नेपाली समाज र सार्वजानिक सुशासनको दुरावस्था:
मुलुकको यस्तो दुरावस्थामा देशको प्रशासन र व्यवस्थापन पद्धतिलाई मुख्य दोष जान्छ । भ्रष्टाचार सम्बद्ध विकृति र विसंगतिका मूल कारण खोज्दा नेपालको सार्वजानिक प्रशासनको अगुवाइ गर्ने सामान्य प्रशासन सेवा नै हो भन्ने देखिन्छ । जनताको सेवा सुविधासँग कुनै चासो नराख्ने कर्मचारीतन्त्रले देश बिग्रियो भनिन्छ । तर प्रशासनको आरोप सुनिन्छ, कुनै दूरदृष्टि नभएका राजनैतिक नेतृत्वका कारण मुलुकले प्रगति नगरेको हो । यसो भनिरहदा दिनहुँ सार्वजनिक प्रशासनका चिन्तन र कार्यव्यवहार तथा आर्थिक खर्चबाट देशले विकास पाएको हुनुपर्दछ । विद्यमान अवस्थाको यथार्थता, कुनै पनि नतिजाको मुख्य जवाफदेहिता प्रशासनिक नेतृत्वको नै हो । योजनावद्ध कार्यको दूरदर्शिता र पदीय जिम्मेवारी बहन गर्ने क्षमता मुख्य हुन्छ । तर मुलुकको सार्वजनिक प्रशासनको अनावश्यक जिद्दीपनले नेपाल राज्य नै लुटिँदो छ र जनता कंगाल बनिरहेका छन् । कुनै पनि राज्यलाई अगाडि बढाउने मुख्य कडी भनेको देशको सार्वजनिक सेवा प्रवाह संगठन निर्माण तथा तिनमा कार्यरत जनशक्तिहरु हुने गर्दछन् । यसैले देशको भूगोल, जनसंख्या र आवश्यक जनशक्तिको निर्धारण वैज्ञानिक नभएमा त्रुटीपूर्ण संरचनाबाट नतिजा पाउन कठिन हुन्छ, नेपालका त्यही भएको छ ।
प्रशासन सेवाको कर्मचारी समायोजनमा ज्यादती :
केन्द्र, प्रदेश तथा स्थानीय तह जहाँसुकै पनि सिनियरको मातहत जुनियरहरुको पद कायम हुने गरी प्रशासकीय अधिकृतको व्यवस्था हुनु सामाजिक तथा प्राकृतिक न्याय हो । तर राज्य डुबे, डुबोस प्रशासन सेवाको हातबाट कुनै पनि सर्तमा डाडु पन्यू खोसिनु हुँदैन भन्ने अपराध संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको नेतृत्वले संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजनमा ज्यादती ग¥यो । यो अपराधी ज्यादतीपूर्ण मानसिकताका सामू नेपालको राज्य संयन्त्र नै पूर्ण लाचार देखियो । प्रशासनिक भ्रष्टताले राजनैतिक नेतृत्वसमेत विचौलियाको पकडमा फस्न पुगेको देखियो । अपारदर्शी शासन तथा भ्रष्टाचार उच्च छ । सार्वजनिक सेवाभित्र अनैतिकता र विविध समस्याहरु मात्र बढोत्तरी छ । सामान्य प्रशासन सेवाको एकाधिकारको दादागिरी छ । प्राविधिक र व्यावसायिक प्रशासनमा विकासमुखी छैन । नेपाल सरकारका १२ वटै सेवाभित्र सार्वजनिक स्रोतसाधनको चरम दुरुपयोग प्रशासन सेवाकै अगुवाइमा हुन्छ । सबैतिर हैकम, सेवासुविधा आफू खुशी चयन गर्ने र छिटो कमाउने अवसर खोजी हुन्छ । प्राविधिक तथा व्यावसायिक एवम् विषयगत सबै सेवाका कर्मचारीहरुको न्यायोचित समायोजन भएको छैन । स्वास्थ्य सेवाको समायोजन त भएकै छैन भनिन्छ, यसर्थ सार्वजनिक प्रशासनप्रति आम जनतामा कुनै विश्वास र आस्था नहुँदा सर्वप्रथम सार्वजनिक सेवाप्रदायकमा नै मुख्य सुधार आवश्यक देखिन्छ ।
कर्मचारी समायोजनमा विभेद कस्तो विभेद ? :
केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहको सेवा प्रवाह गर्न संगठन निर्माण ढाँचा र कर्मचारी समायोजन विधि, प्रंक्रिया र मापदण्ड नै पूर्णपक्षपाती एवम् असामाजिक तथा अप्राकृतिक बन्यो । कर्मचारी समायोजन अध्यादेशका आधारमा समायोजन प्रक्रियामा जान नसकिने र सिधैँ अस्वीकार्ने पत्रकार सम्मेलन तथा पर्चा वितरण गरियो । लुटाहा र भ्रष्टाचारीलाई समेत गर्न नहुने विभेदकासाथ कर्मचारी समायोजनको नाटक भयो । अघोरीले वैष्णवको भोजन बनाए । खाना कोपरामा पस्किए । समायोजनको विधि, प्रक्रिया र मापदण्ड विभेदकारी भयो । कसैलाई सुन चाँदी र बहुमूल्य धातुको थालमा र कसैलाई धातु जेसुकै होस् कोपरामा पस्कियो ।
लाग्दछ, एउटा प्रतिस्पर्धी राजनैतिक पार्टी संगठन वा विधान अर्कैले तयार गरेर समायोजनको खेल खेलियो । अपराधी चरित्रमा शरणार्थीसँग मानवीय रुपमा गर्न नहुने व्यवहार कर्मचारी समायोजनमा शिक्षा सेवासित गरियो । नातिलाई हजुरबा र हजुरबालाई नाति बनाउने अपराध गरियो । सहसचिवहरु पदोन्नति हुँदा एक नेपालका जुनसुकै मन्त्रालयमा सचिव हुनसक्ने तर निजामतीको पहिचान झिकेर प्रदेश र स्थानीय तह ७६० युनिटमा बाँडिदा उपसचिव र शाखा अधिकृतहरु अछुत हुने मालिक र दासको कल्पना गरेर कथित कर्मचारी समायोजनको नाटक मन्त्री पण्डितको अगुवाइमा सामन्त मन्त्रालयले ग¥यो । यसर्थ कर्मचारीको रुपमा जीवन बाँच्न नै दुरुत्साहन गरिएकोले जागीर पाक्नु र मासिक तबल पाउनुलाई मात्र उपलब्धि ठान्न सकिने अवस्था रहेन । समायोजन फारम नभरे पनि जबर्जस्त अर्घाखाँचीको भूमिकास्थान नगरपालिकामा समायोजन गरिएछ । ऐन कानुनमा तोकिएको अवधिभित्र समायोजन स्थलमा नजाने कर्मचारीलाई अवकाश दिने भनिएकोले २०७५ चैत्र १५ मा निवेदन दिइयो । तर आजसम्म कतैबाट केही सुनुवाइ भएन ।
सार्वजनिक सेवा प्रवाह र सुशासनको सुनिश्चितता :
संवैधानिक समानता हक भन्छ : सबै नागरिक कानूनको दृष्टिमा समान । समान संरक्षण । स्वतन्त्रता हक भन्छ : (क) विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, (च) नेपालको कुनै पनि भागमा पेशा, रोजगार गर्ने र उद्योग, व्यापार तथा व्यवसायको स्थापना र सञ्चालन गर्ने स्वतन्त्रता । नागरिकमा कुनै विभेद गर्न नपाइने कुरामा संविधान स्पष्ट छ । तर नेपाली सार्वजनिक प्रशासन सेवाको दायरा साँघुरो छ । ठूला पदको आदेश पालना नै सार्वजनिक सेवा भएको छ । संविधान, ऐनकानुन, नियम, विनियम र नेतृत्वको आदेश उल्टो रुपमा सर्वोपरी छ ।सार्वजनिक प्रशासनको एक अंग आफू पनि हुँभन्दा लाज होइन गर्व गर्नसक्ने हुन सार्वजनिक प्रशासनको पुनरावलोकन जरुरी छ । जस्तै : सार्वजनिक प्रशासन, व्यवस्थापन, प्राविधिक तथा व्यावसायिक सेवा, न्याय प्रशासन तथा अदालत सेवा तथा संवैधानिक अङ्ग आयोगहरुका लागि छुट्टै सेवा राखिनु पर्दछ । यी सबै सेवा अन्तर्गत तीस चालिस समूह र साठी असी उपसमूहको व्यवस्थाले मात्र मुलुकमा सुशासन, सुखी नेपाली र समृद्ध नेपालको कल्पना सम्भव छ । तर मुलुकको प्रशासन ऐनकानुनसम्मत विधि, प्रक्रिया र मापदण्ड बमोजिम खुला सबै सरोकारवाला र सेवाग्राहीको मन जितेर चल्नु पर्दछ ।
विफल भो, कर्मचारी समायोजन र तत्काल सच्याउने :
