१२ वैशाख, गोरखा । बारपाकलाई केन्द्र बनाएर ‘गोरखा भूकम्प’ गएको दुई वर्ष पुगेको छ । भूकम्प गएदेखि अहिलेसम्मका गतिविधिलाई हेर्दा भूकम्पबाट अथाह क्षति भएको छ भने उपलब्धि निकै थोरै देखिन्छ । गोरखामा भूकम्पले ७० हजार निजी घर, सार्वजनिक, सरकारी, ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक महत्वका सम्पदालाई बिगार्नुका साथै ४७२ जनाको ज्यान लिएको थियो । भूकम्प गएको दुई वर्ष पुगेको दिन आजसम्म आइपुग्दा सरकारी अनुदान लिएर एउटै घर निर्माण भएको अवस्था छैन । जिल्लाका ५८ हजार ५०३ लाभग्राहीमध्ये ५४ हजार ७४८ जना भूकम्पपीडितले अनुदान सम्झौता गरी रु ५० हजारका दरले अनुदान रकम लिएका छन् । अनुदान रकम लिनेमध्ये अधिकांशले घर बनाएका छैनन् । घर बनाएका एक हजार २७३ जनाले मात्रै दोस्रो किस्ताको रकम पाएका छन् । यीमध्ये ९६८ जनाले सरकारी अनुदान पाएका हुन् भने बाँकी भूकम्पपीडितलाई विभिन्न सङ्घसंस्थाले अनुदान रकम दिएका छन् ।
भूकम्पले घर भत्किए पनि आफूहरु अनुदान पाउने सूचीमा नपरेको भन्दै १६ हजारले गुनासो फाराम बुझाएका थिए । गुनासोमाथि कुनै सुनुवाइ भएको छैन । पुनः तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने बताइए पनि गाउँमा प्राविधिक टोली खटाइएको छैन । लालपुर्जा नभएका भूकम्पपीडित अनुदान रकमबाट वञ्चित छन् । सेभ द चिल्डे«न र स्वाँरा सघन गाउँ विकास केन्द्रमार्फत पन्द्रुङ र मसेल गाउँमा निजी आवास निर्माण सम्पन्न भएका २४ घरलाई तेस्रो किस्ताको रकम दिएको बताइए छ । अधिकांश क्षेत्रमा तेस्रो किस्ताको सिफारिस गर्ने बेला भए पनि फाराम नहुँदा किस्ता वितरणमा ढिलाइ भइरहेको छ ।
६७ वटा विद्यालय भवनको पुनःनिर्माण
भूकम्पले ४४९ विद्यालय भवनमा क्षति पुर्याएको थियो । सरकार, दातृ निकाय तथा विभिन्न सङ्घसंस्थाले विद्यालय भवन पुनःनिर्माणमा सहयोग गर्दै आएका छन् । दुई वर्षमा ६७ वटा विद्यालय भवनमात्रै पुनःनिर्माण सम्पन्न भएको जिल्ला शिक्षा अधिकारी दीपेन्द्र सुवेदीले बताउनुभयो । भूकम्प गएको एक महिनापछि दुई हजार ५०० वटा अस्थायी टहरा बनाएर विद्यालय सञ्चालन गरिएको थियो । अझै एक दर्जनभन्दा बढी विद्यालय अस्थायी टहरामा सञ्चालनमा छन् । पाँच हजार ८५१ वटा कक्षाकोठा निर्माण गर्नुपर्ने भए पनि बजेट अभावले विद्यालय भवन पुनःनिर्माण हुन सकेको छैन । दुई सय १२ वटा विद्यालय शौचालयविहीन र २७२ वटा विद्यालयमा खानेपानीको अवस्था नाजुक छ । जाइकाले ५८, भारतीय दूतावासले २५ र चिनियाँ दूतावासले एउटा विद्यालय पुनःनिर्माण गर्दैछन् । पुनःनिर्माण हुने विद्यालयमा भूकम्प प्रतिरोधी भवनका साथै पुस्तकालय, प्रयोगशालालगायत सेवा र सुविधा रहनेछन् ।
अस्पताल पुनःनिर्माणमा ढिलाइ
