२१ वैशाख, काठमाडौँ । संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)ले स्थानीय तहको दोस्रो चरणको निर्वाचन आगामी जेठ १५ अगावै गर्ने गरी सरकारलाई परामर्श दिन आज निर्वाचन आयोगको ध्यानाकर्षण गराएको छ । संसदीय दल उपनेता सुवास नेम्वाङको नेतृत्वमा गएको टोलीले अहिले तोकिएको दोस्रो चरणको निर्वाचनको मिति सरकारले प्रस्तुत गर्ने नीति तथा कार्यक्रम र बजेट, एउटा निर्वाचन र अर्काे निर्वाचनबीचको समयावधि र मुस्लिम समुदायको रमजान पर्वसमेतका दृष्टिकोणबाट उपयुक्त नभएको जनाउँदै आयोगलाई लिखित रुपमा ध्यानाकर्षण गराएको हो । यही वैशाख ३१ गतेका लागि घोषणा भएको स्थानीय तहको निर्वाचनलाई पार्टीले निसङ्कोचका साथ, समर्थन र स्वागत गरेको स्मरण गराउँदै एक महिनाको अन्तरालमा दुई चरणको निर्वाचन गर्ने घोषणाले अन्योल, अनिश्चितता र द्विविधा उत्पन्न गरेको जनाइएको छ । ध्यानाकर्षणपत्रमा भनिएको छ – यति गम्भीर निर्णय गरिँदा निर्वाचन आयोगले प्रमुख प्रतिपक्षी दलसँग सामान्य परामर्श गर्नु पनि आवश्यक नठानेकामा हामी आश्चर्यचकित भएका छौँ ।
पहिलो चरणको निर्वाचन समाप्त भएपछि अर्काे चरणको निर्वाचन प्रारम्भ हुनुअगावै मतगणनाको परिणाम प्रकाशन गर्ने कुराले निर्वाचनको स्वच्छता, मान्यता एवम् निष्पक्षतामा आघातसमेत पु¥याउने निश्चित भएको जनाउँदै उक्त पार्टीले दुवै चरणको निर्वाचनको बीचमा मतगणना गर्नेलगायतका कुनै पनि कार्य गर्न नहुनेमा जोड दिएको छ । संविधानले जेठ १५ मा बजेट ल्याउनुपर्ने सुनिश्चित र प्रष्ट नवीनतम व्यवस्थाको अभ्यास समेत आइसकेको जनाउँदै नेकपा (एमाले)ले बजेटको प्रस्तुतिलाई टार्न र बजेटको माध्यमबाट मतदातालाई प्रभावित गरेर निर्वाचनमा आँच पु¥याउने कार्य गर्न नमिल्ने हुँदा त्यसअगावै निर्वाचनको व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ । दोस्रो चरणको चुनावको मिति तोकेको दिन, इस्लाम धर्मावलम्बीको रमजानको दिन परेकाले उनीहरु मतदानमा भाग लिन नसक्ने पक्षलाई हेक्का गर्न आवश्यक रहेको कुरालाई पनि ध्यानाकर्षणपत्रमा उल्लेख छ । निर्वाचनलाई स्वतन्त्र र निष्पक्ष बनाउनु अहिलेको आवश्यकता भएको जनाउँदै सञ्चारकर्मीको जिज्ञासामा संसदीय दलका उपनेता नेम्वाङले पहिलो चरणको उम्मेदवारको दर्ता गर्ने कार्य उत्साहपूर्वक सम्पन्न भएको बताए । निर्वाचनलाई भयमुक्त वातावरणमा सम्पन्न गरी बढीभन्दा बढी मतदातलाई निर्वाचनमा सहभागी बनाउन आवश्यक सुरक्षा प्रबन्ध मिलाउन उक्त पार्टीले सरकारको ध्यानाकर्षण पनि गराएको छ । सो अवसरमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा अयोधीप्रसाद यादवले राजनीतिक निर्णयसँग सम्बन्धित विषय भएकाले सरकारसँग छलफल गर्न सुझाव दिएका थिए । टोलीमा राधा ज्ञवाली, राजेन्द्र पाण्डे, अग्नि खरेल र कृष्णगोपाल श्रेष्ठलगायत थिए ।
प्रकाशित मिति: बुधबार, वैशाख २०, २०७४
