१९ साउन,काठमाडौं । आफूभन्दा कनिष्ठलाई आइजिपी बनाएर आफूमाथि अन्याय भएको भन्दै नेपाल प्रहरीका डिआइजी नवराज सिलवालले दायर गरेको रिटमाथिको सुनुवाई सर्वोच्च अदालतमा फेरि हेर्दा हेर्दैमा परेको छ । बिहीबार सिलवाल पक्षका वकिलहरुको बहस सकिएपछि २६ गते फैसला आउने गरी पूर्ण इजलासले मुद्दा हेर्दा हेर्दैमा राखेको हो । प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली नेतृत्वको ५ सदस्यीय पूर्ण इजलासमा सिलवालको मुद्दाको सुनुवाइ भइरहेको छ । बिहीबार सिलवालको पक्षबाट बरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहाल, बद्रीवहादुर कार्की, तुलसी भट्ट, टिकाराम भट्टराई, दिपेन्द्र झा लगायतकाले बहस गरे । तत्कालिन गृहमन्त्री बिमलेन्द्र निधीले अदालतमा पठाएको बयानमै आफूले आइजीपी नियुक्तिको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा नलगेको भन्दै आफू यसमा जिम्मेवार नरहेको भनेकाले स्वतः निर्णय बदर हुने तर्क अधिवक्ता टिकाराम भट्टराईले गरे । सिलवाल पक्षका वकिलले सर्बोच्च अदालतको यसअघिको पूर्ण इजलासले २०७३ चैत ८ गते नै सम्पूर्ण कार्य सम्पादन मूल्यांकनको फाइल हेरेर नवलराज सिलवाल नै चार आर्थिक वर्षको मुल्यांकनमा एक नम्बरमा देखिएको फैसला गरिसकेको स्मरण गराएका थिए ।
प्रकाशित मिति: बुधबार, साउन १८, २०७४
-1732776560.jpg)
