१६ साउन, काठमाडौँ । पहिलो चरणको स्थानीय तह निर्वाचन सम्पन्न भएको अढाइ महिनापछि ‘स्थानीय तहको शासन सञ्चालनका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ माथि सैद्धान्तिक छलफल भएको छ । व्यवस्थापिका–संसद्, विकास समितिले आज आयोजना गरेको बैठकमा विधेयकमाथि संशोधन दर्ता गराउनुभएका सांसदले संशोधन गर्नुपर्ने सम्बन्धमा आफ्ना विचार राख्दै कानूनका अभावमा निर्देशनका भरमा स्थानीय तह सञ्चालन भएकाले छिटो विधेयक पारित गरिनुपर्नेमा जोड दिए । सांसदले उठाएका विषयमा जवाफ दिँदै उपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदारले सांसदले दर्ता गराएका संशोधनमध्ये विभिन्न तहका लागि आवश्यक विषय समावेश गरिने प्रतिबद्धता जनाए । सीमा निर्धारण गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दिँदा फरक दलको नेतृत्व आउँदा सीमा पनि फेरबदल भइरहने सम्भावना देखिएकाले केन्द्रीय सरकारले नै गर्ने व्यवस्था गरिएको उपप्रधानमन्त्री गच्छदारले बताए । विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफल सकिएपछि दफावार छलफलका लागि सात सदस्यीय उपसमिति गठन गरिएको समितिका सभापति रवीन्द्र अधिकारीले जानकारी दिए । समितिमा रामचन्द्र पोखरेल, आङटावा शेर्पा, गणेश पहाडी, वैजनाथ चौधरी, डा शिवजी राय यादव, कल्पना चौधरी र तुलसा राना रहेका छन । उपसमितिलाई दफावार छलफलको प्रतिवेदन तयार पार्ने अधिकारसहित पाँच दिनको समय दिइएको छ । उपसमितिको आजै बसेको बैठकले सांसद पोखरेललाई संयोजक तोकेको छ । उपसमितिमा विधेयकमाथि मंगलबारदेखि दफावार छलफल गर्नेछ ।
प्रकाशित मिति: आइतबार, साउन १५, २०७४
-1732776560.jpg)
