१७ वैशाख, काठमाडौं । १७ वैशाख, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध सत्तारुढ दलका सांसदहरुले महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेका छन । सत्तारुढ माओवादी र कांग्रेसका सांसदहरुले आइतबार महाअभियोग दर्ता गरेका हुन् । आइतबार दिउँसो संसद सचिवालयमा दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्तावमा नेपाली कांग्रेसका १४९ र नेकपा माओवादी केन्द्रका ६० जना गरी २४९ सांसदले हस्ताक्षर गरेको नेपाली कांग्रेसका सांसद मीन विश्वकर्माले आजको न्युजलाई जानकारी दिए । महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गराउन कांग्रेस सांसद मीन विश्वकर्मा र माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक टेकबहादुर बस्नेतलगायतका सांसद संसद सचिवालय पुगेका थिए ।
कार्की माथिका आरोपहरु
१. सर्वोच्च अदालत कार्यविधि कानूनको पालना नगरेको, निहित उद्देश्य पूर्ति प्रचलित मान्यताको उल्लंघन गरेको आरोप पनि उनीमाथि लागेको छ । त्यस्तै न्यायालयको गरिमा, स्वतन्त्रता, स्वच्छन्दतामा आँच पु–याएको, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तको उल्लंघन गरेको गम्भीर आरोप सुशीला माथि लगाइएको छ ।
२. अदालतमा गुटबन्दी गरेको, न्याय सम्पादन स्वतन्त्रतापूर्वक नगरेको र गर्न नदिएको एवं न्यायाधीशले पालना गर्नुपर्ने आचारसंहिता उल्लंघन गरेको आरोप पनि लगाइएको छ ।
३. त्यस्तै कार्य सम्पादन मूल्यांकनमा बढी अंक भएकोलाई दोस्रो र कार्य सम्पादन मूल्यांकन अंकमा दोस्रोमा रहेकोलाई पहिलो भनेर आदेश गरेको, तथ्यलाई तोडमोड गरी आदेश गरेको, न्यायालयको स्वच्छता र स्वतन्त्रतामा प्रश्न उठ्ने गरी सीमित न्यायाधीशलाई पटकपटक इजलासमा राखेर आफूले भनेजस्तो आदेश÷फैसला गर्न निर्देशन दिएको आरोप पनि कार्की माथि लागेको छ ।
के छ संवैधानिक व्यवस्था ?
संविधानको धारा १०१ मा भएको व्यवस्था
उपाधारा (२) यो संविधान र कानूनको गंभीर उल्लंघन गरेको, कार्यक्षमताको अभाव वा खराब आचरण भएको वा इमानदारीपूर्वक आफ्नो पदीय कर्तव्यको पालन नगरेको वा आचार संहिताको गम्भीर उल्लंघन गरेको कारणले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको आधारमा प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक चौथाइ सदस्यले नेपालको प्रधान न्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्याय परिषदका सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीका विरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव पेश गर्न सक्नेछन् । त्यस्तो प्रस्ताव प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित भएमा सम्बन्धित व्यक्ति पदबाट मुक्त हुनेछ ।’
उपधारा (३) ‘उपधारा (२) बमोजिमको कुनै व्यक्तिको विरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव पेश गर्ने आधार र कारण विद्यमान भए नभएको छानबीन गरी सिफारिस गर्ने प्रयोजनका लागि प्रतिनिधि सभामा एक महाभियोग सिफारिस समिति रहनेछ ।’
उपधारा (४) उपधारा (३) बमोजिमको समितिमा प्रतिनिधि सभाका एघार जना सदस्य रहनेछन् । (५) उपधारा (२) बमोजिम महाभियोगबाट पदमुक्त हुने व्यक्तिले संविधानको गम्भीर उल्लंघन गरेको वा कार्यक्षमताको अभाव वा खराब आचरण वा पदीय दायित्वको पालन इमानदारीपूर्वक नगरेको वा आचार संहिताको गम्भीर उल्लंघन गरेको भन्ने आधारमा प्राप्त सूचना, जानकारी वा उजुरी ग्राह्य रहेको भनी प्रतिनिधि सभाका कम्तीमा तीन जना सदस्यले प्रमाणित गरी पेश गरेमा उपधारा (३) बमोजिमको समितिले त्यस्तो उजुरीमाथि संघीय कानून बमोजिम छानबिन गरी महाभियोग सम्बन्धी कारबाहीका लागि प्रतिनिधि सभा समक्ष सिफारिस गरेमा उपधारा (२) बमोजिम महाभियोगको प्रस्ताव पेश हुन सक्नेछ ।
उपधारा (६) उपधारा (२) बमोजिम महाभियोगको कारबाही प्रारम्भ भएपछि नेपालको प्रधान न्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्यायपरिषदका सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीले त्यस्तो कारबाहीको टुंगो नलागेसम्म आफ्नो पदको कार्य सम्पादन गर्न पाउने छैन ।
उपधारा (७) उपधारा (१) वा (२) बमोजिम महाभियोगको आरोप लागेको व्यक्तिलाई सफाइ पेश गर्ने मनासिब मौका दिनु पर्नेछ ।
उपधारा (८) यस धारा बमोजिम महाभियोगको प्रस्ताव पारित भई पदमुक्त भएका राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपति, नेपालको प्रधान न्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्यायपरिषदका सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीले पदमा रहँदा कुनै कसूर गरेको भए त्यस्तो कसूरमा संघीय कानून बमोजिम कारबाही गर्न बाधा पर्ने छैन ।
उपधारा (९) उपधारा (१) वा (२) बमोजिम महाभियोगको प्रस्ताव पारित भई पदमुक्त भएकोे व्यक्तिले त्यस्तो पदबाट पाउने कुनै सुविधा लिन र भविष्यमा कुनै पनि सार्वजनिक पदमा नियुक्ति वा मनोनयन हुन सक्ने छैन ।
उपधारा (१०) महाभियोग सम्बन्धी अन्य व्यवस्था संघीय कानून बमोजिम हुनेछ ।
प्रकाशित मिति: शनिबार, वैशाख १६, २०७४
