२६ भदौ, काठमाडौँ । सरकारले ‘आम सञ्चार राष्ट्रिय प्रशिक्षण प्रतिष्ठान’ नाममा राजनीति गर्न खोजेको भन्दै सशक्त आन्दोलन गर्ने भएको छ । प्रेस चौतारी नेपालले राजनीतिकरण नगरी आम सञ्चारकर्मीको भावनाअनुसार ‘आम सञ्चार राष्ट्रिय प्रशिक्षण प्रतिष्ठान’ गठन गर्न सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराए लगत्तै सञ्चारमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले कृष्णप्रसाद भट्टराईको नाम जोडेर प्रतिष्ठान गठन गर्ने बताएपछि ज्ञापनपत्र बोकेर गएको चौतारीको टोली आक्रोशित बनेको हो । प्रेस चौतारी नेपालका अध्यक्ष गणेश बस्नेतको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधिमण्डललाई मन्त्री बस्नेतले कृष्णप्रसाद भट्टराईको नाममा आमसञ्चार प्रतिष्ठान बन्ने भन्दै सातै प्रदेशमा प्रतिष्ठान खोल्न सरकार तयार रहेको भनेर अरुको पनि नाम दिन आग्रह गरेका थिए ।
बस्नेतको प्रतिक्रिया लगत्तै सशक्त प्रतिकार गर्ने भन्दै चौतारीका महासचिव राजेश राई कड्किएका थिए । उनले आजकोन्युजसँग भने, ‘आमसञ्चार प्रतिष्ठानको नाममा राजनीतिकरण र कांग्रेसकीकरण गर्ने कुरा मान्य छैन हामी मन्त्रीको कार्यकक्षमा ताला लगाउन परे पनि तयार छौँ, अब आन्दोलनको तयारी गर्छौँ ।’ उनले केही दिनमै सर्वपक्षीय छलफल राखेर केही दिनमै अरु संगठनको समेत साथ लिएर बिरोधको कार्यक्रम तय गर्ने बताए । चौतारीले ज्ञापन पत्रमा सरकारले प्रतिष्ठानलाई आफ्नो स्वार्थअनुकुल ढाल्दै कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई समेत बिवादित बनाउने गरी नामांकण गर्न खोजेपछि सो कार्य नगर्न र तत्काल आम सञ्चार राष्ट्रिय प्रशिक्षण प्रतिष्ठान गठन गर्न माग गरेको हो । आम सञ्चार राष्ट्रिय प्रशिक्षण प्रतिष्ठानसहित चौतारीले मन्त्री बस्नेतलाई १४ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । जस्मा समानुपातिक बिज्ञापन, क्लिन फिल्ड रोक्ने निर्णय फिर्ता गरी कार्यान्वयन, बैंकमार्फत श्रमजीवि पत्रकारको पारिश्रमिक भुक्तानी गर्नुपर्ने जस्ता माग रहेका छन ।
सञ्चारमन्त्रीकाे प्रतिक्रिया यहाँ सुन्न सक्नुुहुन्छ ।
माननीय मन्त्रीज्यू,
प्रेस चौतारी नेपाल नेपाली व्यवसायिक र श्रमजीवी पत्रकारहरुको अग्रणी संगठन हो । चौतारीले नेपाली सञ्चार क्षेत्रको समस्याालाई समाधानको सुत्रसहित सम्बोधनको लागि पहलकदमी लिँदै आएको यहाँलाई अवगत नै छ । तर, अहिले पनि हाम्रा ती मागहरू यथोचित सम्बोधन हुनसकिरहेको छैन । अझैं पनि प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सूचनाको हक, पत्रकारको पेशागत हकहित र सुरक्षासँग जोडिएका मुद्दाहरु यथोचित ढंगले सम्बोधन हुन नसक्नु आफैमा बिडम्बनापुर्ण हो । ती मुद्दाहरु सम्बोधनको लागि सरकारले गम्भिरता नदेखाएकोप्रति चौतारीलाई गम्भिर र चिन्तित बनाएको छ । श्रमजीवी पत्रकारहरु र नेपाली सञ्चार क्षेत्र निम्न समस्या समधानको लागि ठोस कदम चाल्न सरकारको गम्भीर ध्यानकर्षण गराउन चाहन्छौ ।
