५ वैशाख, काठमाडौँ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पछिल्लो वर्षमा नेपालले राजनीतिक तथा सामाजिक परिवर्तन सम्पन्न गरेकाले अब नेपालको लक्ष्य आर्थिक रुपान्तरणतर्फ केन्द्रित रहेको बताएकी छिन । भारत उद्योग परिसङ्घले नयाँ दिल्लीमा मंगलबार आयोजना गरेको नेपाल र भारतका उद्योगी–व्यापारीबीचको अन्तरक्रिया राष्ट्रपति भण्डारीले जतिसुकै स्रोतसाधन सम्पन्न भए पनि आजको विश्वमा कुनै पनि मुलुकले एक्लै आर्थिक उन्नति हासिल गर्न नसक्ने बताउँदै निजी र सरकारी क्षेत्रको संयुक्त लगानीका साथै देश देशबीचको सम्बन्धले मात्र समुन्नत विश्वको सम्भावना हुने विचार गरिन । उनले नेपालमा लगानीका लागि प्रशस्त नयाँ क्षेत्र र सम्भावना रहेको भन्दै नेपालमा उत्पादन, सेवा र औद्योगिक क्षेत्रमा लगानी गर्न सकिने बताइन । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष भवानी राणा, भारत उद्योग परिसङ्घका अध्यक्ष आदर्श शर्मालगायतले यातायात सञ्जालको विस्तारसँगै सीमापार व्यापार, भन्सार सुविधालगायत विषयमा समझदारीसहित अघि बढ्नुपर्ने बताए ।

राष्ट्रपति भण्डारीसँग प्रम मोदीको भेट
भारतको पाँचदिने राजकीय भ्रमणमा रहनुभएका राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भारतीय राष्ट्रपति भवनमा आज शिष्टाचार भेट गरेका छन । राष्ट्रपति भण्डारीसँग आजै भारतीय वित्तीयमन्त्री अरुण जेट्लीले पनि भेटवार्ता गरेका छन । राष्ट्रपति भण्डारीसँग त्यहाँका उपराष्ट्रपति मोहम्मद हमिद अन्सारीले पनि भेटवार्ता गरेका छन ।

नेपाल संविधान कार्यान्वयनमा
मित्र राष्ट्र भारतको राजकीय भ्रमणमा रहेकी राष्ट्रपति भण्डारीसँग आज राष्ट्रपति भवनमा भारतका विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराज र गृहमन्त्री राजनाथ सिंहले अलग अलग गरेका छन ।भेटका अवसरमा राष्ट्रपति भण्डारीले नेपाल भारतबीच सांस्कृतिक, धार्मिक तथा समाजिक सम्बन्ध रहेको बताउँदै आफ्नो भ्रमणले दुइ देशबीचको मित्रताको अझै प्रगाढ भई उचाइमा पुग्ने विश्वास व्यक्त गरिन । उनले उहाँले नेपालमा ठूलो राजनीतिक परिवर्तनपछि बनेको समावेशी संविधानले महिला र पिछडिएका समुदायको अधिकार स्थापित भएका बताइन । दुवै मन्त्रीले नेपाल भारतबीच आपसी विश्वास र सद्भावको विकास बढेर गएको बताउँदै नेपालको हित र विकासमा भारत सरकार सदैव साथमा रहेको प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । गृहमन्त्री सिंहले संविधान र निर्वाचनका बारेमा समेत जिज्ञासा राखे । सो विषयमा भेटमा सहभागी परराष्ट्रमन्त्री डा महतले नेपालको संवैधानिक व्यवस्थानुसार नै एक वर्षभित्र तीन तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने भएकाले सरकार सबैको भावना समेटेर निर्वाचन गर्ने प्रयासमा रहेको बताए । विदेशमन्त्री स्वराजले नेपालको पुनःनिर्माण तथा समग्र विकासका परियोजना चाँडोभन्दा चाँडो पूरा होस् भन्ने भारतीय प्रधानमन्त्रीकोे समेत चाहना रहेको राष्ट्रपतिसमक्ष जानकारी गराएको मन्त्री महतले जानकारी दिए ।
प्रकाशित मिति: सोमबार, वैशाख ४, २०७४