मुलुक सफल होस् भन्ने कुरामा राजनेता, सत्तासीन पार्टी तथा प्रतिपक्षको मुख्य प्राथमिकतामा हुनु पर्दथ्यो । यसर्थ अझ पनि समय घर्केको तर सबै बिग्रेको होइन । यसलाई सच्याउन सकिन्छ, तसर्थ केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहको सार्वजनिक सेवा प्रंवाहको वैज्ञानिक संगठन निर्माण पहिलो सर्त हो । यो कार्य पक्षपाती संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट हुन सक्दैन । यो अति संवेदनशील कार्य हो, अत: सबै विषय क्षेत्रका विज्ञ, प्राविधिकहरुको सहभागिता हुने गरी राजनैतिक नेतृत्वको उच्चस्तरीय स्वायत्त आयोग गठन गरिनु सर्वस्वीकार्य हुनेछ । साँच्चै भन्ने हो भने, सामान्य प्रशासन र विकास प्रशासनको सिमा निर्धारण गरी प्राविधिक तथा व्यावसायिक सेवा तर्फ ६० प्रतिशत र सामान्य प्रशासन सेवातर्फ ४० प्रतिशत जनशक्तिको व्यवस्था गरी केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा दरवन्दी निर्धारण हुनु प्रभावकारी हुन्छ । सबै सेवा, मन्त्रालय, निकायमा भएका कर्मचारीको नियुक्ति, पदस्थापना, सरुवा, बढुवा, वृत्ति विकासलाई अनुमान योग्य बनाउनु पर्दछ । चक्रिय पद्धतिबाट कुल कायम दरबन्दीको एकचौथाई कर्मचारी प्रत्येक वर्ष सरुवा हुने व्यवस्था गरी सबै कर्मचारीको ४ वर्षमा अर्को मन्त्रालय, कार्यालय, आयोग वा निकायमा सरुवा पद्धति विकास गरिनु पर्दछ ।
संघीय सार्वजनिक सेवाको गुणात्मकताको लागि स्थानीय, प्रदेश तहमा सेवा गरेका अनुभवी कर्मचारीहरुलाई संघीय सेवाको उच्च पदमा पुग्न सक्ने सबै तहका पदहरुमा निश्चित प्रतिशत खुला र आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट आउन सक्ने व्यवस्था हुनु पर्दछ । लोक सेवाको उच्च निष्पक्षता र गुणात्मकताको प्रतिस्पर्धाको आधारमा खरिदारदेखि सहसचिवसम्मको पदमा कम्तिमा पचास प्रतिशत पद स्थानीय तह र प्रदेश तहमा सेवा प्रवेश भएकाबाट व्यवस्था गर्नु उचित हुने छ ।
सार्वजनिक कर्मचारी व्यवस्थापन नीति र ऐनको आवश्यकता :
सरकारी कर्मचारी नागरिक सेवाका आधिकारिक शक्ति भएकाले ऐन कानुनका आधारमा विधि, प्रक्रिया र मापदण्डमा चल्ने सुनिश्चितता हुनु पर्दछ । तर कर्मचारीको आधिकारिक द्रेडयुनियन र पार्टी पिच्छेका सबै द्रेडयुनियनहरु अविलम्ब खारेज गरिनु उचित हुन्छ । सार्वजनिक कर्मचारीहरुको पेसागत, पिर मर्का, वृत्ति विकास र सरुवा, बढुवा जस्ता विषय तथा विभागीय सजायलाई पारदर्शी बनाउने तथा कोही कसैलाई कतै कुनै कारणले अन्याय भएको लागेमा त्यसको विरुद्ध न्याय खोज्न उच्चस्तरीय प्रशासनिक अदालत खडा गरिनु पर्दछ । यसरी स्थापना हुने प्रशासकीय उच्च अदालतलाई नै कर्मचारी सम्बन्धी जस्तो सुकै विभागीय कार्वाहीको मुद्दा एक वर्षभित्र सुनुवाइ गरी किनारा गर्ने कार्यादेश दिएको हुनु पर्दछ र सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन मात्र लाग्ने कानुनी व्यवस्था गरिएमा अनावश्यक न्यायिक जटिलता हुने छैन ।
राजनैतिक नेतृत्वले संवेदनशीलता :
सबै सावर्जनिक सेवा, समूहका निकाय तथा पदाधिकारीहरुलाई पेसागत नैतिकता र सुशासनको बाटोमा हिडाउने मुख्य कर्तव्य पालना सरकारको तहबाट पूरा हुनुपर्दछ । सार्वजनिक सेवामा सबै सेवाहरु समान हैसियतका हुन् र मान मर्यादामा विभेद छैन भन्ने राज्यको प्रतिवद्धता हुनु पर्दथ्यो तर दास र मालिकको व्यवहारमा रुपान्तरण गरियो । सुशासित राज्य निर्माणकालागि सामाजिक तथा प्राकृतिक न्यायमा सरकारको नेतृत्व बढी सम्वेदनशील हुनु आवश्यक हुन्छ तर त्यस्तो सरकारको नेतृत्वको अभाव रह्यो । कर्मचारीतन्त्रमा प्रयोग हुने ‘निजामती’ र ‘सामान्य’ प्रशासन भन्ने शब्द हटाएर उक्त स्थानमा ‘नागरिक सेवा’ र ‘सार्वजनिक’ सेवा प्रशासन नामाकरण न्यायसंगत हुने देखिन्छ । यसरी नै सार्वजनिक सेवा मन्त्रालयबाट सबै सेवाको नियुक्ति, पदस्थापना, सरुवा, बढुवा, वृत्ति विकास र विभागीय कार्वाहीको एकद्धार प्रणाली कायम गरिनु सामाजिक न्याय हुन्छ । तल्ला तहका सेवामा एकीकृत वा समूहीकृत जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने पद्धति उपयुक्त हुन्छ ।