१) नेपाली आम सञ्चार क्षेत्रको बिकास र बिस्तारका साथै श्रमजीवी पत्रकारहरुको हकहितलाई केन्द्रमा राखेर केपी ओली नेतृत्वको सरकारले जारी गरेको ‘राष्ट्रिय आमसञ्चार नीति, २०७३’ लाई तत्काल कार्यान्वयन गराउन माग गर्दछौं ।
२) केपी ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको ‘क्लिन फिड’ (सरकारले विदेशी च्यानल विज्ञापनरहित नीति वर्तमान सरकारले २०७४ साउन १ देखि क्लिन फिड लागू गर्ने सुचना प्रकाशन गरेको थियो । तर, कार्यान्वयन गर्ने दिन सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले राति सूचना नै निकालेर तत्काललाई ‘क्लिन फिड’ स्थगित गरेको घटनाले हामी आश्चर्यचकित भएका छौं । देशको समृद्धि र स्वाभिमानसँग जोडिएको ‘क्लिन फिड’ नीति तत्काल लागु गर्न माग गर्दछौं ।
३) पत्रकारिता पेसालाई व्यावसायिक र मर्या्दित बनाउन आमसञ्चारसम्बन्धी अध्ययन, अनुसन्धान र प्रशिक्षणद्वारा सञ्चारकर्मीहरूको सीप तथा दक्षता अभिवृद्धि र अद्यावधिक गर्न ‘आम सञ्चार राष्ट्रिय प्रशिक्षण प्रतिष्ठान’ गठन गर्ने निर्णय यसअघि भएको थियो । प्रेस चौतारी नेपालको निरन्तर माग र दबाबपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको पालामा यसको सबै नीतिगत तयारी पुरा भएको थियो । नीति तथा कार्यक्रममा पनि प्रस्तुत गरिएको थियो । त्यही सरकारले जारी गरेको ’राष्ट्रिय आमसञ्चार नीति, २०७३ ’ ले पनि स्पष्ट निर्देश गरेको छ । तर, वर्तमान सरकारले पूर्वप्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईको नाममा ‘आम सञ्चार राष्ट्रिय प्रशिक्षण प्रतिष्ठान’ गठन गर्न लागेको समाचारहरु प्रकाशित भएका छन् । प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका एकजना सम्मानित नेता भट्टराईप्रति हाम्रो सम्मान छ ।
प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा उहाँको योगदान असाध्यै संस्मरणीय र सम्मानयोग्य छ । तर, इतिहास स्पष्ट छ, नेपाल पत्रकार संघको संस्थापक अध्यक्ष सत्यनारायणबहादुर श्रेष्ठ हुनुहुन्छ । महासंघको संस्थापक अध्यक्षको रुपमा भट्टराईलाई प्रस्तुत गर्दै प्रशिक्षण प्रतिष्ठान उहाँको नाममा स्थापना गर्न खोजिएको बुझिन्छ । इतिहासलाई बंग्याएर गलत तथ्यको स्थापनाको प्रयास खेदजनक छ । यो चरम पूर्वाग्रह र राजनीतिकरण हो । यो संस्थापक श्रेष्ठप्रतिको अपमान र इतिहासप्रतिको बेइमानी त हुदै हो । सम्मानित नेता भट्टराईप्रतिको अपमान पनि हो । उहाँ जस्तो सम्मानित नेतालाई विवादमा ल्याउने प्रयास आफैमा दुःखत हो । यसर्थ, आमपत्रकारहरुको व्यक्तिगत दक्षता, कार्यकुशता र क्षमता अभिवृद्धिका लागि निष्पक्ष, सर्वस्वीकार्य र कुनै पनि राजनीतिक नामसँग नजोडिएको सञ्चार संग्राहलय तथा आमसञ्चार अध्ययन अनुसन्धान प्रतिष्ठान गठन गर्न माग गर्दछौं ।
