काठमाडौं । संयुक्त अरब इमिरेट्सको व्यापारिक केन्द्र दुबई सहरमा नेपालको कन्सुलेट जनरलको अफिस राखिएको छ। नेपालीहरूको सबैभन्दा महत्वपूर्ण रोजगार गन्तव्यका रूपमा रहेको दुबई सहरमा स्थापना गरिएको यो कन्सुलेट जनरलको काम हो नेपाल र नेपालीको हित गर्नु। यूएई अर्थात् दुबईसँग नेपालको त्यस्तो अरू धेरै कूटनीतिक विषयहरू छैनन्। दुबई नेपालीहरूको सबैभन्दा आकर्षक रोजगार गन्तव्य हो र कन्सुलेट जनरल अफिसले बढीभन्दा बढी नेपाली कामदारहरूको हित रक्षा गर्ने र त्यसमार्फत सिंगो देशकै हित गर्ने उद्देश्य हो। तर दुबईस्थित कन्सुलेट जनरल अफिसमा रहेका केही अधिकारी भने कामदारको हित र देशको हितभन्दा पनि आफ्नो निजी हितमा केन्द्रित रहेका छन्। कन्सुलेट जनरल अफिसमा कार्यरत दुई अधिकारी कृष्णप्रसाद चापागाईं र प्रदीपशागर गिरी कामदारको हितमा नभई आफ्नो निहित स्वार्थ सिद्ध गर्न लिप्त रहने गरेका छन्। कन्सुलेट जनरल अफिसको उपमहावाणिज्यदूतमा कार्यरत कृष्णप्रसाद चापागाईं र उपवाणिज्यदूतमा कार्यरत प्रदीपशागर गिरी नेपालको हितमा आएका धेरैजसो अवसरहरूलाई रोक्ने अभियानमा लागिरहेका हुन्छन्।
यसै पनि देशभित्र रोजगारीको समस्या छ। लामो समयदेखि विद्यमान यो समस्याका कारण नेपालीहरू आफ्नो मातृभूमि छोडेर पराई देशमा गएर आफ्नो श्रम बेच्न बाध्य छन्। बाध्यताको उपज भए पनि नेपाली कामदारहरूले यसरी विदेशमा बेचेको श्रम र पसिनाका कारण लामो समयदेखि देशको अर्थतन्त्रसमेत धानिएको मानिन्छ। नेपालका म्यानपावर कम्पनीहरू, जसले दुबईमा रहेका बहुराष्ट्रिय कम्पनीसँग अनेक प्रयत्न गरेर नेपाली कामदारका लागि सित्तैमा आकर्षक रोजगारीको अवसर जुटाउँछन्। दुबई नेपालको मात्रै रोजगारको गन्तव्य होइन, नेपालजस्ता विश्वका कैयौँ देशका नागरिकहरू त्यहाँ श्रम र पसिना बेच्न आउँछन्। दुबईका लागि नेपाली कामदार जानु र नजानुमा खासै त्यस्तो केही फरक पर्ने होइन। नेपाली कामदार जान नपाउँदा फरक चाहिँ नेपाल र नेपालीलाई पर्ने हो।
बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले नेपालका लागि निःशुल्क रोजगारीको अवसरसहित कन्सुलेट अफिसले तोकेका सबै आवश्यक कागजातसहित स्वीकृतिका लागि दुबईस्थित रोजगारदाता कम्पनीका प्रतिनिधिहरू पुग्छन्, तब प्रदीपशागर गिरी र कृष्णप्रसाद चापागाईंहरूको कहीं नभएको कानुन सुरु हुन्छ। उनीहरू रोजगारदाता कम्पनीका प्रतिनिधिहरूलाई तल्लो स्तरको भाषा प्रयोग गर्दै ती कागजातहरूमा आवश्यक नै नभएको अर्थात् अफिसले नतोकेको विषय उठाएर कमेन्ट गर्ने गर्छन् र जसरी पनि त्यो कागजात फर्काउने गर्छन्। गिरी र चापागाईंले त्यसरी गएका रोजगारदाता कम्पनीका प्रतिनिधिहरूलाई अपशब्द प्रयोग