भूकम्पले गोरखा अस्पताल, आँपपीपल अस्पतालसहित जिल्लाभरका करिब ७२ वटा स्वास्थ्य संस्थामा पूर्ण क्षति पु¥याएको थियो । भूकम्पको दुई वर्षसम्म गोरखा र आँपपीपल अस्पताल पुनःनिर्माण हुन सकेको छैन । यस्तै, स्वास्थ्य संस्थामध्ये सङ्घसंस्थाको सहयोगमा १९ वटा स्वास्थ्य चौकी भवनहरु पुनःनिर्माण भइसकेका छन् । असल छिमेकी नेपाल पोखरा, सेभ द चिल्ड्रेन, युनिसेफ, आइएमसीलगायत सङ्घसंस्थाले स्वास्थ्य चौकी भवन निर्माणमा सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्दै आएका छन् ।केही सङ्घसंस्थाले स्वास्थ्य चौकी निर्माण गर्ने बताए पनि निर्माण सुरु गरेका छैनन् । आइएमसीले आरुआर्वाङ, स्वाँरालगायत गाउँमा स्वास्थ्य चौकी निर्माण सुरु गरे पनि पूरा नगरी अलपत्र छाडेको छ । समयमै भवन निर्माण नगर्ने सङ्घसंस्थालाई जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयले सचेत गराएको भए पनि सङ्घसंस्थाले अटेर गर्दै भवन निर्माणलाई गति दिएका छैनन् । जनस्वास्थ्य प्रमुख केदारराज पराजुलीका अनुसार भवन निर्माण सक्न सङ्घसंस्थालाई ताकेता गरिएको छ ।
प्रहरी चौकी त्रिपालमै
गोरखाका अधिकांश प्रहरी चौकी अझै त्रिपालबाटै सञ्चालित छन् । प्रहरी चौकी घ्याम्पेसाल, आर्खेतलगायत प्रहरी चौकी त्रिपालमै छन् । भूकम्पले करिब ४० वटा प्रहरी चौकीमा क्षति पुर्याएको थियो । प्रहरी चौकी निर्माणका लागि बजेट आए पनि आफ्नो नाउँमा जग्गा नहुँदा भवन निर्माण गर्न सकिएको छैन । यस्तै चारवटा गाउँपालिकाको केन्द्रमा प्रहरी चौकी नहुँदा सुरक्षा व्यवस्थापनमा असहज भएको छ ।भूकम्पले छियाछिया पारेका बस्तीमा खानेपानीको सुविधा पु¥याउन सकिएको छैन । बारपाक, लाप्राकको गुप्सीपाखा, गोरखा बजारलगायत क्षेत्रमा खानेपानीको चर्को समस्या छ । घरघरै खानेपानीको धारा पु¥याउने योजनासहित केयर नेपालले बारपाकमा खानेपानी आयोजनाको काम गरिरहे पनि अझै पूरा भएको छैन । गोरखाका सबै गाउँमा खानेपानीको सुविधा पु¥याउन करिब रु चार अर्ब बजेट लाग्ने देखिन्छ । एक सय पाँचवटा ठूला खानेपानी आयोजना पूरा गर्न सकिए सबै गाउँमा खानेपानी पुग्ने बताइएको छ । दक्ष कामदार, निर्माण सामग्री अभाव, मापदण्डबारे अन्योललगायत विभिन्न कारणले निजी घर पुनःनिर्माणमा ढिलाइ भएको छ । पहिलो किस्ता बुझेका लाभग्राहीले धमाधम घर बनाएका छैन । छवटा पिलर राखेर बनाइएका घरको नक्सा स्वीकृत नहुँदा भूकम्पपीडित तनावमा छन् । १२/१२ को नौवटा पिलर भएका घर निर्माण गर्न इञ्जिनियरले बताउँदै आए पनि छवटा पिलर भएका घर जताततै बनेका छन् । इञ्जिनियरले राजीनामा दिने क्रमः बढ्दो छ । सिर्दिवासलगायत उत्तरी भेगका सात गाउँमा इञ्जिनियर खटाउन सकिएको छैन । निजी घरका साथै सार्वजनिक महत्वका भवन तथा ऐतिहासिक गोरखा दरबारलगायतका सम्पदा पुनःनिर्माणमा बजेटको अभाव छ । चुनाव र चाडबाडले गर्दा अबका केही महिना पुनःनिर्माणले गति लिने छाँट छैन । साथै विभिन्न सङ्घसंस्थाको सहयोगमा तालिममार्फत छ हजार बढी कामदार उत्पादन भए पनि ती कामदार गाउँमा छैनन् । उनीहरु वैदेशिक रोजगारीका लागि गइसकेका छन् ।
