काठमाडौं । संयुक्त अरब इमिरेटसको व्यापारिक केन्द्र दुबई सहरमा नेपालको कन्सुलेट जनरलको अफिस राखिएको छ । नेपालीहरूको सबैभन्दा महत्वपूर्ण रोजगार गन्तव्यको रूपमा रहेको दुबई सहरमा स्थापना गरिएको यो कन्सुलेट जनरलको काम हो नेपाल र नेपालीको हित गर्नु । युएइ अर्थात् दुबईसँग नेपालको त्यस्तो अरू धेरै कूटनीतिक विषयहरू छैनन् । दुबई नेपालीहरूको सबैभन्दा आकर्षक रोजगार गन्तव्य हो र कन्सुलेट जनरल अफिसले बढीभन्दा बढी नेपाली कामदारहरूको हित रक्षा गर्ने र त्यसमार्फत सिंगो देशकै हित गर्ने उद्देश्य हो । तर दुबई स्थित कन्सुलेट जनरल अफिसमा रहेका केही अधिकारी भने कामदारको हित र देशको हितभन्दा पनि आफ्नो निजी हितमा केन्द्रित रहेका छन् । कन्सुलेट जनरल अफिसमा कार्यरत दुई अधिकराी कृष्णप्रसाद चापागाई र प्रदीपशागर गिरी कामदारको हितमा नभई आफ्नो निहित स्वार्थ सिद्ध गर्न लिप्त रहने गरेका छन् । कन्सुलेट जनरल अफिसको उपमहावाणिज्यदूतमा कार्यरत कृष्णप्रसाद चापागाई र उपवाणिज्यदूतमा कार्यरत प्रदीपशागर गिरी नेपालको हितमा आएका धेरैजसो अवसरहरूलाई रोक्ने अभियानमा लागिरहेका हुन्छन् ।
यसै पनि देशभित्र रोजगारीको समस्या छ । लामो समयदेखि विद्यमान यो समस्याका कारण नेपालीहरू आफ्नो मातृभूमि छोडेर पराई देशमा गएर आफ्नो श्रम बेच्न बाध्य छन् । बाध्यताको उपज भए पनि नेपाली कामदारहरूले यसरी विदेशमा बेचेको श्रम र पसिनाका कारण लामो समयदेखि देशको अर्थतन्त्रसमेत धानिएको मानिन्छ । नेपालका मेनपावर कम्पनीहरू जसले दुबईमा रहेका बहुराष्ट्रिय कम्पनीसँग अनेक प्रयत्न गरेर नेपाली कामदारका लागि सित्तैमा आकर्षक रोजगारीको अवसर जुटाउँछन् । दुबई नेपालको मात्रै रोजगारको गन्तव्य होइन नेपालजस्ता विश्वका कैयौँ देशका नागरिकहरू त्यहाँ श्रम र पसिना बेच्न आउँछन् । दुबईका लागि नेपाली कामदार जानु र नजानुमा खासै त्यस्तो केही फरक पर्ने होइन । नेपाली कामदार जान नपाउँदा फरक चाहिँ नेपाल र नेपालीलाई पर्ने हो । बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूसँग अनेक लबिङ अनुनय विनय गरि आफ्नो कामदारको हितमा नेपाली मेनपावर कम्पनीहरूले सित्तैको कोटाहरू ल्याएर आउँछन् । तर त्यसको स्वीकृतिका लागि जब कन्सुलेट अफिसमा कागजातसहित मेनपावर कम्पनीका प्रतिनिधिहरू पुग्छन् तब प्रदीवशागर गिरी र कृष्णप्रसाद चापागाईहरूको कहीँ नभएको कानुन सुरु हुन्छ । उनीहरू मेनपावर कम्पनीका प्रतिनिधिहरूलाई तल्लो स्तरको भाषा प्रयोग गर्दै त्यो कागजातहरूमा आवश्यक नै नभएको अर्थात् अफिसले नतोकेकै विषय उठाएर कमेण्ट गर्ने गर्छन् र जसरी पनि त्यो कागजात फर्काउने गर्छन् ।
मेनपावर कम्पनी कानुनी रूपमा दर्ता भएका छन् या छैनन् भन्ने कुरा आजको दिनमा एक क्लिकले थाहा पाउन सकिन्छ । वैधानिक रूपमा नेपाल सरकारको अनुमति लिएर दर्ता भई आवश्यक राजस्व बुझाएर वैधानिक कारोबार गरिरहेका मेनपावर कम्पनीहरूले आफ्नो हित मात्रै गरेका छैनन् कम्तीमा यो देशमा सबैभन्दा ठूलो टाउको दुःखाइको विषय बनेको बेरोजगारी समस्या समाधान गर्न भूमिका खेलेकै छन् । चर्को शुल्क लिएर कामदार पठाउन खोजिरहेका कम्पनीलाई सत्य के हो भनेर जान्नु कन्सुलेट अफिसको जिम्मेवारी नै हो तर जब रोष्टरमा आफैले तोकेका सबै कागजात पूरा