३ जेठ, काठमाडौं । नागरिक अगुवाहरुले पहिलो चरणको चुनाव सफल भएकोमा खुशी व्यक्त गर्दै अब दोस्रो चरणको निर्वाचन अघि संविधान संशोधन लगायतका गतिविधि नगर्न सरकारलाई अनुरोध गरेका छन् । नागरिक अगुवाहरुले जेठ ३१ को चुनाव अघि स्थानीय तहको संख्या थप गर्दा आचारसंहिता प्रतिकूल हुने भन्दै स्थानीय तहको संख्या नबढाउन आग्रह गरेका हुन । यस्तो आग्रह गर्दै वक्तव्य जारी गर्नेहरुमा पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेती, स्थानीय तह पुनसंसचरना आयोगका तत्कालीन अध्यक्ष बालानन्द पौडेल, जिविस राष्ट्रिय महासंघका पूर्वअध्यक्ष कृष्णप्रसाद सापकोटा लगायत छन् । त्यसैगरी निलाम्बर आचार्य, कनकमणि दीक्षित, डा. मुक्ति रिजाल, डा. विपिन अधिकारी, सूर्यप्रसाद श्रेष्ठ, श्याम भुर्तेल र हिक्मत विष्ट लगायत छन् ।
वक्तव्यको पूर्ण पाठ यस्तो छ–
हामी नागरिक समाजका निम्न बमोजिम व्यक्तिहरूले स्थानीय तहको दोस्रो चरणको निर्वाचनका सम्बन्धमा निम्न बमोजिम सार्वजनिक अनुरोधपत्र जारी गरेका छौं ।
१) प्रदेश नं. ३, ४ र ६ को स्थानीय तहको निर्वाचन मतदाताहरूको व्यापक सहभागिताका साथ सम्पन्नभइ संविधानको कार्यान्वयनको पहिलो खुड्किलो पार गर्न लागेको यस अवसरमा खुशी व्यक्त गर्दछौं ।
२) दुई चरणको निर्वाचनको मिति घोषणा भई पहिलो चरणको निर्वाचनसमेत सम्पन्न भइसकेको अवस्थामा अब दोस्रो चरणको निर्वाचनलाई प्रभाव पार्ने गरी निर्वाचन आचार संहिता समेत विपरीत कुनै पनि अतिरिक्त नीतिगत र कार्यक्रमगत निर्णयहरू कुनै पनि पक्षबाट हुनु हुँदैन । निर्वाचन अगावै संविधान संशोधन, नयाँ कार्यक्रमको घोषणा, ऐन संशोधन जस्ता बिषयले मतदातालाई प्रभावित पार्ने हुँदा यी कार्यहरू निर्वाचन अवधिभर स्थगित गरिनुपर्छ ।
३) गाउँपालिका र नगरपालिकाको निर्वाचन प्रक्रियामा रहेको अवस्थामा गाउँपालिका र नगरपालिकाको संख्या र सीमाना हेरफेर गर्नु निम्न दृष्टिकोणले उपयुक्त देखिँदैन ।
(क) संविधान अनुसार संख्या र सीमाना तल(माथि गर्ने अधिकार नेपाल सरकारमा रहेको देखिँदैन ।
(ख) संख्या र सिमाना तल(माथि गर्ने सम्बन्धमा कुनै कानुनी व्यवस्था गरेको पनि देखिँदैन ।
(ग) गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको वडाको संख्या निर्धारण ऐन ०७३ को दफा ५ ले गाउासभा र नगरसभाको दुईतिहाई बहुमतको सिफारिसमा मात्र नेपाल सरकारले वडाको संख्या र सीमाना हेरफेर गर्न सक्ने र यो कार्य निर्वाचन हुनुभन्दा कम्तीमा एक वर्ष अगावै गरिसक्नुपर्नेछ’ भन्ने प्रष्ट कानुनी व्यवस्था भएको सन्दर्भमा निर्वाचन हुन केही दिन मात्र बाँकी रहेको अहिलेको अवस्थामा गाउसभा र नगरसभाको सिफारिस बिना संख्या र सीमाना तल(माथि हुनु कानुन विपरीत हुन जाने देख्दछौं ।