४) सरकारी सञ्चार माध्यमहरुलाई अझ बढी निष्पक्ष, दक्ष, प्रतिस्पर्धी र विश्वनीय बनाउनका लागि सार्वजनिक सेवा प्रसारण (पब्लिक सर्भिस ब्रोडकास्टिंग)का रुपमा अघि बढाउन आवश्यक ऐन, नियम र कार्य विधि तर्जुमा गर्न माग गर्दछौं । ऐन, नियम र कार्य विधि तर्जुमा गर्दा चौतारी लगायत सरोकारवाला संगठनहरुलाई अनिवार्य रुपमा सहभागी गराइयोस् ।
५) नयाँ सञ्चारमाध्यमको रूपमा विकास भइरहेको अनलाइन सञ्चारमाध्यमलाई मर्यादित, जिम्मेवार, जवाफदेही र उत्तरदायी बनाउन बेग्लै नीति बनाउनुपर्ने माग यसअघि देखी नै चौतारीले उठाउदै आएको छ । तर, सरकारले अनलाइन सञ्चारमाध्यम सञ्चालन निर्देशिका–२०७३ को नाममा ल्याएको निर्देशिका प्रावधानहरू प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र स्वातन्त्र पत्रकारिताको मान्यतासँग मेल खाँदैनन् ती प्रेस स्वतन्त्रताका विश्वव्यापी मान्यताविपरीत छन् । निर्देशिकाको प्रस्तावना मै सुशासन (व्यवस्था तथा सञ्चालन) ऐन २०६४ को दफा ४५ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी जारी गरिएको उल्लेख छ । तर, यो ऐनको प्रस्तावनामा मुलुकको सार्वजनिक प्रशासनका लागि यो ऐन बनाइएको उल्लेख छ । ऐनको दफा ४५ मा निर्देशन वा दिग्दर्शन बनाउने सक्ने प्रावधानमा स्पष्ट भनिएको छ, ‘नेपाल सरकारले सरकारी कार्यालयको काम कारबाहीलाई प्रक्रियागत ढङ्गबाट छिटो, छरितो र मीतव्ययी रुपमा सञ्चालन गर्न वा कार्य सम्पादन गर्न आवश्यक निर्देशिका वा दिग्र्दशन बनाई लागू गर्न सक्नेछ ।’ यसबाट यो निर्देशिका आधरभूत रुपमा गलत बाटोबाट आएको छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ । तत्काल निर्देशिका फिर्ता लिएर सरोकारवाला सबैको सहभागितामा नयाँ नीति बनाउन माग गर्दछौं ।
६) नेपालको संविधान र राष्ट्रिय हित प्रतिकूल सञ्चार सामग्रीको उत्पादन र प्रशारणको नियन्त्रण गर्न प्रभावकारी अनुगमन र कारबाहीको व्यवस्था गर्न माग गर्दछौं ।
७) श्रमजीवी पत्रकार, कर्मचारी र कामदारको सेवा सुविधा श्रमजीवी पत्रकार ऐनले निर्धारण गरेर स्पष्ट निर्देश गरेको छ । सरकारले २०७३ साउन १ राजपत्रमा प्रकाशित गरेर श्रमजीवी पत्रकार, कर्मचारी र कामदारको सेवा सुविधा तोकेको छ । तर, नीजि सञ्चार र सरकारी गृहहरुले यसको कार्यान्वयन गरेको छैन । सरकारी सञ्चार माध्यममा तत्काल कार्यान्वयन गर्न र नीजि सञ्चार माध्यमहरुलाई कडाईका साथ कार्यान्वयन गराउनका लागि ठोस कदम चाल्न माग गर्दछौं ।
