८ चैत, काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले डिआइजी जयबहादुर चन्दलाई प्रहरी महानिरीक्षक (आइजी) नियुक्ति गर्ने सरकारको निर्णय बदर गरेको छ । सर्वोच्च अदालको पूर्ण इजलासले मंगलबार मन्त्रिपरिषद्को फागुन १ गतेको निर्णय बदर गरेको हो । मन्त्रिपरिषद्को फागुन १ गते बिहान बसेको बैठकले चन्दलाई प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसको केही घण्टामा नै प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको इजलासले अधिवक्ता कपिलदेव ढकालले दर्ता गरेको रिटमा सुनुवाई गर्दै सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न नगराउन अन्तरकालीन आदेश दिएको थियो ।
सर्वोच्चले प्रहरी नियमावलीको नियम ४१ अनुसार योग्यलाई आइजी नियुक्तको नयाँ प्रक्रिया सुरु गर्न सरकारलाई परमादेश समेत दिएको छ । सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले गरेको फैसलामा भनिएको छ, डिआइजी भएको ‘२०६९ देखि २०७३ सम्मको चार वर्षको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनमा कूल औसत अङ्क हेर्दा सबैभन्दा बढी अङ्क प्राप्त गर्ने व्यक्ति नवराज सिलवाल, दोस्रोमा प्रकाश अर्याल, तेस्रोमा बमबहादुर भण्डारी र चौथोमा जयबहादुर चन्द भएको देखियो ।’ ‘प्रहरी नियमावलीको नियम ४१ ले बढुवाको आधारहरु तोकेको र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको फाराममा प्राप्त अङ्कहरुबाट ती आधारहरु खुट्याउन सकिने अवस्थामा मूल्याङ्कनको आधार हेर्नु नै नपर्ने भन्ने हुँदैन,’ फैसलामा भनिएको छ ।
कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा पहिलो नम्बरमा भएकालाई छाडेर चौथो नम्बरमा रहेकालाई बढुवा गर्नु निर्णयकर्ताको स्वेच्छाचारिता प्रमाणित भएको सर्वाच्चको फैसलामा उल्लेख छ । सर्वोच्चले बहालवाला चार नायव महानिरीक्षक मध्ये योग्यतम र चार आर्थिक वर्षको कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा उच्चतम अंक प्राप्त गरेकालाई प्रहरी प्रमुख बनाउन परमादेश जारी गरेको छ । सर्वोच्चको यो आदेशपछि चन्दले प्रहरी महानिरीक्षकको फुली लगाउनै नपाइ खोसिएको छ । फागुन १ गते नै डिआइजी नवराज सिलवालले आफूलाई महानिरीक्षक बनाउनु पर्ने दावी गर्दै रिट दायर गरेका थिए । त्यसपछि सर्वोच्चले दुवै रिटलाई एकै स्थानमा राखेर सुनुवाई गरेको थियो । फागुन १८ गते न्यायाधीशद्वय हरिकृष्ण कार्की र तेजबहादुर केसीको इजलासले चन्दलाई महानिरीक्षक बनाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने आदेश गरेको थियो ।
प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की नेतृत्वको पाँच सदस्यीय पूर्ण इजलासले प्रहरी महानिरीक्षकमा सरकारले गरेको कार्यकारी निर्णय पहिलोपटक खारेज गरेको हो । यसअघि प्रहरी प्रमुखको नियुक्तिको विषयमा यति ठूलो विवाद भएको थिएन । पूर्ण इजलाशमा न्ययाधीशहरु हरिकृष्ण कार्की, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा सदस्य हुनुहुन्थ्यो । यही मद्दाको सुनुवाइकोक्रममा महान्यायाधिवक्ता रमनकुमार श्रेष्ठ, नायव महान्यायाधिवक्ताद्धय दुर्गाबन्धु पोखरेल र खगराज पौडेलले इजलास गठनप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै इजलास बहिस्कार गरेका थिए । सरकारले प्रहरी नियमावलीमा संशोधन गर्दै प्राविधिकतर्फका एआइजी दिनेशचन्द्र पोखरेललाई निमित्त दिएपछि अहिलेसम्म उनैले प्रहरी संगठनको नेतृत्व गरिरहेका छन ।सर्वोच्चले नियमावलीको नियम ४१ अनुसार योग्यलाई आइजी नियुक्तको नयाँ प्रक्रिया सुरु गर्न समेत भनेकाले सरकारलाई नयाँ निर्णय गर्न बाटो खुलेको छ । अब सबैमा प्रहरीको आइजिपी को होला भन्ने चासो बढेको छ ।
के छ प्रहरी नियमावलीको नियम ४१ मा ?
यस नियमावलीको नियम २८ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि प्रहरी महानिरिक्षक पदमा बढुवा गर्दा प्रहरी अतिरिक्त महानिरिक्षहरुमध्येबाट र प्रहरी अतिरिक्त महानिरिक्षहरु नभएको अवस्थामा प्रहरी नायब महानिरिक्षकहरु मध्येबाट ज्येष्ठता, कार्यकुशलता, कार्यक्षमता, उत्तरदायित्व वहन गर्न सक्ने, नेतृत्व प्रदान गर्न सक्ने कुशलता तथा आफूभन्दा मुनिको प्रहरीलाई प्रोत्साहन र परिचालन गर्न सक्ने सामर्थ्यको आधारमा नेपाल सरकारले उपयुक्त देखेको उम्मेदवारलाई प्रहरी महानिरिक्षक पदमा बढुवा गर्नेछ ।
फैसलाको पूर्ण पाठ
प्रकाशित मिति: सोमबार, चैत ७, २०७३
