११ जेठ, काठमाडौँ । इन्सेकका अध्यक्ष सुबोधराज प्याकुरेलले समाज कल्याण परिषद् खारेजीको चेतावनी दिएका छन । बिहीबार गोगो फाउण्डेसनले गरेको नागरिक संस्थाहरुको चुनौति र सम्भावना विषयक कार्यक्रममा इन्सेकका अध्यक्ष प्याकुरेलले परिषद् समन्वयमा चुकेको बताए । समाज कल्याण मन्त्रालय र परिषद्का अधिकारीलाई सामानुन्ने राखेर प्याकुरेलले लाचार भएर कुर्सीमा नबस्न आग्रह गरे । उनले भने ‘देश विखण्डनका लागि आइएनजिओहरुले पैसा खर्च गरेर नेपालमा रजाईँ गरिरहेका छन तर परिषद् कानमा तेल हालेर बसेका छ ।’ अध्यक्ष प्याकुरेलले भने ‘संस्थाहरुको नियमन गर्ने संस्था समन्वय समेत गर्न सक्दैन निरीह भएर बस्छ भने किन चाहियो यस्तो संस्था हामी नागरिक समाजको तर्फबाट दबाब सिर्जना गरेर खारेजी गराउछौँ ।’
अध्यक्ष प्याकुरेलले भने, ‘समाज कल्याण परिषद गैर क़ानूनी निर्देशन दिने गर्छ र स्थानीय प्रशासकहरुले गैर सरकारी संस्थालाई नियमन गर्ने नाममा लुट्छन। उदाहरणका लागि कानूनमा कतै नभएको जिल्ला परियोजना मुल्यांकन समिति बनाइएको छ। त्यसमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला बिकास अधिकारी लगायत सबै जसो जिल्ला स्तरीय प्रमुखहरु सम्मिलित हुन्छन । गैर सरकारी संस्थाको परियोजना सिफारिस गर्ने सो समितिको बैठकमा भाग लिए वापत तिनले भ्रमण ख़र्च नाम दिएर जनहि १५ सय लिन्छन। ती समितिहरुमा ५ देखि ७,९ जना सम्मले भाग लिन्छन।महँगो होटेलमा बैठक बोलाउने र खानपानको बिल गैर सरकारी संस्थालाई नै तिर्न लगाउने गरेको पनि पाइएको छ। समाज कल्याण परिषदले दावा गरेजस्तो नेपालमा ५५ हजार गैर सरकारी संस्था छन भने तिनले परियोजना सिफारिस समितिका हाकिमहरुलाई बुझाएको गैर क़ानूनी भत्ता ४१ करोड़ २५ लाख हुन्छ।’
प्याकुरेलले भने, ‘अन्तरराष्ट्रिय ग़ैरसरकारी संस्थाहरुले आफ्नो देशमा नगर्ने र गैर क़ानूनी काम नेपालमा गराउँछन। उदाहरणका लागि उनको परियोजनामा उपस्थित हुनेले नाम, लिंग मात्र लेखेर पुग्दैन जात जातीय पहिचान पनि लेख्नु पर्छ। मैले हाजीर गर्दा पुरुष मात्र लेखेर पुग्दैन, खस बाहुन लेख्नु पर्छ। अरु कसैले मधेसी वा दलित वा जनजाति वा अल्पसंख्यक पनि लेख्नु पर्छ।अन्तर्राष्ट्रिय कानून अनुसार यसरी जात जाती छुट्याउनु बिभेदलाई बढ़ावा दिनु हो र अपराध हो। आफ्नो देशमा लागु नगर्ने यस्ता मापदण्ड नेपालमा जबरजस्ती थोपरिँदा समाज कल्याण परिषद चूँ बोल्दैन। बरु यी अमानवीय चलन लागु गर्ने स्वीकृति दिन्छ। किन ? के स्वार्थ छ ?’ उनले गैरसरकारी संस्थाहरुलाई विभिन्न कानुनका नाममा गतिविधिमा अंकुश लगाउन खोजिएको भन्दै मौलिक हक भन्दा ठूलो केही नहुने भएकाले मौलिक हकको रक्षार्थ अदालतसम्म जान पनि तयार रहेको बताए ।
कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष डा महेन्द्र विष्टले देशको कानुन र नियम भन्दा कोही पनि माथि नहुने भन्दै सरकारको सहयोगीको रुपमा गैरसरकारी अभियान सञ्चालन हुनुपर्ने बताए । उनले गैरसरकारी संस्थाहरुको पारदर्शिता र जवाफदेहिता कम भएकाले समाजमा नकारात्मक सन्देश प्रवाह भैरहेको बताए । अध्यक्ष विष्टले भने ‘गैरसरकारी संस्थाहरुले समाजमा चेतनाको स्तर उकास्ने काम त गरेकै छन तर उनीहरुको गतिविधि परदर्शी छैन ।’ कार्यक्रममा आयोजक संस्थाका अध्यक्ष केदार खड्काले देशको संविधानले गैर सरकारी संस्थाहरुलाई काम गर्न उत्प्रेरित गरे पनि विभिन्न कानुनका नाममा झन्झट सिर्जना गरिएको बताए । उनले गैरसरकारी संस्थारुका लागि एउटा छुट्टै ऐन आवश्यक भएको भन्दै अहिले भएको व्यवस्थामा परिमार्जन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । अध्यक्ष खड्काले गैरसरकारी संस्थाहरुमा सुधारका लागि आफ्नो पहलमा समाजकल्याण मन्त्रायले पहलकदमी लिए पनि त्यसले ठोस आकार ग्रहण गर्न नसकेको बताए ।
प्रकाशित मिति: बुधबार, जेठ १०, २०७४
