काठमाडौँ । परराष्ट्र मन्त्रालयले ११ देशमा राजदूत नियुक्तिको लागि सिफारस गरेको छ । शुक्रबार पुनःनियुक्त भएका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले एक साताअघिकै मन्त्रिपरिषद्ले राजदूतको नाम सिफारिस गरेको जानकारी दिएका हुन् ।
उनले प्रस्तावित नाम संसदीय सुनुवाइ प्रक्रियाका लागि शुक्रबार संसद् सचिवालयमा पठाइएको बताए।परराष्ट्र सेवाबाट सहसचिव निर्मलराज काफ्ले अस्ट्रिया र जीवनप्रकाश श्रेष्ठ इजिप्टका लागि राजदूत सिफारिसमा परेका छन् । तत्कालीन विराटनगर नगरपालिकाका पूर्वमेयर तथा महेन्द्र मोरङ क्याम्पसमा राजनीतिशास्त्रका पूर्वप्राध्यापक रमेशचन्द्र पौडेल श्रीलंकाका लागि राजदूत सिफारिस भएका छन् ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय कीर्तिपुरमा राजनीतिशास्त्र विभागका पूर्वप्रमुख कृष्णचन्द्र शर्मालाई दक्षिण कोरियाका लागि राजदूत सिफारिस गरिएको छ भने अस्ट्रेलियाको राजदूतमा सुम्निमा तुलाधर प्रस्तावित छन् । उनी वामपन्थी नेता पद्मरत्न तुलाधरकी छोरी हुन् । उनी बाल कल्याणकारी संस्था सिविन नेपालकी कार्यकारी संयोजकसमेत हुन् ।
यसैगरी रुसका लागि रुसी भाषाका ज्ञाता तथा अनुवाद साहित्यमा नाम बनाएका जंगबहादुर (जंगब) चौहान प्रस्तावित छन्, जंगब काठमाडौँ विश्वविद्यालयमा प्राध्यापनरत छन् ।
यस्तै, कम्युनिस्ट नेता नारायणप्रसाद संग्रौला म्यान्मार र एमाले पार्टीसम्बद्ध पूर्वमन्त्री युवराज कार्की बहराइनका लागि राजदूत सिफारिसमा परेका छन् । प्राध्यापक संग्रौला काठमाडौंस्थित सहिद रामनाथ बहुमुखी क्याम्पसका पूर्वप्रमुख तथा विगतमा पद्मकन्या, महेन्द्ररत्न क्याम्पससँग सम्बद्ध राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक हुन् ।
यस्तै, ब्राजिलमा कुलप्रसाद नेपाल र डेनमार्कमा सुमित्रा सुवेदीको नाम प्रस्तावित छ । नेपाल पाल्पाका पूर्वसांसद हुन् । नेकपा एमालेसम्बद्ध मुस्लिम संगठनका अध्यक्षसमेत रहिसकेका मेराज मुसलमान साउदी अरेबियाको राजदूतमा प्रस्तावित छन् ।
गत सातामात्रै अस्ट्रेलियास्थित राजदूत महेशराज दाहाललाई उनको कार्यकालको डेढ वर्ष नबित्दै फिर्ता बोलाइएको थियो । कार्यकाल पूरा भइसकेका टोकियोस्थित राजदूत प्रतिभा राणा र मस्कटस्थित शर्मिला पराजुली ढकाललाई ‘अर्को निर्णय नहुन्जेलका लागि कार्यकाल थप गरिएको’ थियो ।
सरकारले राजदूत तथा स्थायी नियोगका प्रतिनिधि नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिका–२०७५ जारी गरेर ५० प्रतिशत परराष्ट्र सेवा र बाँकी राजनीतिक कोटामा नियुक्ति गर्ने नियम तय गरेको थियो । प्रस्तावित राजदूतको नाम संसदीय सुनुवाइबाट पारित भएपछि बढीमा एक महिनाभित्रमा राजदूत नियुक्ति प्रक्रियामा अघि बढ्नेछ ।
प्रकाशित मिति: शनिबार, जेठ १, २०७८
-1732776560.jpg)
