२५ चैत, काठमाडौँ । व्यवस्थापिका–संसद्को आजको बैठकमा ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले ‘विद्युत् नियमन आयोग विधेयक २०७३’ प्रस्तुत गरेका छन । विद्युत् चोरी निकासी गर्ने तथा अवैध काम गर्ने जोकोहीलाई पनि नियन्त्रण गर्न उक्त विधेयक पेस गर्दै मन्त्री शर्माले मुलुकको आर्थिक विकासका लागि महत्वपूर्ण आधारको रुपमा रहेको जलविद्युत् क्षेत्रको विकास गर्न सरकारले लामो छलफल र प्रयासपछि संसद्मा उक्त विधेयक प्रस्तुत गरिएको बताए । उनले सरकारले सातवटै प्रदेशमा नै ठूला र महत्वपूर्ण जलाशयुक्त आयोजना अगाडि बढाइएको र त्यसमा नेपाली लगानीलाई नै पहिलो प्राथमिकतामा राखिएको बताउँदै विद्युत् व्यापारलाई सरल, व्यवस्थित, पारदर्शी, सहज एवम् प्रतिस्पर्धी बनाउनका लागि स्वतन्त्र, स्वायत नियमन आयोग बनाउनका लागि विधेयक ल्याइएको जानकारी दिए । विद्युत् उत्पादन मात्रै गरेर नहुने स्पष्ट पार्दै मन्त्री शर्माले त्यसलाई व्यवस्थित रुपमा वितरण तथा प्रसारण एवम सहजीकरणको जरुरी रहेकाले नियमन आयोगको व्यवस्था गर्न लागिएको बताए । हाल विद्युत् महसुल आयोग रहेको भए पनि त्यसको कानुनी हैसियत कमजोर अवस्थामा रहेको छ । कानुनी हैसियत कमजोर भएका कारण आयोगले स्वतन्त्र रुपमा काम गर्न पाएको छैन ।
प्रकाशित मिति: बिहीबार, चैत २४, २०७३
