१४ वैशाख, काठमाडौँ । नागरिक समाजका अगुवाहरुले स्थानीय निर्वाचन तोकिएकै मिति अर्थात वैशाख ३१ गते नै गर्न माग गरेका छन । बिहीबार ८ जना नागरिक अगुवाहरुले संयुक्त विज्ञप्ति मार्फत तोकिएकै मितिमा निर्वाचन हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन । नागरिक समाजका अगुवाहरुले विभिन्न कारणले प्रकृयागत रुपमा हुने बाहेक दुई चरणमा हुने निर्वाचन विभिन्न कारणले समस्याग्रस्त देखिने बताएका छन । उनीहरुले दोस्रो चरणमा निर्वाचन हुने प्रदेश १, २, ५ र ७ मा नयाँ मतदाता थप्न १० दिनको समय दिनुपर्ने भएको हुनाले दुई निर्वाचनबीच एक महिनाको फरक राखिएको कुरा बताइएको भन्दै प्रदेश ३, ४ र ६ का नयाँ मतदातालाई नामावलीमा सामेल हुने अवसर नदिने तर बाँकी प्रदेशमा यस्तो अवसर दिने कुरा समान मताधिकारको सिद्धान्त विपरीत हुने बताएका छन ।
अलग प्रदेशका नागरिकप्रति दोहोरो मापदण्ड अपनाउने कार्य स्वीकार्य नुहने बताउँदै अगुवाहरुले एक महिनाको अन्तरालमा हुने दुई चरणका निर्वाचनबीच सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र वार्षिक बजेट प्रस्तुत गर्ने कार्य निर्वाचन आचारसंहिता विपरीत हुन्छन् किनभने नीति तथा कार्यक्रम र बजेटले नागरिकलाई तत्काल प्रभाव पार्ने एवं सरकारमा रहने दलले यी अवसरलाई निर्वाचनको वातावरण आफ्नो पक्षमा पार्न उपयोग गर्ने खतरा देखिएको शंका गरेका छन । उनीहरुले निर्वाचनको मिति घोषणा भैसकेपछि निर्वाचन आचारसंहिता लागू भएको अवस्थामा निर्वाचन कार्यान्वयन गर्ने बाहेकका अन्य गतिविधि निर्वाचनसँग सम्बन्धित कुनै पनि पक्षले गर्नु गराउनु हुदैन भनेका छन ।
मतदातालाई प्रभावित पार्ने उद्देश्यले कुनै पनि नीतिगत निर्णयहरु गर्नु हुदैन भन्ने व्यवस्था प्रस्ट उल्लेख हुदाहुदै संविधान संशोधन जस्तो नीतिगत निर्णय समेत गर्न लागिएकोप्रति गम्भीर प्रश्न खडा भएको उनीहरुको भनाइ छ । यसरी दुई चरणको निर्वाचन गर्न हुन्न भन्ने पक्षमा संविधानविद् निलाम्बर आचार्य, पुर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्तद्धय निलकण्ठ उप्रेती र सुर्य प्रसाद श्रेष्ठ, जिल्ला विकास समिति महासंघका पुर्व अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद सापकोटा, स्थानीय स्वशाशनविद डा. मुक्ति रिजाल, संविधानविद डा. विपिन अधिकारी तथा स्थानीय स्वशाशनविद डा. श्याम भुर्तेल र डा. हिक्मत बिस्ट रहेका छन ।
प्रकाशित मिति: बुधबार, वैशाख १३, २०७४