गरिएको छ त्यसमा पनि आकर्षक रोजगारी नेपाली कम्पनीले फ्रि टिकट फ्रि भिसामा ल्याएर आएका छन् भने त्यसमा कन्सुलेट अफिसका अधिकारीहरूको टाउको किन दुःखिरहेको छ त्यो भने बुझिनसक्नु रहेको छ । धेरै नेपाली मेनपावर कम्पनी उल्लेखित कर्मचारीबाट लामो समयदेखि प्रताडित रहेको भए पनि आफूहरूलाई आउँदा दिनमा थप दुःख दिने भयले उनीहरू आफ्नो परिचय खुलाउन मानिरहेका छैनन् । हालैको एउटा घटना हो जब नेपालको एक स्थापित मेनपावर कम्पनीले सित्तैमा नेपाली कामदारहरूलाई दुबईमा रोजगारीको आकर्षक प्याकेजसहित कन्सुलेट अफिस पुग्छन् । त्यहाँ पुग्दा कन्सुलेट अफिसले तोकेका सबै कागजातहरू चेकलिस्टसहित पुगेका थिए । तर वेबसाइटमा नतोकिएकै विषय उठाएर उपवाणिज्यदूत प्रदीपशागर गिरीले त्यो फाइल रोके । त्यो फाइल मात्रै रोकेनन् जुन कम्पनीले यो रोजगारीको अवसर नेपाली कामदारलाई प्रदान गरेका थिए त्यो कम्पनीका मान्छेलाई तिम्रो पिआरओ अर्थात् एचआर म्यानेजर हाम्रो कन्सुलेट अफिसमा आउनुपर्यो भन्दै फोन गरे ।
वैधानिक तवरले नेपाली कामदारलाई सित्तैको अवसर प्रदान गर्दापनि नेपालको कन्सुलेट अफिसले अनावश्यक दुःख दिइरहेको भन्दै त्यो सित्तैको आकर्षक रोजगारीको अवसर नेपालबाट थुतेर अर्को देशलाई दिने निर्णय लियो । यसले एकातिर नेपाली कामदारहरूले आइसकेको सित्तैको अवसर गुमाए । यतिमात्रै होइन दुबईसँग खासगरी रोजगारीको मात्रै महत्वपूर्ण विषय भएकाले यसरी दुबई स्थित वैधानिक कम्पनीहरूलाई दिक्दारी गराउँदा नेपालले पाउने अवसर गुम्दै गएको छ । भने अर्कोतिर ती कम्पनीहरूको गुनासो नेपालमा रहेको युएइको दूतावासमा गरिरहेका छन् । जसबाट समग्रमा दुई देशको सम्बन्धमा समेत असर परिरहेको देखिन्छ । गिरी र चापागाईले निरन्तर रूपमा दुबईका कम्पनीहरूले नेपालबाट कामदार लान खोज्दा विना कारण रोक्ने, चेकलिस्टअनुसारका सबै डकुमेण्ट लिएर पुग्दा समेत हैरान गर्ने काम गरिरहेका छन् । उनीहरू त्यहाँका बहुराष्ट्रिय कम्पनीका प्रतिनिधिहरूलाई तिम्रो अफिसको एचआर या पिआरओलाई यहाँ पठाउ भनेर कागजात रोक्ने गरेका छन् । एकातिर नेपाललाई सित्तैमा रोजगारीको अवसर दिइरहेको अर्कोतिर विना कारण गल्ती पनि कन्सुलेट अफिसको थर्काइ खानु परिरहेकाले त्यहाँका कम्पनीहरूले नेपालीलाई दिन खोजिरहेका अवसरहरू समेत अर्को देशमा डाइभर्ट गरिरहेका छन् । यसबाट प्रदीवशागर गिरी र कृष्णप्रसाद चापागाईहरूले कसको हित गरिरहेका छन् भन्ने कुरा भने बुझ्न सकिराखिएको छैन ।
लामो समयदेखि नेपालीहरूले पाइरहेको अवसर निरन्तर गुम्दै गएको तर्फ चिन्ता व्यक्त गर्दै नेपालका केही मेनपावरहरूले ती दुई कर्मचारीका कारण नेपालले पटकपटक पाएको फ्रि भिसा फ्रि टिकटको अवसरबाट वञ्चित हुनु परेको गुनासो गरेका छन् । व्यवसायीलाई बिना कारण झुलाउने, त्यहाँको बहुराष्ट्रिय कम्पनीका एचआर म्यानेजरहरूलाई बोलाएर धम्काउने र निजी स्वार्थ झल्किने आसयको विषयहरू व्यक्त गर्ने गरेको नेपाली व्यवसायीहरूले गुनासो गर्ने गरेका छन् । शुल्कसहितका मात्रै होइन फ्रि भिसा र फ्रि टिकट भनेर आएका डिमाण्डहरूमा पनि कम्पनीका मान्छे बोलाएर झुलाउने सकेसम्म ढिलासुस्ती गर्ने गरेका छन् । नेपालमा कानुनबमोजिम वैधानिक कारोबार गरिरहेका केही प्रतिष्ठित मेनपावर कम्पनीहरूले निरन्तर