११ चैत काठमाडौँ । प्रेस चौतारी, प्रेस युनियन लगायतका संगठनले सरकारले जारी गरेको अनलाइन सञ्चार माध्यम सञ्चालन निर्देशिकको बिरोध गरेका छन । दुबै संगठनका महासचिवले विज्ञप्ति मार्फत सरकारको कामको कडा शब्दमा बिरोध गरेका छन । प्रस चौतारीका महासचिव राजेश राईले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ‘सरकारले अनलाइन सञ्चार माध्यमको दर्ता, नवीकरण र सञ्चालनलाई व्यवस्थित गर्ने नाममा नियन्त्रणमुखी ‘अनलाइन सञ्चारमाध्यम सञ्चालन निर्देशका–२०७३’ जारी गरेकोमा प्रेस चौतारी नेपालको गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको छ ।’
चौतारीले तर्जुमा प्रक्रियामा सरोकार राख्ने संगठनहरुलाई समेत संग्लन नगराई सुटुक्क राजपत्रमा प्रकाशित गरिएकोमा गम्भीर आपत्ती प्रकट गरेको छ । निर्देशिकाको कतिपय प्रावधानहरू प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र स्वातन्त्र पत्रकारिताको मान्यतासँग मेल नखाने र प्रेस स्वतन्त्रताका विश्वव्यापी मान्यताविपरीत रहेकाले अबिलम्ब फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरेको छ । अनलाइन सञ्चार माध्यमलाई नियन्त्रण गर्दै भूमिकालाई संकुचित गर्ने र स्वतन्त्र प्रेसलाई नियन्त्रण गर्ने उद्देश्य सहित जारी गरिएको निर्देशिका तत्काल फिर्ता नलिए प्रेस चौतारी कडा आन्दोलनको कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने चेतावनी समेत दिएको छ ।
यस्तै नेपाल प्रेस युनियनले पनि सरोकारवालाको चासो विपरीत निर्देशिकाको संशोधित रूप सार्वजनिक भएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ । युनियनका महासचिव अजयबाबु शिवाकोटीले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रेस कानुनसँग कुनै सरोकार नभएको सुशासन (व्यवस्था तथा सञ्चालन) ऐनअन्तर्गत जारी निर्देशिका अभिव्यक्ति स्वन्त्रताको विश्वव्यापी मान्यता र संविधानले ग्यारेन्टी गरेको प्रेस स्वन्त्रता विपरित रहेको बताउनुभएको छ । युनियनले सरकारले अनलाइनलाई नियन्त्रण गर्ने सोचबाट ल्याएको निर्देशिका खारेज गरी सबै सरोकारवाला सङ्घ संस्था समेतको सहभागितामा नयाँ व्यवस्थाका लागि समेत माग गरेको छ ।
प्रकाशित मिति: बिहीबार, चैत १०, २०७३
