६ वैशाख, काठमाडौँ । प्रमुख राजनीतिक दलका नेताले स्थानीय तहको निर्वाचनमा बालबालिकाको प्रयोग नगर्ने र निर्वाचन घोषणापत्रमा बाल संरक्षणका विषय समावेश गर्ने सामूहिक प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् । स्थानीय तहको निर्वाचनमा बालअधिकार तथा बालसंरक्षण पैरवी अभियानले बुधबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको निर्वाचनमा बालअधिकार तथा बालसंरक्षणका लागि राजनीतिक संवाद विषयक कार्यक्रममा बोल्दै विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरुले बालबालिकालाई निर्वाचनको प्रचारप्रसारमा प्रयोग नगर्ने सामूहिक प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका हुन । अभियानका तर्फबाट कृष्ण सुवेदी र युवराज घिमिरेले नेतालाई १९ बुँदे सुझावपत्र हस्तान्तरण गरे ।
.jpg)
नेकपा (एमाले) का सचिव प्रदीप ज्ञवालीले निर्वाचनमा बालबालिकाको प्रयोग नगर्ने भन्दै पार्टीले बालअधिकारको संरक्षण र अधिकारका कुरालाई स्थानीय सरकारमा प्राथमिकतामा राख्ने बताए । उनले स्थानीय तहले नै बालबालिकाको अधिकारलाई सुनिश्चित बनाउने बताउँदै बालबालिकाको विकासमा सहयोग पु¥याउने कुरा घोषणापत्रमा राख्ने धारणा राखे ।
.jpg)
नेपाली काँग्रेसका नेता तथा सांसद भीमसेनदास प्रधानले पार्टीले १६ वर्षमुनिकालाई सदस्य नबनाउने भन्दै त्यसपछि मात्र प्रयोग गर्ने बताए । उनले आफ्नो पार्टी बालबालिकाका अधिकारप्रति गम्भीर भएकाले निर्वाचनमा बालबालिकाका मुद्दालाई प्रथामिकतामा राख्ने बताए ।
नेकपा (माओवादी केन्द्र)का नेता लीलामणि पोखरेलले विगतमा पार्टीले बालबालिका निर्वाचनमा प्रयोग गरे पनि अबदेखिको निर्वाचनमा पार्टीले बालबालिका प्रयोग नगर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे ।
.jpg)
नेकपा (माले) का महासचिव सिपी मैनालीले बाल संरक्षणका लागि अब बन्ने स्थानीय सरकारले सही अर्थमा काम गर्नसक्ने बताए । राप्रपा प्रवक्ता रोशन कार्कीले सबै पार्टीले निर्वाचनमा बालबालिकाको प्रयोग निषेध गर्नुपर्ने भन्दै आफ्नो पार्टीले पनि निर्वाचनमा बालबालिकाको प्रयोग नगर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरिन ।
.jpg)
अभियानले स्थानीय तहमा बालअधिकारका निम्न सवालहरू सम्बोधन हुने अपेक्षा लिएको छ ।
–आफ्नो स्थानीय तह भित्र अस्थायी वा स्थायी बसोबास गर्ने सबै बालबालिकाको जन्मदर्ताको सुनिश्चितता ।
–३ देखि ५ वर्ष भित्रका बालबालिकालाई उपयुक्त हेरचाह तथा सिकाइ अवसर प्रदान गर्न स्थानीय तहमा पर्याप्त प्रारम्भिक बालविकास केन्द्रको स्थापना र सञ्चालन ।
–आफ्नो स्थानीय तह भित्र अस्थायी वा स्थायी बसोबास गर्ने सबै बालबालिकाले नदोहोरिने गरी नेपाल सरकारबाट उपलब्ध हुने सामाजिक सुरक्षाका सुविधाहरू प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था ।
–स्थानीय तहमा बालबालिका लक्षित शिक्षा, स्वास्थ्य, संरक्षण र सहभागितासँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरूको लागि नियमित बजेट विनियोजन सहितको आवधिक योजना निर्माण र लागु गरिने सुनिश्चितता ।