गर्दै ‘तेरो पीआरओ ल्याएर आऊ, एचआर लिएर आऊ, नभए ओनर लिएर आऊ’ भनेर हप्की–दप्की दिने गरेका छन्। बहुराष्ट्रिय कम्पनीको प्रतिनिधि, जसले आफैँ आफ्नो कम्पनीको ओनर भेट्न पाइरहेको हुँदैन, अब उसले गिरी र चापागाईंले भन्नेबित्तिकै कसरी ओनर ल्याउने? एकातिर नेपाली कामदारका लागि सित्तैको अवसर पनि दिनुछ, त्यसको बदलामा उल्टै कन्सुलेट अफिसका गिरी र चापागाईंको हप्की–दप्की खानुपरेपछि ती कम्पनीका प्रतिनिधिले आफ्नो कम्पनीमा कन्सुलेट अफिसले बिना कारण दुःख दिएको भन्दै गुनासो गर्छन्।
सबै सेवासुविधा भनेबमोजिम पाइरहेको, कम्पनीका विरुद्ध कुनै उजुरबाजुर नपरेको भए पनि बिना कारण कन्सुलेट अफिसका अधिकारीहरूले दुःख दिन थालेपछि त्यहाँका बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू नेपाललाई दिएका अवसरहरू भटाभट डाइभर्ट गर्दै अर्को देशलाई दिन थालेका छन्। त्यहाँ रहेका रोजगारदाता कम्पनीहरू वैधानिक रूपमा दर्ता भएका छन् या छैनन् भन्ने कुरा आजको दिनमा एक क्लिकले थाहा पाउन सकिन्छ। वैधानिक रूपमा दर्ता भएका, सबै कुरा वेबसाइटमा स्पष्ट देखिने गरी राखेका रोजगारदाता कम्पनीहरूलाई बिना कारण दुःख दिने कन्सुलेट अफिसका प्रदीप गिरी र कृष्ण चापागाईंको हर्कतले नेपाल कामदारको आकर्षक गन्तव्यका रूपमा रहेको दुबईमा नेपाली कामदारहरूले पाएका सित्तैका अवसरहरू पनि गुम्दै गएका छन्।
चर्को शुल्क लिएर कामदार पठाउन खोजिरहेका कम्पनीलाई सत्य के हो भनेर जान्नु कन्सुलेट अफिसको जिम्मेवारी नै हो। तर जब रोस्टरका आफैँले तोकेका सबै कागजात पूरा गरिएको छ, त्यसमा पनि आकर्षक रोजगारी रोजगारदाता कम्पनीले फ्रि टिकट, फ्रि भिसामा उपलब्ध गराएका छन् भने त्यसमा कन्सुलेट अफिसका अधिकारीहरूको टाउको किन दुखिरहेको छ, त्यो भने बुझिनसक्नु रहेको छ। धेरै रोजगारदाता कम्पनीहरू उल्लेखित कर्मचारीबाट लामो समयदेखि प्रताडित रहेकाले उनीहरू आजभोलि त्यस्ता आकर्षक रोजगारीका अवसरबारे नेपालीहरूसँग छलफल गर्नुपूर्व कन्सुलेट अफिसका कर्मचारीले दुःख दिने भएकाले त्यो अवसर अर्को मुलुकलाई दिन लागेको जानकारी गराउने गरेका छन्।
हालैको एउटा घटना हो, जब एउटा बहुराष्ट्रिय रोजगार कम्पनीको प्रतिनिधि सित्तैमा नेपाली कामदारहरूलाई दुबईमा रोजगारीको आकर्षक प्याकेजसहित कन्सुलेट अफिस पुग्छन्। त्यहाँ पुग्दा कन्सुलेट अफिसले तोकेका सबै कागजातहरू चेकलिस्टसहित पुगेका थिए। तर वेबसाइटमा नतोकिएकै विषय उठाएर उपवाणिज्यदूत प्रदीपशागर गिरीले त्यो फाइल रोके। त्यो फाइल मात्रै रोकेनन्, जुन कम्पनीले यो रोजगारीको अवसर नेपाली कामदारलाई प्रदान गरेका थिए, त्यो कम्पनीका मान्छेलाई ‘तिम्रो पीआरओ अर्थात् एचआर म्यानेजर हाम्रो कन्सुलेट अफिसमा ल्याउनुपर्यो’ भने। नभए ‘तिम्रो ओनरलाई लिएर आऊ, हामी मिटिङ गर्न चाहन्छौँ’ भनेर हप्काउने काम गरे।
