२३ भदौ, काठमाडौँ । नेपाल पत्रकार महासंघले श्रमजीवी पत्रकारको समस्या समाधान गर्न सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराएको छ । सञ्चारमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेत र राज्यमन्त्री तप्तबहादुर विष्टको कार्यकक्षमा पुगी महासंघका सभापति गोविन्द आचार्यको नेतृत्वले मिडिया सञ्चालक, महासंघ र सञ्चार मन्त्रालय एकजुट भई भई श्रमजीवी ऐन लागू गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । श्रमजीवी ऐनले छापामाध्यम, रेडियो, टेलिभिजन र अनलाइनमा नियुक्ति लिएर समाचारसम्बन्धी कार्य गरेको व्यक्तिलाई श्रमजीवी पत्रकार भनी किटान गरेको छ । सञ्चारमन्त्री बस्नेतले ध्यानाकर्षणपत्र बुझ्दै श्रमजीवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयन र स्वतन्त्र प्रेसको पक्षमा आफू सदैव क्रियाशील रहने बताए । सरकारी अनुदानमा सञ्चालित गोरखापत्र संस्थान, रेडियो नेपाल, राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस) र नेपाल टेलिभजनबाहेक निजी सञ्चारगृहमा काम गर्ने झण्डै ८० प्रतिशत श्रमजीवी पत्रकारले नियुक्ति पत्र नपाएको महासंघका सभापति आचार्य बताउँछन । प्रेस काउन्सिल नेपालको तथ्यांकानुसार नियमित प्रकाशन भइरहेका पत्रिका एक हजार, एफएम रेडियो ७००, टेलिभिजन १०० र अनलाइन ७५० नियमित सञ्चालनमा छन् ।
प्रकाशित मिति: बिहीबार, भदौ २२, २०७४
-1732776560.jpg)
