११ जेठ, काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले नयाँ संरचनामा निर्वाचन गर्न नसक्ने निर्णय गरेको छ । बिहीबार बसेको आयोगको बैठकले पुरानै संरचनामा मात्र चुनाव गराउन सकिने निर्णय गरेको छ । आयोगको बैठकले प्राविधि, प्रशासनिक र तयारीका कारण २२ वटा स्थानीय तह थपेर चुनाव गराउन नसकिने निर्णय गरेको हो । सरकारले मधेस केन्द्रित दलको माग पूरा गर्न भन्दै जेठ ८ गते तराईका ११ जिल्लामा २२ वटा स्थानीय तह थप्ने निर्णय गरेको थियो । सरकारको निर्णयको पूर्णविवरण अहिलेसम्म प्राप्त नभएको र प्राप्त भए पनि चुनाव गराउन नसकिने आयोगका प्रवक्ता सूर्यप्रसाद शर्माले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ । आयोगले थप भएका स्थानीय तहमा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना गर्न, मतदान केन्द्र निर्धारण गर्न, मतदाता नामावली पु¥याउन, मतदाता परिचयपत्र २७ गतेसम्म सम्बन्धित मतदान केन्द्रमा पु¥याउन सम्भव नरहेको प्रष्ट पारेको छ । आयोगको निर्णयसँगै सरकारले दोस्रो चरणको निर्वाचन प्रभावित गर्ने नियतका साथ स्थानीय तहको संख्या थप्ने निर्णय गरेको पुष्टि भएको छ । कतिसम्म भने ८ गते गरेको निर्णय निर्वाचन आयोगलाई उपलब्ध समेत नगराई जेठ १० गते नै प्रधानमन्त्रीले राजिनामा दिइसकेका छन । अब दोस्रो चरणको निर्वाचन हुनेमा शंका बढेको छ । मधेसवादी दलहरु स्थानीय तहको संख्या नथपिइ निर्वाचनमा जान नचाहेकाले दोस्रो चरणको निर्वाचनमा अन्योलतामा धकेलिएको छ ।
प्रकाशित मिति: बुधबार, जेठ १०, २०७४