वैधानिक तवरले नेपाली कामदारलाई सित्तैको अवसर प्रदान गर्दासमेत नेपालको कन्सुलेट अफिसले अनावश्यक दुःख दिइरहेको भन्दै त्यो सित्तैको आकर्षक रोजगारीको अवसर नेपालबाट थुतेर अर्को देशलाई दिने निर्णय त्यो बहुराष्ट्रिय कम्पनीले गर्यो। यसले एकातिर नेपाली कामदारहरूले आइसकेको सित्तैको अवसर गुमाए। यतिमात्रै होइन, दुबईसँग खासगरी रोजगारीको मात्रै महत्वपूर्ण विषय भएकाले यसरी दुबईस्थित वैधानिक कम्पनीहरूलाई दिक्दारी गराउँदा नेपालले पाउने अवसर गुम्दै गएको छ। भने अर्कोतिर ती कम्पनीहरूको गुनासो नेपालमा रहेको यूएईको दूतावासमा गरिरहेका छन्। जसबाट समग्रमा दुई देशको सम्बन्धमा समेत असर परिरहेको देखिन्छ।
गिरी र चापागाईंले निरन्तर रूपमा दुबईका कम्पनीहरूले नेपालबाट कामदार लैजान खोज्दा बिना कारण रोक्ने, चेकलिस्टअनुसारका सबै डकुमेन्ट लिएर पुग्दा समेत हैरान गर्ने काम गरिरहेका छन्। उनीहरू त्यहाँका बहुराष्ट्रिय कम्पनीका प्रतिनिधिहरूलाई ‘तिम्रो अफिसको एचआर या पीआरओलाई यहाँ पठाऊ’ भनेर कागजात रोक्ने गरेका छन्। एकातिर नेपाललाई सित्तैमा रोजगारीको अवसर दिइरहेको, अर्कोतिर बिना गल्ती पनि कन्सुलेट अफिसको थर्काइ खानु परिरहेकाले त्यहाँका कम्पनीहरूले नेपालीलाई दिन खोजिरहेका अवसरहरू समेत अर्को देशमा डाइभर्ट गरिरहेका छन्। यसबाट प्रदीपशागर गिरी र कृष्णप्रसाद चापागाईंहरूले कसको हित गरिरहेका छन् भन्ने कुरा भने बुझ्न सकिराखिएको छैन।
रोजगारदाता कम्पनीलाई बिना कारण झुलाउने, बहुराष्ट्रिय कम्पनीका एचआर म्यानेजरहरूलाई बोलाएर धम्काउने र निजी स्वार्थ झल्किने आशयका विषयहरू निरन्तर उनीहरूले व्यक्त गरिरहेका छन्। शुल्कसहितका मात्रै होइन, फ्रि भिसा र फ्रि टिकट भनेर आएका डिमान्डहरूमा पनि कम्पनीका मान्छे बोलाएर झुलाउने, सकेसम्म ढिलासुस्ती गर्ने गरेका छन्।
त्यहाँको कानुनबमोजिम वैधानिक कारोबार गरिरहेका प्रतिष्ठित कम्पनीहरूको गुनासो हामीले जानकारी पाएपछि हामीले ‘तपाईंहरूले चेकलिस्टबमोजिमको डकुमेन्ट लिएर आएका कागजातहरूमा पनि किन टाङ अडाइरहनुभएको?’ भनेर उपवाणिज्यदूत प्रदीपशागर गिरीलाई सोधेका थियौँ। त्यसको जवाफमा उल्टै उनले गैरजिम्मेवार जवाफ दिए। मानौँ यो देशको हितमा होइन, उनको हितमा र उनको सनकमा सबै चल्नुपर्ने उर्दी उनले जारी गरे। त्यसमा चित्त नबुझी केही क्रस प्रश्नहरू गर्नेबित्तिकै उनले ‘आफूसँग होइन, सूचना अधिकारीलाई सोध्नु’ भनेर आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिए।
