१९ चैत, काठमाडौं । सरकारले जिल्लामा प्रदान गर्दै आएको अनुपातमै स्थानीय तहमा बजेट प्रदान गर्ने तायरी गरेको छ । विगतको अनुपातमै बजेट विनियोजन हुँदा न्यूनतम एक अर्बदेखि अधिकतम सात अर्ब रुपियाँसम्मको बजेट एउटा स्थानीय तहमा जाने सम्भावना देखिन्छ । स्थानीय निकायलाई संविधानले स्थानीय तहमा रूपान्तरण गरेपछि अधिकार धेरै स्थनीय तहमै सीमित गरिएकोले त्यसका लागि बजेट वृद्धि हुने बताइएको छ । सरकारले यसअघि स्थानीय निकायमा बजेट विनियोजन गर्दाकै सूत्रको आधारमा स्थानीय तहमा पनि बजेट विनियोजन गर्ने तयारी थालेको छ । स्थानीय निकायमा जनसङ्ख्यालाई ६० प्रतिशत, लागत ३० र भूगोललाई १० प्रतिशत आधार मानेर बजेट जाने गरेको थियो । त्यसैगरी सम्बन्धित मन्त्रालयले जिल्लास्थित विषयगत कार्यालय (कृषि, पशु, जनस्वास्थ्य, वन, डिभिजन सडक, सहकारी, महिला विकास, आदि) कार्यालयलाई पठाउने बजेट अब सरकारले सिधै स्थानीय तहमा पठाउनेछ ।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, चैत १८, २०७३
