालपोत कार्यालयका कर्मचारीले स्थानीय जनप्रतिनिधिको समन्वयमा काम गर्न सकिरहेका छैनन् ।
प्रकाशित मिति: आइतबार, मंसिर २१, २०७७
