२३ साउन, काठमाडौँ । २०७२ साल वैशाखमा गएको विनाशकारी भूकम्पमा लखौँ नेपालीले दुःख पीडा पाउँदा केही व्यक्ति र संघसंस्थाले त्यसलाई कमाउने अवसरको रुपमा सदुपयोग गरे । प्रमाणसहित सम्बन्धित निकायमा उजुरीहरु पनि पर्यो तर कारबाही भएन । कारबाही पनि परको कुरा तर पारै जाओस एउटा भ्रष्टाचारमा संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले छानविन गर्न उपसमिति गठन गर्यो तर उक्त समितिको प्रतिवेदन तयार नै नभइ गायव भएको छ । २०७२ साल कार्तिक २९ गते सोमबार लुथ्रन वल्ड फेडेरेशन नामको एक अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले करोडौँ रुपैयाँ सहयोग ल्याएको तर भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा केही नगरी प्रतिवेदनमात्र बनाएर रकम कुम्याएको विषयमा तथ्थसहित उजुरी परेको थियो ।
उक्त उजुरीको प्रमाणलाई आधार मान्दै सार्वजनिक लेखा समितिले २०७२ कै पुस महिनामा एउटा छानविन उपसमिति बनायो तर आजका दिनसम्म उक्त उपसमितिले तीन महिनामा बुझाउनु भनेको प्रतिवेदन १८ महिना बित्दा समेत नबुझाइ गायव बनाएको छ । याक्ट एलायन्सको पहल कदमीमा लुथ्रन लगायतका संस्थाले काठमाडौँ, भक्तपुर, दोलखा, धादिङ, गोरखा र रसुवाका केही गाउँमा १३ हजार ५६ घर बनाएको भनेर प्रतिवेदन तयार गरी ५६ करोड भन्दा बढी रकम अनियमितता गरेको थियो । तर नेपाली कांग्रेसकी सांसद उषा गुरुङको नेतृत्वमा गठित संसदीय उपसमितिले स्थलगत अनुगमन समेत गरेर तयार पारेको प्रतिवेदन नै आजका दिन सम्म लेखा समितिमा पेश नगरी गायब पारिएको छ । गुरुङलाई आजकोन्युजले प्रतिवेदनका बारेमा जानकारी माग्दा आफूले नभ्याएको र केही दिनभित्रै समितिका सभापतिलाई प्रतिवेदन बुझाउने बताइन । यद्यपी प्रतिवेदनका बारेमा उनले खुलेर कुरा गर्न चाहिनन् । लुथ्रनको रिपोर्टिङको आधारमा याक्ट एलायन्सले २०७२ साउन २१ मा (अगष्ट ६ २०१५) आफ्नो मुख्यालय जेनेभाबाट नेपालका भूकम्प पीडितका लागि सहयोग जुटाउन भन्दै गरेको सहयोग अपिलमा नेपालमा सयौँ घरहरु ९५ प्रतिशत बनिसकेको दाबी गरेको छ । तर, सारमा उक्त दाबी अनुसार आजसम्म उनीहरुले घर अर्थात आवासका लागि ठोस काम केही गरेका छैनन् । नत पीडितले अनुभव गर्ने गरी राहतको महशुष गर्न पाएका छन । लुथ्रनले आफ्नो वइबसाइटमा काठमाडौँको नांलेभारेमा नमुना गाँउ बनाएको भनी विभिन्न व्यक्तिको कथासमेत राखी वेबसाइटलाई आकर्षक बनाएको थियो । तर त्यहाँ लुथ्रनले नमुना वस्ती बनाएको त के उजुरी परेको बेलासम्म केही पनि गरेको थिएन ।
सयौँ घरहरु निर्माण गरिसकेको भनेर करोडौँ रकम हिनामिना गर्ने संस्थाको खुलासा भएपछि वस्तु तथा सेवा उपभोक्ता संरक्षण महासंघले लुथ्रन वल्र्ड फेडरेसन विरुद्ध आवश्यक छानविन गरी कारबाही गर्न माग गर्दै विभिन्न सरोकारवाला निकायमा उजुरी गरेको थियो । लुथ्रनको बदमासीको सन्दर्भमा समाजकल्याण परिषदको पनि ध्यान केन्द्रित भएको थियो । डेढ वर्ष अघि नै लुथ्रनले समाजिक सेवाको पगरीमा कमाउ धन्दामा लागेका धेरै प्रमाणहरु जुटिसकेको भन्दै अब छिट्टै लुथ्रनको बदमासीको सन्दर्भमा निर्णय लिइने बताउने समाज कल्याण परिषद्मा सदस्यसचिवनै परिवर्तन भयो तर नत छानविन भयो नत गलत गर्नेलाई कारबाही नै भयो । गैरसरकारी सस्थालाई नियन्त्रण र नियमन गर्ने जिम्मेवार निकाय हुन समाजकल्याण परिषद र जिल्ला प्रशासन कार्यालय । तर तत्कालीन अवस्थामा कारबाहीको प्रक्रिया सुरु गरेको जनाउने दुबै निकाय आज मौन छन । लुथ्रन वल्र्ड फेडरेशनले काठमाडौँको शंखरापुर नगरपालिकाको वडा नं. १ र २ मा पर्ने साविकको नाङ्लेभारे गाविसमा १ सय ३५ घरलाई शारिरीरक सरसफाइको सामान उपलब्ध गराएको र घर निर्माणको काम ९५ प्रतिशत पूरा भैसकेको दाबी गरेर याक्ट एलायन्समा प्रतिवेदन पेश गरेर करोडौँ रकम प्राप्त गरेको छ । यसअघि नै लुथ्रन वल्र्ड फेडरेसनले आफ्नो वेवसाइटमा काठमाडौँको शंखरापुर नगरपालिका साविकको नांगलेभारे गाविसमा भूकम्प पछिको राहतको लागि नमूना गाउँ बनाइसकेको भनेर आफ्नो वेबसाइट www.nepal.lutheranworld.org मा समेत उल्लेख गरेको छ । थप विवरण र प्रतिक्रियाहरु क्रमशः दिँदै जानेछौँ ।
प्रकाशित मिति: आइतबार, साउन २२, २०७४
-1732776560.jpg)