क्यान्टिलिभर पुल निर्माण
भूकम्पपछि उत्तरी गोरखाको यारुवगरमा पहरा खोपेर दुई सय मिटर लामो क्यान्टिलिभर पुल र चुम्चेत जोड्ने सर्दि्भिरमा पहरा खोपेर अर्को क्यान्टिलिभर पुल निर्माण भएको छ । दुवै पुल निर्माणमा बेलायती दातृ संस्था डिएफआइडीले सहयोग गरेको थियो । डिएफआइडीकै सहयोगमा मनास्लु पदमार्गमा पूर्वाधार निर्माणका लागि करिब रु नौ करोड बजेट आएको छ । सङ्घसंस्थाको सहयोगमा विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी, वडा कार्यालय भवन पुनःनिर्माण भएका छन् । गोरखा जेसिज गोरखाले भूकम्पमा परी मृत्यु भएका जिल्लावासीको सम्झनामा जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडि भूकम्प स्मृति स्तम्भ निर्माण गरेको छ । बारपाकमा भूकम्प स्मृति स्तम्भ र उद्यान निर्माणका लागि जग्गा खोजी भइसकेको छ भने उद्यान निर्माणका लागि यस आवमा रु एक करोड बजेट आएको छ । बारपाक, भच्चेक, आरुघाटलगायत जिल्लाका व्यापारिक केन्द्र जोड्ने मुख्य सडक कालोपत्रे गर्न सडक स्तरोन्नतिको काम भइरहेको छ । एसियाली विकास बैंक र स्विस सरकारको सहयोगमा लुइँटेलदेखि आँपपीपल हुँदै हर्मीसम्म ३०.५ किलोमिटर, घ्याम्पेसालदेखि सौरपानीसम्म नौ किलोटिर सडक निर्माणको काम भइरहेको छ ।
एकीकृत बस्ती बन्दै
आफ्नो नाउँमा लालपुर्जा नभएका, गरिब, विपन्न, सुकुम्बासी भूकम्पपीडितलाई सामूहिक रुपमा आवासको सुविधा दिन पालुङ्टारमा संयुक्त आवास भवन निर्माणको तयारी गरिएको छ । भूकम्पको केन्द्र बारपाकमा एकीकृत बस्ती विकास गर्ने बताइए पनि गाउँमा बस्ती विकास गर्ने कार्य्विधि नहुँदा अन्योल भएको छ । लाप्राकमा गैरआवासीय नेपाली सङ्घले ५७३ वटा घर निर्माणको काम सुरु गरेको छ । काठको अभाव हुँदा घर निर्माणमा समस्या हुँदै आएको छ । जिल्लाका साविक ४२ गाविसमा विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि गुरुयोजना बनेका छन् । भूकम्पलगत्तै ९९ वटा सङ्घसंस्थाले जिल्लामा विभिन्न काम गरे पनि अहिले ४४ वटामात्रै सङ्घसंस्था क्रियाशील रहेको केयर नेपालका प्रमुख माधव ढकालले बताउनुभयो । निर्माण सामग्री ढुवानीमा समस्या, बजारमा सामग्रीको अभाव र अपुग जनशक्तिका कारण सोचेअनुसार निजी आवासलगायत संरचना निर्माण हुन सकेका छैनन् । प्रजिअ जितेन्द्र बस्नेतका अनुसार निजी आवास पुनःनिर्माणसँगै सार्वजनिक महत्वका भवन पुनःनिर्माणलाई तीव्रता दिइएको छ । सङ्घसंस्थालाई वितरणमुखी कार्यक्रम छाडेर पुनःनिर्माणमा सहयोग पुग्नेखालका कार्यक्रम लागू गर्न निर्देशन दिइएको छ । चुनाव भएपछि पुनःनिर्माणले गति लिनेमा ग्रामीण भेगका भूकम्प प्रभावित जनता विश्वास गर्छन् । –प्रशन्न पोखरेल/रासस
प्रकाशित मिति: सोमबार, वैशाख ११, २०७४