सरकारप्रति जनविश्वासका वैज्ञानिक आधारहरु :
सार्वजनिक प्रशासनप्रति जन आस्था वृद्धि ठूलो कुरा हो । प्रशासनिक सुशासनमा आर्थिक सबलीकरण र शुद्धिकरण मुख्य हुन्छ । बहालवाला तथा निवृत्त सबै उच्चस्तरका सार्वजनिक सेवाका पदाधिकारीहरुको जीवन शैली समाजले पचाउने खालको हुनुपर्दछ । उद्योगी तथा व्यवसायी एवम् गैर सरकारी सेवामा कार्यरत सबैको सम्पत्तिको राज्यका वैधानिक निकायबाट नियमित तथा अनियमित रुपमा निरन्तर छानविन हुने व्यवस्था हुनु उचित हुन्छ । विगतमा सरकारले गठन गरेका मल्लिक आयोग, रिसाल आयोग र त्यस्तै सबै सार्वजनिक सेवासम्बद्ध अध्ययन, अनुसन्धानका आयोगका सिफारिसहरुको अध्ययन गरी अक्ष्म्य वा सार्वजनिक अपराधको तहमा दोषी देखिने सबै मृत वा जिवित मानिसहरुमाथि कार्वाही गर्ने र कानुन कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्दछ । साँच्चै भन्दा, कुनै पनि सार्वजनिक सेवाका पदमा बहाल सरकारी वा गैरसरकारी उच्च्पदस्थ कर्मचारी तथा संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीहरुको वार्षिक आयव्यय तथा सम्पत्ति सार्वजनिक गर्नुपर्ने कानुनी प्रबन्ध आवश्यक छ । सार्वजनिक पदमा रहेकाहरुले वार्षिक रुपमा बुझाउने सम्पत्ति विवरणको रेन्डमली कम्तिमा दश प्रतिशत पदाधिकारीको सम्पत्ति अख्तियार वा सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागबाट अध्ययन र छानविन गर्ने अधिकार हुनु पर्दछ ।
निचोड :
अन्तमा नेपाली समाजमा दिनहुँ कुनै न कुनै नयाँ विषय र फरक शैलीमा लेख लेख्ने तथा समसामयिक मुद्दाहरुमाथि विचार लेख्ने लेखक तथा विश्लेषकहरुको कुनै कमी र खाँचो छैन । यसरी नै राज्यमाथि धेरै व्ययभार पारेर पनि सरकारी तहबाट समेत विषयगत र निकायगत रुपमा अनेकौँ किसिमका प्रकाशनहरु हुँदै आएका पाइन्छन् । तर मुलुकको खर्चको अनुपातमा कुनै क्षेत्रले पनि सकारात्मक परिणाम नपाएको गुनासो सुनिन्छ । यी कुनै मागका विषय होइनन् तर मुलुकमा कर्मचारी व्यवस्थापन सही तरिकाले हुन सकोस् भन्ने मर्मका साथ कार्यान्वयन होस् मानसिक चाहना मात्र हुन् । गणतान्त्रिक सरकारको नेतृत्व सफल होस् भन्ने एक मात्र उद्देश्य हो । सबै सेवा कर्मचारीहरुले सरकारको निष्पक्ष अभिभावकत्व चाहेका हुन्छन् । तर नेपालमा यस्तो अभिभावक पाइएन भन्ने हो । तसर्थ सार्वजनिक सेवा मन्त्रालय मेरो पनि हो भन्ने सबै सेवाका कर्मचारीमा हुनु तथा मानसिक रुपमा न्याय पाएको छु भन्ने विश्वास अति जरुरी हुन्छ । यी उठान गरिएका विषयले राज्य, सरकारलाई सुशासन, समृद्धि र सेवा प्रवाहमा गुणात्मकता दिन्छ । केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापनमा सरकारलाई सहज वातावरण दिन्छ । धन्यवाद ।
लेखक शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्रका निर्देशक हुन् ।
प्रकाशित मिति: बिहीबार, भदौ १२, २०७६ २०:५१