यस्तो गुनासो गरेपछि हामीले तपाईंहरूले चेकलिस्टबमोजिमको डकुमेण्ट लिएर आएका कागजातहरूमा पनि किन टाङ अडाइरहनुभएको भनेर उपवाणिज्यदूत प्रदीपशागर गिरीलाई सोधेका थियौँ त्यसको जफावमा उल्टै उनले गैरजिम्मेवार जफाव दिए । मानौँ यो देशको हितमा होइन उनको हितमा र उनको सनकमा सबै चल्नुपर्ने उर्दी उनले जारी गरे । त्यसमा चित्त नबुझी केही क्रश प्रश्नहरू गर्नेबित्तिकै उनले आफूसँग होइन सूचना अधिकारीलाई सोध्नु भनेर आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिए । यो सिंगो कन्सुलेट अफिसको विषय थिएन । कन्सुलेट अफिसको तर्फबाट भएको बदमासी पनि थिएन । यो त सिर्फ प्रदीपशागर गिरी र कृष्णप्रसाद चापागाईले व्यक्तिगत तवरले जानीजानी नेपालीहरूले पाइरहेको अवसर वञ्चित गरिरहेका थिए । त्यसैले जसका प्रति गुनासो आएको थियो हामीले उसैलाई सोधेका थियौँ तर गिरी आफू जिम्मेवारीबाट पन्छिएर अरूलाई सोध्न भनेर तर्किए ।
बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने उनीहरू दुई कन्सुलेट अफिसका कर्मचारीहरू नेपाल सरकारको प्रतिनिधित्व गर्छन् । नेपाल सरकारको सेवा सुविधामा त्यहाँ हाकिम पल्टिएर कामदारको हित प्रतिकूल हुने गरी उनीहरूलाई उर्दीहरू जारी गर्ने अधिकार कसले दियो । कर्मचारीहरूले बिना कारण दुःख दिने गरेको सेवाग्राहीलाई निरन्तर झुलाउने गरेको भनेरै गएको वर्ष यो देशमा त्यति ठूलो विद्रोह भयो । कानुनी प्रक्रिया पुगेका अर्थात् तोकिएका सबै डकुमेण्ट पूरा गरेपछि जनताको काम एक मिनेट पनि रोकिनु हुँदैन भन्दै वर्तमान बालेन सरकारले सुशासनको एजेण्डालाई नै आफ्नो मूल मर्म बनाइरहेको छ । तर वर्तमान सरकारको त्यो अभियानमै छेडखानी गर्ने गरी प्रदीपशागर गिरी र कृष्णप्रसाद चापागाईहरूले दुबई कन्सुलेट अफिसमा मच्चाइरहेको आतंकलाई यो सरकार र सम्बन्धित मन्त्रालयले गम्भीर रूपमा लिनुपर्छ नभए सरकारको सुशासनको नारा यस्तै कर्मचारीहरूले धोबीको चिर्कटो नबनाउलान् भन्न सकिँदैन ।
वास्तवमा दुबई स्थित कन्सुलेट अफिसमा कार्यरत यी दुई कर्मचारीले गरिरहेको यो कार्य आफ्नो पदको मात्रै दुरुपयोग नभई अख्तियार पनि दुरुपयोग भएकाले हामीले उनीहरूका हर्कतबारे अख्तियारका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेलाई जानकारी गराएका थियौँ । न्यौपानेले बिना कारण दुःख दिइरहेको र काममा झन्झट सिर्जना गरिरहेको विषय परराष्ट्रले तत्काल हेर्नुपर्ने बताए । उनले भने काममा ढिलासुस्ती र झन्झट सिर्जना गरिरहेको विषय सम्बन्धित मन्त्रालयले गम्भीर रूपमा लिनुपर्छ । त्यसबाहेक आफ्नो निजी स्वार्थ सिद्ध गर्न यस्तो गरिरहेको भए आफुहरुकहाँ पीडित पक्षबाट लिखित उजुरी आएमा तत्काल छानबिन गर्ने प्रवक्ता न्यौपानेको भनाइ रहेको छ । यदि विना कारण दुःख दिइरहेको र आफ्नो निजी स्वार्थ सिद्ध गर्ने मनसाय व्यक्त गरिरहेको भए जो पक्ष यसबाट प्रभावित भएको छ उनीहरूको उजुरी आएमा हामी गम्भीर छानबिन प्रक्रिया अघि बढाउने प्रवक्ता न्यौपानेले आजको न्युजलाई बताए । साथै परराष्ट्र मन्त्रालयका सूचना अधिकारी गायत्री बहादुर पौडेलले भने यो विषय तत्काल प्रशासन महाशाखामा जानकारी गराउने र त्यसमार्फत उल्लेखित कर्मचारीहरूलाई सचेत गराइने बताए ।
प्रकाशित मिति: सोमबार, असोज ५, २०८३
