काठमाडौँ । सरकारका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री बसन्त नेम्वाङले सोमवार मन्त्रालय मातहतका बिभिन्न तीनवटा विभागलाई बिभिन्न निर्देशन दिए । उनले यातायात व्यवस्था विभाग, रेल विभाग र पानी जहाज विभागका उच्च अधिकारीहरूलाई मन्त्रालयमा बोलाई तत्काल बिभिन्न काम सम्पन्न गर्नुपर्ने आशयको निर्देशन दिए । मन्त्री नेम्वाङले दिएका निर्देशन मध्येको सबैभन्दा महत्वपूर्ण निर्देशन थियो : लकडाउन खोलेलगत्तै जयनगर कुर्था जनकपुर रेल सञ्चालनमा ल्याउने बारेको । मन्त्री नेम्वाङले रेल विभागका उच्च अधिकारीलाई भने “सरकारका तर्फबाट अध्यादेश ल्याउने देखि महाप्रबन्धक नियुक्त गर्ने सम्मका काम सम्पन्न भइसकेका छन्, अब रेल कुदाउन एक मिनेट पनि ढिला गर्नु हुँदैन” । उनका अनुसार लकडाउन खुकुलो हुने बितीकै प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई त्यहाँ लगेर रेल सञ्चालनको उद्घाटन गरिनेछ नभए भर्चुअल विधिबाट भएपनि यो तत्काल सञ्चालन गरिनेछ ।
मन्त्ती नेम्वाङले यसो भनिरहदा यससँग जोडिएको सबैभन्दा विवादीत विषय हो बर्दिबासको प्रस्तावित रेल स्टेसन । सरकारले जयनगर जनकपुर रेलको स्टेसनको लागि भनेर लामो समय देखि बर्दिबासका स्थानीय बासीको सयौँ बिगाहा जमिन कब्जा गरेर राखेको छ । अहिले सम्म न स्थानीय बासिले आफ्नो जग्गाको मुआब्जानै पाएका छन् न आफ्नो जग्गाको भोगचलननै । लामो समय देखि सरकारका तर्फबाट आफ्नो निजी सम्पत्ति यतिकै कब्जा गरिएपछि स्थानीय बासि निकै अफ्ठेरोमा परेका छन् । हुन त मन्त्रीले भनेको रेल कुदाइहाल्नचाही यो स्टेसन बनाइहाल्नुपर्ने हो । अहिले पनि पुरानो स्टेसन लाई मर्मत गरि काम चलाउ बनाइएको छ तर सरकारका तर्फबाट व्यवस्थित रेल स्टेसनको लागि भनेर प्रस्ताव गरिएको यो स्टेसन भने मुआब्जा विवादका कारण लामै समयदेखि अलपत्र रहेको छ । सरकारले तत्काल स्टेसन बनाइ हाल्ने भन्दै स्थानीय बासीको सयौँ बिगाहा जग्गा नियन्त्रण गरियो । त्यो बिचमा स्थानीय बासिले कैयन पटक कि मुआब्जा दिन नभए आफ्नो सम्पत्ति बिना कारण कब्जा नगरिदिन सरकारका बिभिन्न निकाय समक्ष लिखित र मौखिक अनुनय विनय गरे । तर सरकारले आज भोलि भन्दै जनताको अर्बौँको सम्पत्ति नियन्त्रणमा राखेको छ । रेल कुदाउने उद्घोष गर्दै गर्दा प्रस्ताव गरिएको स्टेसनको विवाद समाधान गर्न सरकारका तर्फबाट के भइरहेको छ होला । स्वभाविक रुपमा बर्दिबासका स्थानीय बासिको चासो हुनै नै भयो ।
आजको न्युजले यसअघि पनि पटक पटक रिपोर्टिङ गरेको यो सन्दर्भमा के भइरहेको भनी सरकारको धारणा जान्ने प्रयास गरेको छ । बर्दिबासको प्रस्तावित रेल स्टेसनको बारेमा के भइरहेको भनी राखेको जिज्ञासामा रेलवे कम्पनीका महाप्रबन्धक गुरु भट्टराईले भने “स्थानीय प्रशासनबाट प्रस्ताव गरिएको मुआब्जा रकम धेरै भएकाले सरकारकै तर्फबाट निर्णय लिनुपर्नेछ” । आफूहरू सरकारले निर्णय गरिसक्ने बितीकै सो निर्णय कार्यन्वयन गर्न लागि परेको भट्टराईले आजको न्युजलाई जानकारी दिए । यस्तै यातायात मन्त्री बसन्त नेम्वाङले भने सरकार मुआब्जाको विषयमा निर्णयमा पुग्नै लागेको बताएका छन् । “तलबाट स्थानीय प्रशासनको रोहबरमा मुआब्जा तोकी पठाउने काम यसअघि पनि भएको र फेरि पनि त्यसमा अन्तीम सिफारिस गर्ने काम छलफलकै क्रममा रहेको छ” । मन्त्ती नेम्वाङले भने “हामी कुन मोडेलमा कसरी समस्याको समाधान गर्ने भन्ने तर्फ गृहकार्य गरिरहेका छौ । मन्त्रालयको तहबाट मात्रै भन्दा पनि समग्र सरकारकै तर्फबाट यसबारे निर्णयमा पुग्नुपर्ने अवस्था रहेको छ । स्वाभाविक रुपमा मुआब्जा रकम धेरै भएकाले त्यसमा सके सम्म छलफल गरेर घटाउन लगाउने अनि त्यो रकमलाई किस्ता किस्ताको मोडेलमा बितरण गर्ने या अन्य केही गर्ने भन्ने अनेक बिकल्प बारे सरकार सोचिरहेको छ” । राज्यको सम्बृद्धिमा जनताको पनि साथ आवस्यक हुन्छ मुआब्जाको माग गरिरहदा सोह्रै आना आफ्नो कुरामात्रै हुन्छ भन्नेमा जग्गाधनी पनि जानु हुँदैन भन्ने आफ्नो भनाई रहेको र त्यो भनाई यसअघी स्थानीय ठाउँमै पुगेर आफुले राखिसकेको मन्त्री नेम्वाङले जानकारी दिए ।
“सके सम्म प्रस्ताव गरिएकै ठाउँमा सरकारले रेल स्टेसन बनाउने बारे छफफल गरिरहेको बताउदै मन्त्री नेम्वाङले भने यदि कसै गर्दापनि मुआब्जाको विषय समाधान नभए नयाँ ठाउँमा स्टेसन राख्ने बिकल्पबारे पनि छलफल भइरहेको छ” । निम्वाङका अनुसार यदि त्यस्तो अवस्था आए अहिले प्रस्ताव गरिएकै ठाउभन्दा केहि किलोमिटर वरपरको सरकारी जमिन हेरिनेछ । त्यस्ता बिकल्पहरु कहाँ हुनसक्छन भन्नेबारेमा पनि बिभिन्न बिकल्पहरु आएको मन्त्री नेम्वाङले बताएका छन् । पहिलो चरणमा निर्धारित ठाउमै मुआब्जा बिवाद समाधान गरि काम फत्ते गर्ने मेसोमा सरकार लागिरहेकाले बैकल्पिक ठाउँको बारेमा निर्णय गरिहाल्नु नपर्ने नेम्वाङले बताएका छन् । यदि मुआब्जाको कुरा नमिले सरकारले प्रस्ताव गरिएका बैकल्पिक ठाउँबारे छिट्टै निणर्य गरिसक्ने मन्त्री निम्वाङको भनाई छ ।
प्रकाशित मिति: सोमबार, जेठ ३१, २०७८
-1732776560.jpg)
