१७ वैशाख, काठमाडौँ । आइतबार दिउँसो ४ बजे संसद सचिवालयमा नेपाली कांग्रेसका सांसद मीन विश्वकर्मा र माओवादी केन्द्रका सांसद टेकबहादुर बस्नेतले २४९ जना सांसदहरुको हस्ताक्षरसहित प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीबिरुद्ध महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता गराए । उता प्रधानन्यायाधीशमाथि नेपालको संविधानको प्रवधान बमोजिम महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता गराउदै निलम्बनका लागि राष्ट्रपति समक्ष संसद सचिवालयले पत्र पठाएको थियो । नेपालको संविधान २०७२ को धारा १०१ को उपधारा २ बमोजिम न्युनतम संख्या पुर्याई दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्तावसंगै प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की आफ्नो पदबाट स्वतः निलम्बन भएको मानिन्छ । संविधानले व्यवस्था गरेबमोजिम महाअभियोग दर्ता भएकै मितिदेखि प्रस्ताव दर्ता भएको व्यक्तिले आफ्नो काम, कार्यालय र जिम्मेवारीबाट अलग हुनुपर्ने व्यवस्था समेत गरेको छ । आइतबार ४ बजेदेखि निलम्बनमा परेकी कार्की स्वयं भने जानकारी पाइसक्दा पनि मुद्दाको सुनुवाईमा रहेकी थिइन । ४ बजेनै निलम्बनमा परिसकेकी कार्कीले आफु र अर्का न्यायाधीश विश्वम्भर श्रेष्ठको इजलासमा रहेको मुद्दा निरन्तर सुनुवाई गरिरहेकी थिइन । र उनले महाअभियोग पछिको घटनक्रमलाई वेवास्ता गर्दै बहुचर्चित सुडान घोटाला काण्डको अन्तिम सुनुवाई गरिन । उनी सहितको बेञ्चले गरेको फैसला अनुसार नेपाल प्रहरीका ३ पूर्व प्रहरी महानिरिक्षक सहित दर्जनौलाई जेल सजाय तोकिएको छ । सविधानका जानकारहरुका अनुसार यसरी निलम्बनमा परिसकेपछि गरिएको फैसला गैरकानुनी हुन जान्छ । आफ्नोबिरुद्ध व्यबस्थापिका संसद सचिवालयमा महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता भइ पदबाट निलम्बन भइसक्दा पनि उनले गरेको फैसला अब के हुने भन्ने गम्भीर कानुनी प्रश्न खडा भएको छ । यसअघि पनि महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भइसके लगत्तै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीले आफ्नो कुनै कामकाज गर्न पाएका थिएनन् । “सुडान काण्डका सन्दर्भमा भएको फैसला गैरकानुनी छ किनकी निलम्बनमा परिसकेको व्यक्तिले यसप्रकारको फैसला गर्नुनै गैरसंबैधानिक हो” एक कानुन व्यवसायीले आजको न्युजसंग भने । यसरी यो बहुचर्चित सुडान काण्डका सन्दर्भमा आइतवार साँझ ६ बजे गरिएको फैसला समेत सन्देहको घेरामा तानिएको छ । ‘सार्वभौम संसदले गरेको फैसला निःसर्त सिरोपर गरि अघि बढ्नुपर्नेमा त्यसको बिपरित कार्यकारीको शैैलीमा धडाधड फैसला गर्नु संसदलाई अटेर गरेको हो’ एक कांग्रेस सांसदले प्रतिक्रिया दिए ।
प्रकाशित मिति: शनिबार, वैशाख १६, २०७४