–स्थानीय तहको निर्वाचन प्रकृया, नियम, नीति र राजनीतिक गतिविधिका सन्दर्भमा बालसंरक्षण, बालबालिका र विद्यालय शान्ति क्षेत्र मान्यताको कार्यान्वयनका सुनिश्चितता ।
–आफ्नो सरहदभित्रका व्यवसाय, उद्योग कलकारखाना तथा निजी घर, खेत आदिमा बालश्रमको प्रयोग पूर्णतया निषेध गरिने व्यवस्था ।
–बाबुआमा गुमाएका बालबालिकाहरू जोखिममा रहेका बालबालिकाहरूका लागि वैकल्पिक परिवारिक स्याहार तथा सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध गराइने व्यवस्था ।
–आफ्नो क्षेत्रका सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर, प्रविधि र मानवश्रोत साधनको अभिवृद्धि गर्दै कक्षा १२ सम्म पूर्ण निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध गराउने व्यवस्था ।
–स्थानीय संरचना तथा भौतिक पूर्वाधारहरू बालमैत्री, बालबालिकाको लागि सुरक्षित र अपाङ्गमैत्री हुने कुरा सुनिश्चित गरिने ।
–स्थानीय विकास, नीति तथा योजना निर्माण र कार्यान्वयनका क्रममा गैससहरूलाई साझेदार तथा नागरिक अनुगमन र पैरवीकर्ताको रूपमा उपयुक्त स्थान र अवसर प्रदान गरिने सुनिश्चितता ।
–गैससहरूलाई स्थानीय तहमा विकास, मानवअधिकार, समावेशीता, सामाजिक न्याय आदिका क्षेत्रमा सहजतापूर्वक कार्य गर्ने परिवेश निर्माण गरिने, झन्झटिलो प्रशासनिक प्रकृयालाई सुधार गरी सहज र गैसस मैत्री बनाउने सुनिश्चितता ।
–दलगत राजनीतिक कार्यक्रम, बैठक वा निर्वाचनका कार्यक्रमले तोकिएको अवधिबाहेक विद्यालय बन्द गर्ने र बालबालिकाको पढाइमा अवरोध पु¥याउने गतिविधिको निषेध ।
–स्थानीय तहको सरकार र कार्यालय व्यवस्थापनका सन्दर्भमा निर्वाचित गाउँ वा नगरपालिकाको प्रमुख वा उपप्रमुखको अध्यक्षतामा तोकिएका प्रतिनिधि तथा कर्मचारीसहित रहेको बालअधिकार समिति र बालअधिकार डेक्सको स्थापना ।
–स्थानीय तह अन्तर्गत निर्वाचित प्रतिनिधिको अध्यक्षतामा तोकिएको कर्मचारीसमेत रहेको अधिकार प्राप्त गाउँ तथा नगर शिक्षा समिति ।
–सबै स्थानीय तहको योजना तथा नीति तर्जुमामा बालबालिकाको सरोकार सुनिने गाउँ तथा नगर बाल परिषदको व्यवस्था ।
–बालबालिका विरुद्ध हुने हिंसा, श्रम शोषण एवं बेचबिखन नियन्त्रणका लागि निर्वाचित प्रतिनिधिको नेतृत्वमा तोकिएको कर्मचारी रहेको गाउँ तथा नगर बाल संरक्षण समितिको व्यवस्था ।
–प्रत्येक स्थानीय तहमा हिंसा दुव्र्यवहार तथा शोषणमा परेका बालबालिकाहरुको लागि अल्पकालीन तथा दिर्घकालीन संरक्षण गृह तथा आपतकालिन कोषको व्यवस्था स्थानीय सरकारले नै गरोस् ।
–प्रत्येक स्थानीय तहमा बालमैत्री स्थानीय शासन अवलम्वन गर्ने कार्य योजना सहितको व्यवस्था ।
–स्थानीय तह भित्रका समुदायमा र विद्यालयमा रहेका बालक्लबहरुको क्षमता विकास र संस्थागत विकासमा सहयोग र आवद्धताको व्यवस्था ।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, वैशाख ५, २०७४