यो सिंगो कन्सुलेट अफिसको विषय थिएन। कन्सुलेट अफिसको तर्फबाट भएको बदमासी पनि थिएन। यो त सिर्फ प्रदीपशागर गिरी र कृष्णप्रसाद चापागाईंले व्यक्तिगत तवरले जानी–जानी नेपालीहरूले पाइरहेको अवसरबाट वञ्चित गरिरहेका थिए। त्यसैले जसका प्रति गुनासो आएको थियो, हामीले उसैलाई सोधेका थियौँ। तर गिरी आफू जिम्मेवारीबाट पन्छिएर अरूलाई सोध्न भनेर तर्किए।
बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने उनीहरू दुई कन्सुलेट अफिसका कर्मचारीहरू नेपाल सरकारको प्रतिनिधित्व गर्छन्। नेपाल सरकारको सेवासुविधामा त्यहाँ हाकिम पल्टिएर कामदारको हित प्रतिकूल हुने गरी उनीहरूलाई उर्दीहरू जारी गर्ने अधिकार कसले दियो? कर्मचारीहरूले बिना कारण दुःख दिने गरेको, सेवाग्राहीलाई निरन्तर झुलाउने गरेको भनेरै गएको वर्ष यो देशमा त्यति ठूलो विद्रोह भयो। कानुनी प्रक्रिया पुगेका अर्थात् तोकिएका सबै डकुमेन्ट पूरा गरेपछि जनताको काम एक मिनेट पनि रोकिनु हुन्न भन्दै वर्तमान बालेन सरकारले सुशासनको एजेन्डालाई नै आफ्नो मूल मर्म बनाइरहेको छ। तर वर्तमान सरकारको त्यो अभियानमै छेडखानी गर्ने गरी प्रदीपशागर गिरी र कृष्णप्रसाद चापागाईंहरूले दुबई कन्सुलेट अफिसमा मच्चाइरहेको आतंकलाई यो सरकार र सम्बन्धित मन्त्रालयले गम्भीर रूपमा लिनुपर्छ, नभए सरकारको सुशासनको नारा यस्तै कर्मचारीहरूले धोबीको चिर्कटो नबनाउलान् भन्न सकिँदैन।
वास्तवमा दुबईस्थित कन्सुलेट अफिसमा कार्यरत यी दुई कर्मचारीले गरिरहेको यो कार्य आफ्नो पदको मात्रै दुरुपयोग नभई अख्तियार पनि दुरुपयोग भएकाले हामीले उनीहरूका हर्कतबारे अख्तियारका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेलाई जानकारी गराएका थियौँ। न्यौपानेले बिना कारण दुःख दिइरहेको र काममा झन्झट सिर्जना गरिरहेको विषय परराष्ट्रले तत्काल हेर्नुपर्ने बताए। उनले भने, ‘काममा ढिलासुस्ती र झन्झट सिर्जना गरिरहेको विषय सम्बन्धित मन्त्रालयले गम्भीर रूपमा लिनुपर्छ।’ त्यसबाहेक आफ्नो निजी स्वार्थ सिद्ध गर्न यस्तो गरिरहेको भए आफूहरूकहाँ पीडित पक्षबाट लिखित उजुरी आएमा तत्काल छानबिन गर्ने प्रवक्ता न्यौपानेको भनाइ रहेको छ।
‘यदि बिना कारण दुःख दिइरहेको र आफ्नो निजी स्वार्थ सिद्ध गर्ने मनसाय व्यक्त गरिरहेको भए, जो पक्ष यसबाट प्रभावित भएको छ, उनीहरूको उजुरी आएमा हामी गम्भीर छानबिन प्रक्रिया अघि बढाउनेछौँ,’ प्रवक्ता न्यौपानेले आजको न्युजलाई बताए।
साथै परराष्ट्र मन्त्रालयका सूचना अधिकारी गायत्रीबहादुर पौडेलले भने यो विषय तत्काल प्रशासन महाशाखामा जानकारी गराउने र त्यसमार्फत उल्लेखित कर्मचारीहरूलाई सचेत गराइने बताए।
प्रकाशित मिति:
सोमबार, असोज ५, २०८३