(घ) एउटै मुलुकभित्र ३ प्रदेशमा एउटा मापदण्डअनुसार निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको अवस्थामा सोही निर्वाचनका लागी अन्य प्रदेशमा अर्को मापदण्ड लागू गरिनु समानताको सिद्धान्त र व्यवहारका हिसाबले उपयुक्त छैन ।
(ङ) स्थानीय सरकारका अधिकारक्षेत्र व्यष्टिकरण वा संकुचन हुँदा संरचना धेरै बनाउन सकिने र अधिकारक्षेत्र विस्तार हुँदा संरचना–ठूला ठूला बनाउनुपर्ने भन्ने अनुसन्धानमा आधारित तथ्य र विश्वव्यापी मान्यतालाई विचार नगरि विना अध्ययन र अनुसन्धान बोझिलो र खर्चिलो संरचना बनाउदा त्यसले तराईका जनताको भलो गर्ने हामीलाई लाग्दैन ।
४) संविधान संशोधनमार्फत राष्ट्रिय सभाको निर्वाचक मण्डलबाट स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखलाई हटाउने प्रस्तावबाट संविधानले व्यवस्था गरेको संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको अधारमा परिभाषित अन्तरसम्बन्धलाई निम्न कारणले क्षतविक्षत पार्ने देख्दछौं ।
(क) मतदाताले स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखहरूमार्फत राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरूलाई निर्वाचनसमेत गर्ने संवैधानिक जिम्मेवारीलाई समेत विचार गरी निर्वा्चित गरिसकेको अवस्थामा उनीहरूसँग संवाद नगरी ती अधिकारहरुको कटौती गर्नु लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता विपरीत देखिन्छ ।
(ख) साविकका स्थानीय निकायका जनप्रतिनिधिहरूले समेत राष्ट्रिय सभाको एक चौथाई प्रतिनिधि छान्ने अभ्यास ०४७ सालदेखि एकात्मक व्यवस्थामा समेत हुँदै आएको हामी स्मरण गराउन चाहन्छौं । संघात्मक व्यवस्था, स्वशासन र साझा शासनमा आधारित हुने सिद्धान्तलाई खण्डित गर्ने गरी स्थानीय तहका प्रतिनिधिले राष्ट्रिय सभा निर्माणमा मतदान गर्ने अधिकार खोस्नु संघीयताको मर्म विपरीत हुन जान्छ ।
५) नेपालले स्थानीय तहलाई संवैधानिक रुपमा अधिकारसम्पन्न गराई त्यसको प्रथम चरणको निर्वाचनसमेत सम्पन्न गराई तिनीहरूको निर्वाचनमार्फत जनतामा अन्तरनिहित सर्भभौमिकताको उच्चतम् प्रयोगमार्फत समावेशी स्थानीय सरकारको गठन हुन गइरहेको यस घढीमा नेपालका शुभेच्छुक विदेशी मित्रहरूबाट रचनात्मक सहयोग हुने अपेक्षा गर्दछौं ।
श्री कृष्णप्रसाद सापकोटा, पूर्वअध्यक्ष जिविस राष्ट्रिय महसंघ
श्री कनकमणि दीक्षित, पत्रकार
श्री नीलकण्ठ उप्रेती, पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त
श्री निलाम्बर आचार्य, पूर्व अध्यक्ष पूर्वसंवैधानिक समिति, संविधानसभा
श्री बालानन्द पौडेल, अध्यक्ष तात्कालीन स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोग
श्री डा. मुक्ति रिजाल, स्थानीय स्वाशासनविद्
श्री डा. विपिन अधिकारी, संविधानविद्
श्री सूर्यप्रसाद श्रेष्ठ, पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त
श्री श्याम भुर्तेल, स्थानीय स्वाशासनविद्
श्री डा. हिक्मत विष्ट, स्थानीय स्वशानविद्
प्रकाशित मिति: मंगलबार, जेठ २, २०७४