८) पत्रकारिता क्षेत्रमा लामो समय योगदान गरेका बरिष्ठ पत्रकारलाई प्रदान गर्न डा. महेन्द्र विष्ट नेतृत्वको नेपाल पत्रकार महासंघले सरकारसँगको समन्वयमा सुरु गरेको यहाँलाई अवगत नै छ । ‘जेष्ठ पत्रकार सम्मान बृत्ति’ सुविधाको दायरा तथा रकम बढाएर प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न माग गर्दछौं ।
९) सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन तथा नियमावलीमा व्यवस्था भएबमोजिमको सुविधा पत्रकारहरुले पर्याप्त मात्रामा उपभोग गर्न पाइरहेका छैनन् । सार्वजनिक निकायबाट प्रवाह गरिने सूचना प्रभावकारी नबनाउँदासम्म वास्तविक अर्थमा आम जनताले त्यसलाई उपभोग गर्न सक्दैनन् । यसर्थ, सूचना प्रवाहलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयनका लागि पहल लिन र त्यस क्रममा हरेक सरकारी र सार्वजनिक संस्थानहरुमा पत्रकारिता पृष्ठभूमी वा पत्रकारिता विषयको अध्ययन पूरा गरेकालाई सूचना अधिकारीका रुपमा तोक्न या नयाँ दरबन्दी सिर्जनाका लागि माग गर्दछौं ।
१०) सञ्चार माध्यमहरुलाई समानुपातिक विज्ञापन उपलब्ध गराउनुपर्छ भन्ने विषय हामीले विगतदेखि नै उठाउँदै आएका छौँ । यसको कार्यान्वयनका लागि विज्ञापन प्राधिकरण गठन गरी समानुपातिक विज्ञापन प्रणाली तत्काल लागू गर्न र श्रमजीवी पत्रकारले प्रकाशन गरिरहेका साना लगानीका सञ्चार माध्यमलाई विशेष सहयोग गर्न माग गर्दछौं । साथै, विद्युतीय र अनलाइन सञ्चार माध्यमलाई समेत छापा माध्यम सरह लोककल्याणकारी विज्ञापन उपलब्ध गराई उक्त रकम दोब्बर बनाउन माग गर्दछौं ।
११) कार्यक्षेत्रमा रहँदा कुनै दुर्घटनामा परी घाइते भएका वा दीर्घरोगबाट पीडित÷ग्रस्त पत्रकारका उपचारका लागि तत्काल पत्रकार कोष स्थापना गरी सञ्चालन गर्न आवश्यक व्यवस्था गर्न माग गर्दछौं ।
१२) डा. महेन्द्र विष्ट नेतृत्वको नेपाल पत्रकार महासंघले दिवंगत पत्रकारहरुका सन्ततिका लागि ‘पत्रकार सन्तति शैक्षिक वृत्ति’ उपलब्ध गराउने व्यवस्था सुरु गरेको छ । यो शैक्षिक वृत्तिको बिकास र बिस्तारको लागि ठोस कदम चाल्न माग गर्दछौं ।
१३) सरकारी अस्पतालहरुमा श्रमजीवी पत्रकारहरुको स्वास्थ्या उपचारमा सतप्रतिसत छुटको व्याबस्था गर्न माग गर्दछौं ।
१४) द्वन्द्व समाधानपछि मुलुक शान्तिको चरणमा प्रवेश गरे पनि द्वन्द्वका कारण पीडित पत्रकार र तिनीहरुका परिवारका समस्या अझै समाधान भइसकेका छैनन् । द्वन्द्वमा मारिएका श्रमजीवी पत्रकारका परिवारजनलाई उचित क्षतिपूर्तिसहित उनीहरुका विषयमा संवेदनशील ढंगले सम्बोधन गर्न माग गर्दछौं ।
प्रकाशित मिति: आइतबार, भदौ २५, २०७४
-1732776560.jpg)
