२२ वैशाख, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध संसदमा दर्ता भएको महाअभियोगको प्रस्ताव अघि नबढाउन आन्तरिम आदेश दिएको छ । सर्वोच्चले कार्कीलाई यथावत रुपमा आफ्नो पदमा काम गर्न दिन पनि निर्देशन दिएको छ । महाअभियोगविरुद्ध दायर रिटमा शुक्रबार सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको इजलासले संविधानको मर्म र भावना अनुसार महाअभियोग नआएको बताएको छ । न्यायाधीशहरुबाट गरिने व्यवहार, आचरण र न्याय सम्पादन समेतमा गल्भीर विचलन भए नभएको विषयमा गम्भीर छलफल भएर निस्कने परिणाम वस्तुगत र प्रमाणयोग्य आधार भए मात्र महाअभियोग प्रस्ताव संवैधानिक र जायज हुने आदेशमा उल्लेख छ । सर्वोच्चले सुविधा सन्तुलनका आधारमा रिटको टुंगो नलागेसम्म संसदमा दर्ता भएको महाअभियोग र संसदका महासचिवले जारी गरेको पत्र यथास्थितिमा राख्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । साथै प्रधानन्यायाधीश कार्कीलाई यथावत रुपमा आजै आफ्नो पदमा काम गर्न दिन भनेको छ ।
अब यो मुद्दाको किनारा नलागेसम्म संसदमा महाअभियोग प्रस्तावमाथि छलफल समेत हुनेछैन । नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसदहरुले कार्कीमाथि महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेपछि कार्कीलाइ जवर्जस्त निलम्बन गराइ रातारात गाेपालप्रसाद पराजुलीलाइ कामु प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेबारी दिएर फूलमाला चढाइएकाे थियो । नागरिक समाजमा भएको वौद्धिक छलफल र बहसमा न्यायाधीशहरुबाट गरिने व्यवहार, आचरण र न्याय सम्पादनमा गम्भीर बिचलन आएको भन्ने प्रश्न उठेमा न्यायाधीशमाथि लगाइने महाअभियोग संवैधानिक, व्यवहारिक र जायज मान्न सकिने सर्वाोच्चको आदेशमा उल्लेख छ । प्रहरी महानिरीक्षकको नियुक्ती सम्बन्धी मुद्दामा भएको फैसलालाई आधार बनाई कार्कीमाथि महाअभियोग लगाईएको देखिए पनि यो महाअभियोग संविधानको मर्म र भावना अनुसार छैन भन्ने देखिन आएको सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ । सर्वोच्चको यो अादेशले सत्तारूढ दलहरू कांग्रेस र माअोवादीमा बढेकाे स्वच्छाचारितामा ठूलो झड्का लागेको छ ।
न्यायाधीश राणाको इजलाशले दिएको अादेश
प्रकाशित मिति: बिहीबार, वैशाख २१, २०७४
